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राष्ट्रपति ट्रंप के टैक्स कटौती पैकेज ने अमेरिकी कांग्रेस में अपनी अंतिम बाधा पार कर ली, ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ हुआ पास

वाशिंगटन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स कटौती पैकेज ने गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस में अपनी अंतिम बाधा पार कर ली। रिपब्लिकन बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने टैक्स कटौती और व्यय विधेयक को मामूली अंतर से मंजूरी दे दी तथा इसे हस्ताक्षर करने के लिए ट्रंप के पास भेज दिया। ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। यह विधेयक पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से चर्चित यह विधेयक पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा है। 218-214 वोट के मामूली बहुमत से पारित यह विधेयक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' गुरुवार देर रात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 218-214 के अंतर से पास हो गया है जो उनके दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि बताई जा रही है. इस विधेयक को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा दिया गया है. वहीं, विधेयक पर मतदान के दौरान दो रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक पक्ष में मतदान किया. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के दोनों सदनों से पास होने पर खुशी जताई है और कहा कि मैंने लाखों परिवारों को 'डेथ टैक्स' से आजादी दिलाई है. साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बिल से बेहतर तोहफा नहीं हो सकता.  विधेयक के पारित होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे अपने बड़े कर छूट और व्यय कटौती विधेयक पर साइन करने की योजना बना रहे हैं. 4 जुलाई को हस्ताक्षर समारोह ऐसे वक्त में होगा, जब इस अवकाश के अवसर पर व्हाइट हाउस में पिकनिक का आयोजन किया जाएगा. 800 से ज्यादा पेज वाले इस विधेयक को पारित कराने के लिए ट्रंप को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस विधेयक के लिए जीओपी नेताओं को रात भर काम करना पड़ा और ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त वोट हासिल करने के लिए होल्डआउट पर दबाव भी डाला. इस विधेयक में टैक्स कटौती, सेना का बजट, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़े हुए खर्च, साथ ही स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में कटौती जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं. ये बिल अवैध प्रवासियों के बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के लिए खर्च बढ़ाने से भी जुड़ा है.  जबकि अन्य विपक्षी का मानना है कि इस खर्च का असर देश के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर पड़ने की संभावनाएं हैं. इसी वजह से उद्योगपति एलॉन मस्क समेत एक बड़ा वर्ग इस बिल के खिलाफ है और आलोचना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन के अनुसार, ये बिल 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट को स्थायी रूप से लागू करने के साथ-साथ उनके चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, बिल के पारिस होने से कांग्रेस के अंदर मतभेद पैदा हो गया है. क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ने इस बिल के दोनों सदनों से पास होने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया था, हम ट्रंप कर कटौती को स्थायी बना रहे हैं. अब टिप्स, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा पर कोई टैक्स नहीं होगा… आयोवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विधेयक 2 मिलियन से अधिक पारिवारिक फार्मों को तथाकथित एस्टेट टैक्स, या डेथ टैक्स से आजादी दिलाता है. ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वन बिग ब्यूटीफुल बिल से बेहतर तोहफा नहीं हो सकता. इस बिल के साथ 2024 में आयोवा के लोगों से किया गया मेरा हर बड़ा वादा पूरा हो गया.   जेडी वेंस ने जताई खुशी विधेयक के पारित होने पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुशी जताई है और सभी को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सभी को बधाई. कभी-कभी मुझे शक होता था कि 4 जुलाई तक हम इसे पूरा कर लेगें!' उन्होंने आगे लिखा, 'लेकिन अब हमने सीमा का सुरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े टैक्स कट और जरूरी संसाधन दिए हैं.' 'निराशाजनक है बिल का पारित होना' यूनाइटेड फूड एंड कमर्शियल वर्कर्स इंटरनेशनल यूनियन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्टन जोन्स ने कहा कि यह निराशाजनक है कि कांग्रेस ने इस नुकसानदायक, बदसूरत विधेयक को पारित कर दिया है जो कामकाजी परिवारों की जरूरतों को नजरअंदाज करता है और ऐसी कटौतियां करता है जो न केवल क्रूर हैं, बल्कि आर्थिक रूप से लापरवाहीपूर्ण हैं.

