Day: July 11, 2025

मुंबई महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री बने नितेश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नाराज कर सकता है। राणे ने कहा है कि गोल टोपी पहनने वाले उन्हें वोट नहीं देते हैं। वे हरे सांप हैं। उनका स्पष्ट इशारा मुस्लिम समुदाय की तरफ था। उन्होंने यह भी कहा कि वह हिन्दू मतदाताओं की वजह से चुनाव जीतकर आए हैं और मंत्री बने हैं। समाचार के मुताबिक मुंबई में नितेश राणे ने कहा, “गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा, तो क्या मैं उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा? वे हरे सांप हैं… मुंबई का डीएनए हिंदू है।” उन्होंने कहा कि हम हिन्दू और मराठी होने पर गर्व करते हैं। हिन्दू समाज को बांट रहे ठाकरे बंधु राणे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि जैसे जिहादी समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये दोनों (राज और उद्धव ठाकरे) कर रहे हैं। राणे ने पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों का भी उल्लेख किया और कहा कि जिस तरह ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ काम करते हैं, उसी तरह ठाकरे बंधु भी उनसे अलग नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों ठाकरे बंधुओं की वर्ली रैली हिंदुओं और मराठी समाज को बांटने के लिए आयोजित की गई थी। राणे ने कहा कि ये रैली AIMIM, पीएफआई और सिमी की रैलियों जैसी ही थीं।  

मुंबई  अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने शुक्रवार को घोषणा की कि समूह अगले पांच वर्षों में लगभग 100 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय निवेश की तैयारी कर रहा है। गौतम अदाणी ने कहा, "इस प्रतिबद्धता का पैमाना और गति भारत के निजी क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है क्योंकि हम भारत के उत्थान की रीढ़ को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें 1.4 अरब सपने जुड़े हैं।" मुंबई में शीर्ष डॉक्टरों के सम्मेलन सोसाइटी फॉर मिनिमली इनवेसिव स्पाइन सर्जरी-एशिया पैसिफिक (एसएमआईएसएस-एपी) के 5वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गौतम अदाणी ने कहा कि ये निवेश अदाणी समूह के 'भारत के भविष्य में विश्वास' की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें ऊर्जा ग्रिड, लॉजिस्टिक्स धमनियां और देश की औद्योगिक रीढ़ शामिल हैं। गौतम अदाणी ने मुंद्रा बंदरगाह को एक साधारण नमक निर्यात घाट से भारत के सबसे बड़े मल्टी-कार्गो बंदरगाह के रूप में विकसित करने की समूह की सफलता की कहानी सुनाई। अदाणी समूह के अध्यक्ष ने बताया, "मुंद्रा एक विश्वास का साकार रूप है। यह याद दिलाता है कि जब सपने बुलंद होते हैं, तो नियति भी बदल जाती है क्योंकि अब यह भारत का सबसे बड़ा मल्टी-कार्गो पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा निजी सिंगल-साइट थर्मल पावर प्लांट, भारत की पहली एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन, भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड सोलर एंड विंड मैन्युफैक्चरिंग हब और पेट्रोकेमिकल्स, कॉपर स्मेल्टर, सौर सहायक उपकरण सहित कई महत्वपूर्ण उद्योगों का एक समूह है।" उन्होंने बताया कि जब अमेरिकी साझेदार ने मुंद्रा नमक निर्यात घाट से शुरुआत में ही हाथ खींच लिए, तो उनकी कंपनी ने दलदली भूमि में निर्माण का कोई अनुभव न होने के बावजूद, इसे अपने दम पर बनाया। लगभग इसी समय, 1995-96 में, गुजरात ने बंदरगाह विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करना था, और अदाणी समूह ने तुरंत इसका लाभ लिया। मुंद्रा बंदरगाह ने अक्टूबर 1998 में जन्म के साथ ही परिचालन शुरू किया, जिससे भारत का पहला निजी बंदरगाह शुरू हुआ। कुछ साल बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई। गौतम अदाणी ने कहा, "एक बार फिर, हमने तेजी से काम किया। जहां दूसरों को बंजर जमीन दिखाई दे रही थी, वहीं हमें 40,000 एकड़ की संभावनाएं दिखाई दे रही थीं।" उन्होंने कहा कि मुंद्रा बंदरगाह के अनुभव ने कंपनी को सीमाओं से परे देखने का साहस दिया। उन्होंने कहा, "इसने हमें यह विश्वास दिलाया कि बंजर नमक भूमि को वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में बदला जा सकता है, और इसने हमें यह विश्वास दिलाया कि अगर हम इसे एक बार कर सकते हैं, तो हम इसे फिर से बड़े, तेज और साहसिक रूप से कर सकते हैं।" अदाणी समूह के अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी