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Day: July 8, 2025

दिल्ली में फिर डबल मर्डर का मामला, महिला और बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप

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नई दिल्ली दिल्ली में क्रिमिनल बेखौफ हो गए हैं। लाजपत नगर में मां-बेटे की हत्या का मामला अभी ठीक से सुलझा ही था कि आज सिविल लाइंस में एक और डबल मर्डर की घटना सामने आई है। यहां एक 22 वर्षीय महिला और उसकी दोस्त की बेटी की उनके घर में हत्या कर दी गई। आरोपी क्राइम सीन से मर्डर करने के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय महिला और उसकी दोस्त की बेटी की उनके घर में हत्या कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और जांच कर रही है। इस अपराध का एक संदिग्ध हत्यारा फरार है। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। यह एरिया मजनू के टीले के पास का है। पुलिस को संदेह है कि महिला का एक पुरुष साथी, जो घटना के बाद से लापता है, इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। एक सूत्र ने बताया, "दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। क्राइम सीन की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था।" मृतकों की पहचान कर ली गई है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।  

रायपुर : नैनो डीएपी किसानों के लिए ठोस डीएपी उर्वरक का स्मार्ट विकल्प

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रायपुर : नैनो डीएपी किसानों के लिए ठोस डीएपी उर्वरक का स्मार्ट विकल्प   रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खरीफ 2025 के दौरान डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इसके व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण एवं वितरण की विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया है। खेती में ठोस डीएपी उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उसके विकल्प के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।  नैनो डीएपी एक आधुनिक, किफायती और प्रभावशाली तरल उर्वरक है, जो पारंपरिक डीएपी की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी और पोषक तत्वों से भरपूर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके उपयोग से खेती की लागत में कमी आती है। नैनो डीएपी खेत में पोषण की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करता है और उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। नैनो डीएपी पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। एक एकड़ धान की फसल के लिए एक बोरी ठोस डीएपी का उपयोग होता है। जिसकी लागत 1350 रूपए होती हैै, जबकि एक एकड़ में 25 किलो ठोस डीएपी और 500 मिली नैनो डीएपी के मिश्रण का उपयोग किया जाए तो इसकी लागत घटकर 1275 रूपए आती है।   इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने एक एकड़ धान की खेती के लिए नैनो डीएपी की उपयोग की विधि की विस्तार से जानकारी दी है। इसके अनुसार नैनो डीएपी की मात्र साढ़े 600 मिली मात्रा एक एकड़ धान की खेती में लगती है। धान की बुआई से पहले एक एकड़ के लिए 30 किलो बीज को 150 मिली नैनो डीएपी को तीन लीटर पानी में घोलकर उसमें बीज उपचारित कर आधा घंटा छाव में सुखाने के बाद बुआई की जाती है। रोपा के समय 50 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को मिलाकर उसमें थरहा की जड़ों को आधा घंटा डूबाकर रखने के बाद रोपाई तथा फसल बोआई के तीस दिन बाद 125 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को घोलकर खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करना होता है। इससे फसलों को पोषक तत्व मिल जाते है।  नैनो डीएपी फसलों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बेहतर विकल्प है। यह पारंपरिक डीएपी के मुकाबले लागत कम और प्रभाव अधिक है। पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1350 रूपए होती है, वहीं नैनो डीएपी की एक बोतल से कई एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यह स्प्रे के माध्यम से सीधे पौधों पर छिड़का जाता है, जिससे पोषक तत्वों का त्वरित अवशोषण होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश के अनुरूप राज्य शासन द्वारा किसानों को डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी सहित वैकल्पिक उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण समितियों में किया जा रहा है। किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से नैनो डीएपी तथा एनपीके, एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर महिलाओं ने स्वरोजगार की राह अपनाई

