Shukla

भाषाई बंधन से प्रतिभा नहीं होगी बाधित, चिकित्सा शिक्षा में हिंदी छात्रों को विशेष प्रोत्साहन : उप मुख्यमंत्री शुक्ल हिंदी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट: उप मुख्यमंत्री शुक्ल हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान पर 2 लाख, द्वितीय पर 1 लाख 50 हजार, तृतीय पर 1 लाख रुपए और चतुर्थ स्थान पर 50 हजार रुपए का पुरस्कार भोपाल  उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में भाषाई बंधन से प्रतिभा को बाधित नहीं होने देने के लिए मातृभाषा में उच्च शिक्षा के कई कोर्स के संचालन की व्यवस्था की है। प्रदेश में मातृभाषा हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिंदी माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। यह योजना इसी दिशा में एक अतिरिक्त प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करेगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सर्वसमावेशी शिक्षा के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प से प्रेरित है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना, जहाँ हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्तमान में प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम की पुस्तकें प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक पूरी संख्या में उपलब्ध हैं, जिससे हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह योजना केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन विद्यार्थियों के लिए सम्मान और स्वाभिमान की पहचान है जो हिंदी माध्यम में दक्ष हैं और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। इस पहल से प्रदेश के ग्रामीण, अर्ध-शहरी एवं हिंदीभाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपनी क्षमता सिद्ध करने का नया मंच प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रदेश के सभी संबद्ध मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों को हिंदी माध्यम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज ऐसे विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को भेजेंगे जो स्वेच्छा से हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं। कक्षाओं और प्रायोगिक सत्रों में उपयुक्त व्यवस्था के साथ हिंदी के परीक्षकों की अनुशंसा की जाएगी। हिंदी माध्यम को और अधिक सशक्त बनाने के लिये शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे विद्यार्थियों के साथ सुगमता से संवाद कर सकें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए समाधान कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। योजना के तहत हिंदी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हिंदी माध्यम में अध्ययन कर विश्वविद्यालय स्तर पर मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। एमबीबीएस या बीडीएस डिग्री पाठ्यक्रम में हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, द्वितीय स्थान पर 1 लाख 50 हजार रुपए, तृतीय स्थान पर 1 लाख रुपए तथा चतुर्थ स्थान पर 50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष या प्रोफेशन में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम से चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1 लाख रुपए, 75 हजार रुपए, 50 हजार रुपए और 25 हजार रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा।  

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास के आधार स्तंभ: उप मुख्यमंत्री शुक्ल मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहा है आगे: उप मुख्यमंत्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री शुक्ल ‘सुशिक्षा मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में हुए शामिल भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के सशक्त आधार हैं। उचित शिक्षा से कौशल विकास होता है, और कौशल ही रोजगार और आत्मनिर्भरता का मूल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व विकास के पथ पर अग्रसर है, और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट कॉनक्लेव से मध्यप्रदेश में देश-विदेश से निवेश आ रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है, और एमएसएमई, टेक्सटाइल, फार्मा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश देश के अग्रणी विकसित होते राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल एक निजी मीडिया समूह के ‘सुशिक्षा मध्यप्रदेश’ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और मैनपॉवर विकास की योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। चिकित्सकों को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए आना चाहिए आगे उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त हो रही हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से अब प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को बेहतर इलाज उनके निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों में मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजना अनुसार आगामी वर्षों में 5,000 से अधिक एमबीबीएस सीटों और 2,500 से अधिक पीजी सीटों की वृद्धि की जा रही है। इससे प्रदेश में डॉक्टर्स की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नवीन शिक्षित चिकित्सकों को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में हरित, औद्योगिक और पर्यटन क्रांति एक साथ हो रही है, जिससे रोजगारों का सृजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुगठित और समन्वित प्रयासों से हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में शासकीय और निजी दोनों क्षेत्रों में तकनीकी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। चिकित्सा अधोसंरचना को मज़बूत करने के लिए नवीन उपकरणों की आपूर्ति एवं चिकित्सकीय मैनपॉवर की बड़े स्तर पर भर्ती भी की जा रही है। मीडिया समूह के वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद उपस्थित रहे।