कर्मभूमि में जो शुरू हुआ वह अब सपनों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क बन गया है, जो हमारे विकास को गति दे रहा है, जिसने हमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बनाया है और 500 वर्ग किलोमीटर में फैले 30 गीगावाट के दुनिया के सबसे बड़े सिंगल-साइट हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क का निर्माण किया है।" उन्होंने आगे कहा कि अदाणी समूह भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड निजी हवाई अड्डा संचालक भी है, जिसके पास भारत के 25 प्रतिशत से अधिक यात्री और देश का 38 प्रतिशत हवाई माल है। इसके अलावा, समूह सबसे उच्च इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस चलाता है, जिसमें थर्मल और रिन्यूएबल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन, एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन ट्रक, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पंप हाइड्रो और खनन शामिल हैं। गौतम अदाणी ने आगे कहा कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे कुशल सीमेंट निर्माता होने के साथ-साथ एयरोस्पेस और रक्षा, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट का भी प्रमुख व्यवसाय है।

कंबोडिया  कंबोडिया की संसद ने एक संविधान संशोधन पारित किया है, जिससे सरकार को अब देश विरोधी साजिश रचने वालों की नागरिकता रद्द करने का अधिकार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री हुन मानेट ने इसे देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताया, जबकि आलोचकों ने इसे विपक्ष और आलोचकों को दबाने की कोशिश कहा। कंबोडिया की संसद ने शुक्रवार को एक संविधान संशोधन को पारित किया, जो सरकार को उन लोगों की नागरिकता रद्द करने का अधिकार देगा जो विदेशी ताकतों से मिलकर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाएंगे। 125 सदस्यीय नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन को मंजूरी दी। इस बदलाव के बाद सरकार अब ऐसा कानून बना सकेगी जो पहली बार किसी व्यक्ति की नागरिकता को रद्द करने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री हुन मानेट के समर्थकों की ओर से लाए गए इस कानून को आलोचकों ने सरकार के विरोधियों को दबाने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने की कोशिश बताया है। यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो जन्म से कंबोडियाई नागरिक हैं, दोहरी नागरिकता रखते हैं या जिन्हें विदेशी होते हुए भी कंबोडियाई नागरिकता दी गई है। सरकार के कुछ आलोचक और विपक्षी नेता दोहरी नागरिकता वाले माने जाते हैं।   कंबोडिया के न्याय मंत्री कोएउत रिथ ने कहा कि सरकार जल्द ही ऐसा कानून तैयार करेगी, जिससे देशद्रोह या विदेशी ताकतों से सांठगांठ करने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता रद्द की जा सकेगी। उन्होंने दावा किया कि कुछ कंबोडियाई नागरिकों ने एक अन्य देश के साथ मिलकर अपने देश को नुकसान पहुंचाया है। उनकी यह टिप्पणी 28 मई को कंबोडिया और थाईलैंड की सेनाओं के बीच सीमा विवाद में हुई झड़प की ओर इशारा करती है, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था। थाईलैंड की सांविधानिक अदालत ने हाल ही में प्रदानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा को एक ऑडियो लीक को लेकर निलंबित कर दिया, जिसमें उन्हें कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा करते सुना गया था। हुन सेन प्रधानमंत्री हुन मानेट के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस लीक कॉल के बाद थाईलैंड में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और प्रधानमंत्री शिनावात्रा की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। पिछले महीने कंबोडिया ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से सीमा विवाद को सुलझाने की अपील की थी, जिसमें कई प्राचीन मंदिर स्थल शामिल हैं। संविधान संशोधन उस समय आया, जब हुन सेन ने न्याय मंत्रालय से सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाशने को कहा। हुन सेन और हुन मानेट दोनों ने इस बदलाव को आवश्यक बताया और कहा कि दुनिया के कई देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, में ऐसे कानून मौजूद हैं। 