मुख्यमंत्री यादव आज अनूपपुर और सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 950 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे

अनूपपुर  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 जुलाई को अनूपपुर जिले में 443.31 करोड़ रूपये लागत के 114 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण और सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 503 करोड़ 9 लाख 19 हजार रूपये लागत के 54 विकास कार्यों की सौगात देंगे। कोतमा में लोकार्पण-भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव अनूपपुर जिले के कोतमा में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन एक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 28, राजस्व के एक, लोक शिक्षण/स्कूल शिक्षा के 2, राज्य शिक्षा केंद्र के 21, लोक निर्माण विभाग के 2, नगरीय प्रशासन एवं विकास के 3, जनजातीय कार्य के एक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के एक और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक कुल 61 कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। जिनकी अनुमानित लागत 365.39 करोड़ रुपये है। साथ ही 9 विभागों के 53 कार्यों जिनकी लागत 77.92 करोड़ रुपये है का लोकार्पण करेंगे।   सिंगरौली जिले में लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री सिंगरौली जिले के सरई में हायर सेकण्डरी स्कूल परिसर में जनजातीय और महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सम्मेलन में सिंगरौली जिले को 503 करोड़ 9 लाख 19 हजार रुपए के 54 निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। समारोह में मुख्यमंत्री 104 करोड़ 67 लाख 26 हजार रुपए की लागत के 20 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री 398 करोड़ 41 लाख 93 हजार रुपए की लागत के 34 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंगरौली जिले में सांदीपनि हायर सेकण्डरी स्कूल चकरिया एवं हिरवाह, विद्युत सब स्टेशन हरफरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 8 सड़कों का डामरीकरण, कालेज भवन बरगवां, लोक सेवा केन्द्र माड़ा एवं सरई और आयुष विंग के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 11 सड़क, मेडिकल कालेज में 400 बिस्तर के अस्पताल भवन, एकल नल जल योजनाओं, नगर निगम सिंगरौली में सड़क निर्माण, नाली निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विधानसभा क्षेत्र चितरंगी के 13, विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के 25, विधानसभा क्षेत्र देवसर के 15 तथा विधानसभा क्षेत्र धौहनी के एक निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे।  

IBPS ने 310 पदों पर निकाली भर्ती, वेतन 85 हजार तक, जानें डिटेल

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस (IBPS) ने अपने मुंबई ब्रांच के लिए हिंदी ऑफिसर की भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की आखिरी डेट 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है. हालांकि ये भर्ती कितने पदों पर की जाएगी, इसका खुलासा आईबीपीएस ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं किया है. IBPS Hindi Officer Recruitment 2025 Educational Qualification: शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में पीजी डिग्री, ग्रेजुएशन स्तर पर अंग्रेजी एक प्रमुख या वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी प्रमुख या वैकल्पिक विषय के रूप में होनी चाहिए. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें हिंदी मुख्य या वैकल्पिक विषय हो और डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो. या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी मुख्य या वैकल्पिक विषय हो और डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिंदी हो. IBPS Hindi Officer Recruitment 2025 Age Limit: उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 23 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए. IBPS Hindi Officer Recruitment 2025 Work Experience: कार्य अनुभव भी है जरूरी बैंक/वित्तीय संस्थान में विभिन्न रिपोर्टों/दस्तावेजों/पत्रों के अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के काम में एक साल का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा कंप्यूटर चलाने में दक्षता भी जरूरी है. उम्मीदवार को एमएस वर्ड और एक्सेल में हिंदी और अंग्रेजी में खुद ही अनुवादित टेक्स्ट दस्तावेज टाइप/बनाना होगा. आईबीपीएस का कहना है कि अनुवाद के लिए एआई आधारित उपकरणों के विकास से संबंधित अनुभव एक अतिरिक्त योग्यता होगी. IBPS Hindi Officer Recruitment 2025 Application Fee: आवेदन शुल्क कितना है? आईबीपीएस हिंदी अधिकारी के पद के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए. IBPS Hindi Officer Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया क्या है?     ऑनलाइन परीक्षा     स्किल टेस्ट और आइटम राइटिंग एक्सरसाइज     ग्रुप एक्सरसाइज     पर्सनल इंटरव्यू आईबीपीएस के मुताबिक, ये सभी प्रोग्राम जुलाई और अगस्त 2025 के बीच आयोजित किए जाने हैं. ऑनलाइन परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अधिकतम 200 अंकों के होंगे. परीक्षा की अवधि 140 मिनट होगी. ध्यान रहे, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंकों में से एक चौथाई यानी 0.25 अंक काट लिए जाएंगे. IBPS Hindi Officer Salary: सैलरी कितनी मिलेगी? हिंदी ऑफिसर के पद पर चयनित कैंडिडेट्स का मूल वेतन 44,900 रुपये होगा और हर महीने 88,645 रुपये सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी. आईबीपीएस के मुताबिक, मौजूदा नीतियों के अनुसार उनकी सीटीसी 16.81 लाख रुपये सालाना होगी.