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रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का फायदा उठाकर अपने जीवन में साकारात्मक बदलाव ला रही है। इस कड़ी में जशपुर जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल गढ़ रही हैं। कांसाबेल विकासखंड के ग्राम सेम्हर कछार की हरियाली स्वसहायता समूह की 11 महिलाओं ने छिंद कासा से आकर्षक टोकरी और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका को मजबूत किया है। समूह की सदस्य श्रीमती बालमुनि भगत ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिला। पहले महिलाएं केवल घरेलू कामकाज तक सीमित थीं, लेकिन अब वे सालाना लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं। यह कार्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दे रहा है। महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। समूह के माध्यम से प्रशिक्षण, सहयोग और विपणन सुविधा मिलने से उनका उत्पाद अब स्थानीय हाट-बाजार और मेलों में लोकप्रिय हो चुका है। महिलाएं कहती हैं कि अब वे सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अपनी पहचान खुद बना रही हैं। समूह की दीदियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से हम सशक्त और आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

योगी सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बाल-बाल बच गईं, अस्पताल में कराया भर्ती

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पिलखुवा(हापुड़) यूपी के हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित छिजारसी चौकी के पास मंगलवार की दोपहर हादसा हो गया। हादसे में योगी सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बाल-बाल बच गईं। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इसके बाद राज्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में राज्यमंत्री की गाड़ी समेत काफिले की तीन कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। राज्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों के भिड़ने की खबर से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने राज्यमंत्री को उपचकार के लिए रामा अस्पताल में भर्ती कराया। इधर डीएम अभिषेक पांडेय और एसपी कुंवर ज्ञानजय सिंह भी अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी दिल्ली से अमरोहा आ रही थीं। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित छिजारसी चौकी के पास पहुंची तो उनके काफिले से आगे चल रही तीन गाड़ियां अचानक रुक गई। जिसके चलते उनको एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी उन गाड़ियों से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिसमें वो मामूली रूप से घायल हो गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम के साथ पहुंची और उनको दूसरी गाड़ी से रामा अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने गाड़ी चालकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं उपचार के बाद उनका काफिला अमरोहा की तरफ रवाना हो गया। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी चालकों को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  

रायपुर : राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु से राज्यपाल श्री डेका ने की सौजन्य भेंट

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रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य भेंट की।

धर्मांतरण केस में बड़ा ऐक्शन, झांगुर बाबा की संपत्ति पर चला योगी सरकार का बुलडोजर

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लखनऊ  यूपी में अवेध धर्मांतरण केस में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर योगी सरकार ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। बलरामपुर में बनी ​​छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बताया रहा यह कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। झांगुर बाबा यही से अपने सारे काले कारनामे करता था। मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर की कोतवाली उतरौला अन्तर्गत मधपुर स्थित कोठी पर मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। यह कोठी अभिलेखों में नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन पत्नी नवीन रोहरा के नाम दर्ज है। प्रशासन का मानना है कि भवन निर्माण में झांगुर का पैसा लगा था। भवन को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कराने की बात कही जा रही है। अतिक्रमण हटाने सम्बन्धित तीन नोटिस नीतू उर्फ नसरीन को पहले ही जारी की जा चुकी है। नीतू, उनके पति व बेटी को झांगुर ने इस्लाम धर्म कुबूल करवा दिया था। वे झांगुर के साथ आकर मधपुर में रहने लगे थे, जहां झांगुर ने नीतू उर्फ नसरीन के लिए विशाल कोठी बनाई थी। झांगुर, उनका बेटा महबूब, नीतू उर्फ नसरीन व नवीन को एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्व विभाग को झांगुर के सम्पत्ति की जांच का आदेश मिला था। साथ ही मामले में ईडी को जांच के लिए कहा गया है। मंगलवार प्रातः साढ़े 10 बजे को उतरौला एसडीएम राजेन्द्र बहादुर, तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, एएसपी विशाल पाण्डेय, सीओ राघवेन्द्र प्रताप व एसएचओ अवधेश राज सिंह बुलडोजर लेकर मधपुर पहुंचे। घर का सभी सामान सुरक्षित निकलवाकर सूचीबद्ध किया गया। उसके बाद भवन ढहाना शुरू कर दिया गया। एसडीएम राजेन्द्र बहादुर ने बताया कि भवन ढहाने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई है। मधपुर गांव में धर्मातरण का रैकेट चलाना शुरू किया था झांगुर झांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने चार दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उसके साथ सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया था। दोनों लोगों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए थे। झांगुर बाबा ने बलरामपुर के उतरौला, मधपुर गांव में धर्मातरण का रैकेट चलाना शुरू किया था। मुम्बई से लेकर लखनऊ तक उसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ दिन पहले गोमतीनगर में झांगुर के शिकार बने लोगों ने फिर से रीति रिवाज के जरिए हिन्दू धर्म अपना लिया था। इसके लिए उसे फांडिंग की जाती थी। झांगुर की संस्थाओं में आई रकम मुरादाबाद, औरैया और आजमगढ़ के कई लोगों को भेजी गई थी। इनमें से कुछ लेन-देन काफी बड़ी रकम के हुए। विदेशी फंडिंग के जरिए आई इस रकम की बंदरबाट भी खूब हुई। लखनऊ से भी कई बार रकम झांगुर के पास पहुंचाई गई। इतनी बड़ी फंड़िंग और फिर उसे कई लोगों तक पहुंचाने के लिए झांगुर का नेटवर्क देखकर एटीएस के अफसर भी हैरान रह गए। एटीएस को ऐसी ही कई और नई जानकारियां पड़ताल में मिली है। इस आधार पर ही झांगुर के गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश में एटीएस और एसटीएफ लगी हुई है। कल कोठी पर पहुंचे थे तहसीलदार सोमवार देर शाम उतरौला तहसील के तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति व उतरौला कोतवाली के इंस्पेक्टर अवधेश राज सिंह भारी पुलिस बल के साथ मधपुर स्थित झांगुर की इस कोठी पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने नीतू के नाम की नोटिस चस्पा की थी। नोटिस चस्पा कराने के बाद पुलिस ने कहा कि झांगुर द्वारा ग्राम सभा मधपुर में स्थित गाटा संख्या: 337/370 के सम्पूर्ण रकबा 0.0060 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर इन लोगों ने अवैध रूप से कोठी बनवा ली है। इनके विरुद्ध बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया गया है।  

मुख्यमंत्री यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्यप्रदेश के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। इससे बढ़ती नगरीय जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। समृद्ध और विकसित शहर, प्रदेश के समावेशी विकास की आधारशिला बनेंगे। इसे साकार करने के लिए मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 'नेक्स्ट होराइजन: बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमॉरो' थीम पर केन्द्रित कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश के शहरी विकास और निवेश पर देश की रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गज विकसित मध्यप्रदेश@2047 के लिए शहरी विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे। शहरी क्षेत्रों में विकास की प्रगति मध्यप्रदेश में शहरी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। प्रदेश में 4 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। साथ ही केन्द्र की स्मार्ट सिटी परियोजना में 7 शहर शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में अधो-संरचाना विकास के संबंधित 72 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ करीब 88 हजार करोड़ रुपये की शहरी क्षेत्र से जुड़ी विकास योजनाएं प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश ने स्वच्छता के लिये देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इंदौर देश में पिछले 7 वर्षों से स्वच्छतम शहरों की श्रेणी में पहले नम्बर पर रहा है। भोपाल को देश की दूसरे नंबर की स्वच्छतम राजधानी बनने का गौरव हासिल किया है। प्रदेश के बजट में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 15 हजार 780 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में शहरी क्षेत्र का योगदान 35.55 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में संचालित केन्द्र की फ्लैग शिप योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों शामिल है। नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं की गति तेज बनाए रखने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम की प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। हाउसिंग सेक्टर में बेहतर निवेश की संभावना प्रदेश में हाउसिंग सेक्टर में निवेश की अच्छी संभावना है। अफोर्डेबल हाउसिंग में8 लाख 32 हजार से अधिक किफायती आवास तैयार किये जा चुके है। प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किये जा रहे है। इनमें 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा। रियल एस्टेट की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में मानव संसाधन की गुणवत्तापूर्ण वर्क फोर्स उपलब्ध है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 6 हजार किलोमीटर सड़क, 80 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में पाईपलाइन वॉटर सप्लाई कवरेज की सुविधा और शत् प्रतिशत शहरी क्षेत्र सीवरेज सिस्टम उपलब्ध है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गई है। नगरीय निकायों में सेन्ट्रलाईज पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर 17 हजार 230 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिये 2 हजार 800 करोड़ और वॉटर फ्रंट से संबंधित डेव्हलपमेंट में 2 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिये 21 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाएं संचालित हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पेट्रोलियम ईंधन के कार्बन फुट-फ्रंट रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 लागू की गई है।  

राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 देशों पर लगाया टैरिफ, भारत को लेकर क्या बोले ? पास में बैठे थे नेतन्याहू

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वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 14 देशों पर टैरिफ लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने इस संबंध इन सभी देशों को लेटर भी भेजा है जिसमें अमेरिकी सरकार के टैरिफ वाले फैसले के बारे में अवगत कराया गया है। अमेरिका ने एशिया में अपने दो महत्वपूर्ण सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया से आयातित वस्तुओं पर भी 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया। हालांकि भारत पर अभी नए टैरिफ को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत के साथ डील जल्द हो सकती है। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप ने 14 देशों को नई टैरिफ दरों से संबंधित पत्र भेजे हैं, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हमने यूनाइटेड किंगडम और चीन के साथ समझौते किए हैं। हम भारत के साथ भी डील करने के बहुत करीब हैं।" उन्होंने आगे बताया कि जिन देशों के साथ समझौता संभव नहीं लग रहा, उन्हें पत्र भेजकर टैरिफ दरों की जानकारी दी जा रही है। ट्रंप ने कहा, "हमने अन्य देशों से मुलाकात की और हमें नहीं लगता कि हम कोई सौदा कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें एक पत्र भेज रहे हैं। हम विभिन्न देशों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा।" ट्रंप ने जोर देकर कहा, "हम निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। कुछ देशों को थोड़ी छूट मिल सकती है, अगर उनके पास कोई उचित कारण होगा।" ट्रंप ने सुझाव दिया कि प्रमुख साझेदारों के साथ प्रगति हुई है, लेकिन जो देश अमेरिकी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें नए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। 14 देशों को टैरिफ पत्र, 25% से 40% तक की दरें ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 14 देशों को भेजे गए पत्रों के स्क्रीनशॉट साझा किए। इन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, थाइलैंड, म्यांमार, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, और सर्बिया शामिल हैं। इन पत्रों में टैरिफ दरें 25% से लेकर 40% तक निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, जापान और दक्षिण कोरिया पर 25%, म्यांमार और लाओस पर 40%, और बांग्लादेश व सर्बिया पर 35% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने इन पत्रों में चेतावनी भी दी कि अगर ये देश अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं, तो अमेरिका भी बदले में टैरिफ बढ़ा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर ये देश अपनी व्यापार नीतियों में बदलाव करते हैं, तो टैरिफ दरों में कमी की जा सकती है। 1 अगस्त तक टैरिफ की No Tension… अमेरिका ने सभी देशों को दी राहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर दुनियाभर के देशों को राहत दी है. ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. ट्रंप ने टैरिफ की आखिरी तारीख नौ जुलाई से बढ़ाकर एक अगस्त कर दी है. इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द ही हो सकती है.  व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर छूट की अंतिम तारीख नौ जुलाई से बढ़ाकर एक अगस्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे. बता दें कि ट्रंप ने दो अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था लेकिन बाद में विरोध बढ़ने पर इसमें 90 दिनों की छूट दी थी. इस तरह टैरिफ पर यह छूट नौ जुलाई थी.  वहीं, अमेरिका ने बांग्लादेश और जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान भी किया है. ट्रंप सरकार के इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25 फीसदी टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30 से 40 फीसदी तक का भारी शुल्क लगाया गया है. ट्रंप सरकार ने म्यांमार और लाओस पर सबसे अधिक 40 फीसदी टैरिफ लगाया है. थाईलैंड और कंबोडिया पर 36 फीसदी टैरिफ, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35 फीसदी टैरिफ, इंडोनेशिया को 32 फीलदी टैरिफ लगाया गया है. साउथ अफ्रीका और बोस्निया एंड हर्जेगोविना पर 30 फीसदी टैरिफ लगाया है. वहीं, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिसाय, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर 25 फीसदी टैक्स लगाया गया है. इसके साथ ही अमेरिका ने अभी तक ब्रिटेन और वियतनाम के साथ ही डील की है.  भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर पिछले कुछ महीनों से गहन वार्ता चल रही है। पिछले महीने भारतीय अधिकारी वाशिंगटन में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा में जुटे थे। ट्रंप ने अप्रैल में भारतीय सामानों पर 26% का जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 10% कर दिया गया और 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जो 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारत के लगभग 53 बिलियन डॉलर के निर्यात क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए दोनों देशों के बीच तीव्र गति से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने पहले ही वियतनाम और चीन के साथ समझौते किए हैं, जबकि यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप स्वयं टैरिफ दरें निर्धारित कर रहे हैं और प्रत्येक देश के लिए "विशेष रूप से तैयार किए गए व्यापार प्लान" बना रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जिन देशों का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा है, उनके लिए टैरिफ जरूरी हैं। उन्होंने दावा किया, "हमारा देश पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमारे पास पहले कभी इतना निवेश नहीं था।" नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान बयान ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब वह वाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ निजी रात्रिभोज के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वैश्विक व्यापार और अपनी … Read more