लमना में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का किया गया आयोजन: मंत्री लखन लाल देवांगन

रायपुर : शिक्षा हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी: मंत्री लखन लाल देवांगन नव प्रवेशी विद्यार्थियों का किया गया अभिनंदन और दी गई पाठ्य सामग्री: मंत्री लखन लाल देवांगन लमना में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का किया गया आयोजन: मंत्री लखन लाल देवांगन रायपुर वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम लमना में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित बच्चों को देश का बेहतर नागरिक बनने और प्रतिदिन स्कूल आकर पढ़ाई करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि सभी विद्यार्थी शिक्षा अर्जन कर बेहतर नागरिक बनें। शिक्षा हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। शिक्षा से ही देश की प्रगति होती है। घर का एक व्यक्ति शिक्षित होने पर परिवार जागरूक और शिक्षित होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने का काम कर रही है। मंत्री देवांगन ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण करने के साथ उनका स्वागत अभिनंदन कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया।       मुख्य अतिथि देवांगन ने उपस्थित ग्रामीणों से अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में स्वयं रूचि लेते हुए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री देवांगन ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है तथा बेहतर नागरिक बन पाता है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा स्कूल न छोड़े, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। हम सबको मिलकर प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा शिक्षा के माध्यम से समग्र रूप से विकसित होकर उज्ज्वल भविष्य की मंजिल पा सके। मंत्री देवांगन ने कोरबा जिले में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने शुरू की गई कोचिंग व्यवस्था, स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, नाश्ते की व्यवस्था, भृत्यों की नियुक्ति की बात कहते हुए कहा कि इससे जिले के स्कूलों में आवश्यक व्यवस्था सुधरेगी और शिक्षा का बेहतर माहौल बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों को बताते हुए श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों से इसका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री देवांगन सहित अन्य अतिथियों द्वारा स्कूली छात्राओं को सायकिल प्रदान किया गया।      इस अवसर पर स्थानीय विधायक तुलेश्वर मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह ने भी विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। समाज में अपनी पहचान बनाने के साथ अपना बेहतर भविष्य का निर्माण भी शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इस अवसर पर “एक पेड़ मां के नाम“ अभियान तहत वृक्षारोपण किया गया एवं छात्रों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, पालकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा छात्र-छात्राएं प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ तथा पवनी, भटगांव और सरसींवा नगर पंचायत में एक-एक करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की

रायपुर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय सारंगढ़ सहित जिले के तीन नगर पंचायतों पवनी, भटगांव और सरसींवा में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान तीनों नगर पंचायतों में एक-एक करोड़ रुपए और सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सारंगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी भी सौंपी। सांसद राधेश्याम राठिया भी लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चारों नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उनके सम्मान में राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अटल जी की गरिमा के अनुरूप अटल परिसर को हमेशा साफ-सुथरा रखें और वहां अच्छा वातावरण बनाए रखें।   उप मुख्यमंत्री साव ने अटल परिसरों के लोकार्पण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पंचायत पवनी में जल आवर्धन योजना के लिए पांच करोड़ 30 लाख रुपए और 26 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। शहर के विकास के लिए एक करोड़ 64 लाख रुपए की पार्षद निधि भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भटगांव नगर पंचायत में 14 करोड़ रुपए लागत की जल आवर्धन योजना का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ 76 लाख रुपए तथा 99 परिवारों के लिए तीन करोड़ पांच लाख रुपए के पीएम आवास मंजूर किए गए हैं।  उप मुख्यमंत्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी शहरों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता में है।  उन्होंने बताया कि सरसींवा नगर पंचायत में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हर घर में नल कनेक्शन के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए और 31 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास भी मंजूर किए गए हैं। साव ने बताया कि सारंगढ़ नगरपालिका में विभिन्न विकास कार्यों के आठ करोड़ 18 लाख रुपए, नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 40 लाख रुपए और 250 सीटर नालंदा लाइब्रेरी परिसर के लिए चार करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, श्रीमती केराबाई मनहर और सुकामदा जोल्हे, पवनी नगर पंचायत के अध्यक्ष कुलदीपक साहू, भटगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष विक्रम कुर्रे, सरसींवा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गुलेचन बंजारे, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय सहित चारों नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक और शहरवासी भी अटल परिसरों के लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद थे। 

पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित ,यह जिम्मेदारी पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पूरी गंभीरता से निभाई

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राइवेट स्कूलों को बारकोड स्कैनिंग के लिए 7 दिवस की दी मोहलत पाठ्यपुस्तक वितरण प्रक्रिया में आई तकनीकी समस्याओं पर लिया गया त्वरित निर्णय  पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित ,यह जिम्मेदारी पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पूरी गंभीरता से निभाई रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के छात्रों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा पहली से दसवीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही हैं। यह जिम्मेदारी पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पूरी गंभीरता से निभाई जा रही है। पाण्डेय ने बताया कि पिछले शिक्षा सत्र में सामने आई कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रत्येक पुस्तक पर दो बारकोड लगाए गए हैं।एक प्रिंटर की पहचान के लिए और दूसरा पुस्तक के गंतव्य विद्यालय की पहचान के लिए। इस वर्ष कुल 2 करोड़ 41 लाख किताबें मुद्रित की गईं, जो 17-18 जून 2025 तक सभी डिपो में पहुँचा दी गईं। शासकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं, 10वीं की पुस्तकें स्कूलों तक पहुंचा दी गई है तथा स्कूलों में बारकोड स्कैनिंग का कार्य भी 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। इसी तरह आत्मानंद विद्यालयों में भी पुस्तकों का वितरण तेजी से किया जा रहा है और 60 प्रतिशत किताबें पहुँच चुकी हैं, शेष कुछ ही दिनों में पहुँचा दी जाएंगी। प्राइवेट विद्यालयों को इस बार बारकोड स्कैनिंग के पश्चात ही पुस्तकें डिपो से प्रदान की जा रही हैं, जबकि पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से यह प्रक्रिया की जाती थी। हालांकि, बीते तीन दिनों में डिपो में स्थान की कमी और स्कैनिंग प्रक्रिया में तकनीकी दक्षता की कमी के कारण समस्याएं उत्पन्न हुईं। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अवगत कराया गया और बताया गया कि 1100 से अधिक सरस्वती शिक्षा मंदिर सहित बड़ी संख्या में प्राइवेट विद्यालयों को पुस्तकें मिलनी हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र निर्णय लेते हुए निर्देशित किया कि सभी प्राइवेट विद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार जिलेवार किताबें डिपो से प्राप्त करें तथा 7 दिवस के भीतर अपने विद्यालय में बारकोड स्कैनिंग पूर्ण करें। मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय की सराहना करते हुए अध्यक्ष पाण्डेय ने कहा कि यह शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाता है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके और कोई भी छात्र पुस्तक के अभाव में पीछे न रह जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल एक बार फिर यह साबित करती है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित और सजगता से कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री साय से रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य भेंट, राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में शामिल होने का दिया आमंत्रण