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए की नई बन रही सड़कों के निर्माण के साथ ही बिजली पोल लगाने का कार्य भी करें

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भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि सड़कों के निर्माण को तय समय सीमा में पूरा करें। राज्यमंत्री श्रीमती गौर मंगलवार को मंत्रालय में गोविंदपुरा क्षेत्र के सड़कों के निर्माण प्रगति की समीक्षा कर रही थी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए की नई बन रही सड़कों के निर्माण के साथ ही बिजली पोल लगाने का कार्य भी करें, क्योंकि सड़क तो बन जाती है, लेकिन मार्ग पर अंधेरा रहने से जनता को परेशानी होती है। अधिकारियों ने बताया कि जे के रोड का निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। सेंट्रल ब्रिज व रेलिंग का कार्य 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। जेके रोड पर चल रहे निर्माण कार्य में कवर्ड नाली में बड़े-बड़े पत्थर पड़े होने पर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने नाराजगी व्यक्ति की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने नाली सफाई और सड़क पर से मिट्टी और मलवा को हटाने के निर्देश दिए। बिजली के पोल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने शटडाउन का टाइम बढ़ाकर कार्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। आनंद नगर फ्लाईओवर के कार्य में देरी पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों ने बताया कि फ्लाईओवर का कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। नाली बन चुकी है, दो स्लैब डल चुके हैं, चार बाकी हैं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि निर्माण कार्य में आ रही बाधा को दूर करे। उन्होंने निर्देश दिए कि बाग सेवानिया रेतघाट में स्विमिंग पूल का काम अभी तक शुरू नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिए।  

‘श्री रामपुरम’ नामकरण की मुहिम को मिला जनसमर्थन, दिल्ली में 60 हजार साइन जुटे

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नई दिल्ली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद कई इलाकों का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। नजफगढ़ से मुस्तफाबाद तक के विधायक अपने इलाके की 'इस्लामिक पहचान' हटाना चाहते हैं। इस बीच शकूरबस्ती के विधायक करनैल सिंह ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए जनतमत संग्रह शुरू कर दिया है। वह इस इलाके का नाम बदलकर श्री रामपुरम करना चाहते हैं। करनैल सिंह ने इसे जनता की मांग बताते हुए जनमत संग्रह की शुरुआत की है। करनैल सिंह ने कहा, ‘यह जनता की मांग रही है। पहले इसका नाम बस्ती था। लेकिन अब यहां बड़ी इमारते हैं, अच्छी गलियां और बाजार हैं। लोगों ने इसके लिए मत दिया और चर्चा के बाद हमने इसका नाम श्री रामपुरम करने का फैसला किया है। हमें इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।’ श्री रामपुरम के प्रस्ताव पर 60 हजार लोग कर चुके साइन भाजपा विधायक ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि जनमत संग्रह के लिए एक फॉर्म बनाया गया है। इस पर लोगों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 60 हजार लोग साइन कर चुके हैं और वह क्षेत्र की करीब 90 फीसदी जनता का हस्ताक्षर लेकर सरकार और संगठन से इस बदलाव की मांग करेंगे। भगवान राम से प्यार करते हैं लोग, इसलिए उनका नाम: करनैल सिंह करनैल सिंह ने कहा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं जबकि ऐसा है नहीं। यह सिर्फ लोगों की भावना है। लोग भगवान राम से इतना प्यार करते हैं, हमारी विधानसभा भी प्रगति करे और उनके पदचिह्नों पर चले इसलिए हमने शकूरबस्ती का नाम श्री रामपुर करने का फैसला किया है।