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री साय को आगामी 20 जुलाई को बिलासपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री साय से समाज के युवाओं के उत्थान एवं कौशल विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की तथा राज्य सरकार द्वारा समाज के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री साय ने रजक समाज की एकजुटता और प्रगति की सराहना करते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रह्लाद रजक  उपस्थित थे।

POS मशीन से होगी शराब की बिक्री, आबकारी विभाग रखेगा हर बोतल का रिकॉर्ड

भोपाल प्रदेश की शराब दुकानों पर बिक्री के लिए आई शराब की हर बोतल का हिसाब अब आबकारी विभाग के पास होगा। समस्त शराब दुकानों पर पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन से ही शराब विक्रय की बिलिंग की जाएगी। दुकान स्तर तक शराब के ट्रैक एंड ट्रेस को लागू किया जाएगा। इससे शराब की हर बोतल आबकारी विभाग के सर्वर से जुड़ जाएगी।   हर बोतल का हिसाब-किताब इस प्रक्रिया से विभाग के पास सभी दुकानों की रोजाना की यह जानकारी होगी कि किस दुकान से किस ब्रांड और किस बैच की शराब किस कीमत पर बेची गई। यानी अब विभाग के पास हर बोतल का हिसाब-किताब होगा। पीओएस मशीन के जरिए शराब बेचने का मसौदा तैयार किया है। पीओएस मशीन की खरीदी के लिए जल्द ही बिड जारी को जाएगी। इसके बाद सभी 3,553 शराब दुकानों पर पीओएस के जरिए ही शराब बिकेगी। बगैर पीओएस के ही बेची जा रही शराब मौजूदा शराब नीति में पीओएस मशीन से शराब बेचने का प्रविधान है, लेकिन तीन माह से बगैर पीओएस के ही शराब बेची जा रही है। भोपाल सहित प्रदेशभर की अधिकांश शराब दुकानों में महंगे दामों में शराब बेचने के प्रकरण सामने आए हैं। गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए उठाया कदम कुछ जिलों में कलेक्टर के निर्देश पर शराब दुकानों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। ऐसे में शराब दुकानों से महंगी शराब बेचने या अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने यह कदम उठाया है। इस व्यवस्था के लागू होने से शराब ठेकेदार एमआरपी से ज्यादा या कम में शराब नहीं बेच सकेगा।

मुख्यमंत्री यादव ने उज्जैन की बिटिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कु. प्रियांशी प्रजापति ने भेंट की, वियतनाम में जीता गोल्ड मेडल

उज्जैन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुरुवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में उज्जैन की बिटिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कु. प्रियांशी प्रजापति ने भेंट की। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वियतनाम में सम्पन्न एशियाई कुश्ती चैंम्पियनशिप में प्रियांशी ने अंडर- 23 श्रेणी में गोल्ड मैडल प्राप्त कर मध्यप्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रतिभाशाली बिटिया प्रियांशी को इस उपलब्धि के लिए शाबाशी और बधाई देते हुए कहा कि कु. प्रियांशी प्रजापति को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही है। इस क्रम में पूर्व में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही विभिन्न सेवाओं में लेने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सदैव इसी तरह प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री रवि सोलंकी, मप्र कुश्ती संघ के सह सचिव श्री विजय चौधरी, उज्जैन जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री उमेश ठाकुर , सचिव श्री सुरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष श्री मुकेश प्रजापति और श्री सावन बजाज उपस्थित थे। गृह नगर उज्जैन से लेकर राजधानी भोपाल तक प्रियांशी को बधाइयां मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को अनेक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रियांशी का स्वागत किया। भोपाल के अलावा उज्जैन में भी प्रियांशी के स्वागत के लिए सभी लालायित हैं। जहां जिला प्रशासन उज्जैन, खेल विभाग एवं कुश्ती प्रेमियों ने भी प्रियांशी को बधाई दी है, वहीं खेल जगत में मध्यप्रदेश की खिलाड़ी की उपलब्धि से प्रसन्नता का वातावरण है। प्रियांशी को 11 वर्ष की उम्र से ही कुश्ती का शौक रहा है। प्रियांशी की बड़ी बहन नुपुर भी कुश्ती की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं। प्रियांशी ने विभिन्न स्पर्धाओं में पहले भी मैडल प्राप्त किए हैं। इनमें वर्ष 2018 में अंडर-15 श्रेणी में जापान में चौथा स्थान, वर्ष 2020 में सीनियर फेडरेशन कप पंजाब में गोल्ड मैडल, वर्ष 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बुल्गारिया में तीसरा स्थान, वर्ष 2023 जूनियर वर्ग में ही में जॉर्डन एशियाई चैंपियनशिप में तीसरा स्थान और वर्ष 2025 में सीनियर वर्ग में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया है। प्रियांशी आगामी 29 जुलाई को तुर्की में आयोजित होने वाली 53 किलो वर्ग में रैंकिग सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने जाएंगी और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रियांशी अपने पिता रेसलर श्री मुकेश बाबूलाल प्रजापति के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का श्रेय देती हैं।  

बाढ़ से पहले तैयारी ज़रूरी: जल संसाधन मंत्री सिलावट ने दिए एहतियाती उपायों के निर्देश

भोपाल  जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि विभागीय अधिकारी प्रदेश में बांधों एवं जलाशयों में जल भराव की स्थिति की निरंतर निगरानी करें और बाढ़ नियंत्रण के सभी एहतियाती उपाय करें. संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर आपदा प्रबंधन और नियंत्रण के सभी प्रयास करें. प्रदेश में कहीं से भी अतिवृष्टि अथवा बाढ़ की स्थिति की सूचना मिलने पर तत्परता के साथ कार्रवाई करें। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने गुरुवार को मुख्य अभियंता, बोधी कार्यालय स्थित राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में वर्षा एवं जल संरचनाओं में जल भराव की स्थिति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए. इस अवसर पर मुख्य अभियंता, बोधी श्री आर. डी. अहिरवार, अधीक्षण यंत्री, संचालक बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि रिजर्वॉयर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम में चिन्हित प्रदेश के 286 प्रमुख बांधों में से आज की स्थिति में 6 जलाशयों में 90% से अधिक, 07 में 75% से 90% तक, 22 जलाशयों में 50% से 75% तक, 43 जलाशयों में 25% से 50% तक, 52 जलाशयों में 10% से 25% तक तथा 156 जलाशयों में 10% से कम जल भराव है। विगत वर्ष में आज दिनांक की स्थिति में प्रदेश के प्रमुख बांधो में लगभग 25.76 प्रतिशत औसत जलभराव था, जबकि इस वर्षाकाल में अच्छे मानसून के आगमन से प्रदेश के प्रमुख बांधो में जलभराव की स्थिति लगभग 35.34 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में जल भराव की स्थिति 10.25 प्रतिशत अधिक है। मानसून 2025 में मध्यप्रदेश में आज दिनांक तक 230.8 मि.मी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है, जो प्रदेश की औसत वर्षा से 48 प्रतिशत अधिक है। राज्य के पूर्वी हिस्से में औसत से 30 प्रतिशत अधिक एवं पश्चिमी हिस्से में औसत से 65 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में अच्छे मानसून के आगमन से राज्य के प्रमुख बांधो में जल भराव की स्थिति संतोषप्रद है। विगत वर्ष आज की स्थिति में मध्यप्रदेश में वास्तविक वर्षा 142 मि.मी. दर्ज हुई थी, जो औसत वर्षा से 9 प्रतिशत कम थी। पूर्वी मध्यप्रदेश में 18 प्रतिशत कम और पश्चिमी मध्यप्रदेश में औसत वर्षा दर्ज की गई थी।