शिलांग  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र को 'अष्ट लक्ष्मी' कहते हैं और यहां अच्छे स्वभाव वाले लोग, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक समृद्धि, रणनीतिक स्थान और ऊर्जावान युवा तक हर चीज प्रचुर मात्रा में है। इस कारण से यह क्षेत्र विकसित भारत 2047 विजन में बड़ा योगदान देगा। आईआईएम शिलांग में आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "हम हमेशा सबका साथ और सबका विकास के बारे में बात करते हैं और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल किए बिना पूरा नहीं हो सकता। यह केवल जन धन खाते खोलकर वित्तीय समावेशन के बारे में नहीं, बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में भी है।" वित्त मंत्री ने आगे कहा, "आज के समय में युवा स्वयं को दुनिया की जरूरतों के मुकाबले तेजी से खुद को ढाल रहे हैं। ऐसे में नीतिगत समर्थन भी मिले तो यह उद्यमिता विकास के लिए एक बहुत अच्छा मंच तैयार कर सकती है।" वित्त मंत्री ने कहा, "पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2,300 डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें से 69 अकेले मेघालय में स्थित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आईआईएम शिलांग जैसे संस्थान क्रॉस-पॉलीनेशन में मदद करें और सभी पेशेवरों को एक साथ लाएं और समय-समय पर मिलें। अब जब आईआईसीए यहां है, तो उन्हें लोगों को एक साथ लाने का माध्यम बनना चाहिए, जिससे बेहतर चर्चाओं और अनुपालन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके।" इसके अलावा वित्त मंत्री ने आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 में स्टार्टअप एग्जीबिशन का दौरा किया और स्टार्टअप संस्थापकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उनके साथ मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी मौजूद थे। इस एग्जीबिशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 39 स्टार्टअप, एफपीओ, वित्तीय संस्थान और इनक्यूबेटर शामिल हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि आईआईसीए नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 एक परिवर्तनकारी आयोजन के रूप में स्थापित है, जो क्षेत्र की उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करेगा और ज्ञान, नीति और साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय आकांक्षाओं के साथ जोड़ेगा।

नई दिल्ली  दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों के पास आधार कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र होने के मामलों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि अब आधार नामांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। उपराज्यपाल सचिवालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियम लागू करने का अनुरोध किया। उपराज्यपाल ने नामांकन प्रक्रिया 'इन-हाउस मॉडल' पर करने को कहा है। साथ ही मुख्य सचिव से 15 जुलाई तक दिल्ली के सभी आधार नामांकन केंद्रों की सूची मांगी है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने लिखा, "दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रारों की जिम्मेदारियों, खासकर फील्ड स्तर पर इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा की जरूरत है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि सभी रजिस्ट्रारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वो आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें और दो महीने में इन-हाउस मॉडल को अपनाएं।" पत्र में लिखा, "कई मामलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने गलत दस्तावेजों या तथ्यों को छिपाकर आधार कार्ड हासिल किए हैं। इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि ऐसे व्यक्ति बाद में पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं, जो नागरिकता को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा, वो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं। एक बार आधार कार्ड हासिल करने के बाद ये लोग नौकरियों में प्रवेश पाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है।" उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव से कहा है, "यह यूआईडीएआई के 14 अक्टूबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन से स्पष्ट है कि आधार नामांकन के लिए प्रयुक्त मशीनें और ऑपरेटर या तो संबंधित रजिस्ट्रार के नियमित कर्मचारी होने चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त मैनपावर एजेंसी से वेतन आधार पर नियोजित किए जाने चाहिए। साथ ही, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति की स्पष्ट जानकारी पेश की जाए।" उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि आधार नामांकन एक संवेदनशील प्रक्रिया है। इसलिए नामांकन से पहले डेटा एकत्र करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है ताकि किसी चूक की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए अवैध प्रवासियों के आधार नामांकन में सहयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भुवनेश्वर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे. जहां संविधान बचाव समावेश के तहत लोगों को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा, ओडिशा की सरकार अडानी चलाते हैं, उनके लिए जगन्नाथ के रथ रोके गए. साथ ही उन्होंने कहा,गरीबों , दलितों को सरकार में जगह नहीं मिलती है. सबसे पहला काम जातीय जनगणना है. इससे गरीबो, दलितों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी. राहुल गांधी ने कहा ओडिशा हो या छत्तीसगढ़, सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता है- अडानी.. अडानी.. अडानी… मतलब अडानी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, नरेंद्र मोदी को चलाते हैं। जब ओडिशा में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, तो लाखों लोग रथ के पीछे चलते हैं। फिर एक ड्रामा होता है और यात्रा के रथ को अडानी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है।ये ओडिशा की सरकार नहीं है- ये अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। राहुल ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं- आपकी सरकार ने ओडिशा के युवाओं को कितना रोजगार दिया है? ये जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां आती हैं, वो आपकी जमीन ले जाती हैं, आपका धन, आपकी प्राकृतिक दौलत ले जाती हैं। लेकिन ये आपके कितने लोगों को रोजगार देती हैं? ये पहले आपके छोटे बिजनेस, छोटी कंपनियों और स्मॉल-मीडियम बिजनेस को खत्म करती हैं और फिर आपकी जमीन, आपका धन, आपका जंगल, आपका जल उठाकर ले जाती हैं। देश में विकास 2-3% लोगों के लिए या 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास ओडिशा की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल और आपकी जमीन आपसे छीनती है। आपको जमीन से हटा देती है, सही मुआवजा नहीं देती, आपको डराती-धमकाती है।हमारे आदिवासी भाई, किसान, मजदूर… जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ भी अत्याचार हो रहा है- उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े मिलेंगे, मैं खड़ा मिलूंगा।मैं आपसे कह रहा हूं- कांग्रेस पार्टी आपको पट्टा दिलाकर रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा ओडिशा BJP का मॉडल है। ये लोग 5-6 बड़ी कंपनियों को आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं।मैं अभी किसानों और महिलाओं के डेलिगेशन से मिला, उनकी आवाज़ सुनी, उनका दुख-दर्द सुना। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के हैं और आदिवासियों के ही रहेंगे। यहां पर आदिवासियों को बिना पूछे, जमीन से हटा दिया जाता है, PESA कानून लागू नहीं किया जाता है। आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। यह जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है। कांग्रेस पार्टी PESA कानून लाई थी, ट्राइबल बिल लाई। इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे, आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। BJP लगातार संविधान पर आक्रमण कर रही है।जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, उसी तरह से बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है।चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने नई साजिश शुरू की है। चुनाव आयोग BJP का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है।महाराष्ट्र के लोक सभा और विधानसभा चुनाव के बीच एक करोड़ नए वोटर आ गए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मालूम यह वोटर कौन थे और कहां से आए।हमने चुनाव आयोग से कई बार कहा कि- हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा। ये लोग बिहार का चुनाव भी चोरी करना चाहते हैं, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। राहुल ने कहा कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता- जिनके DNA में कांग्रेस है। आप हमारे बब्बर शेर हैं, जो ओडिशा की जनता की रक्षा करते हैं।ओडिशा की BJP सरकार का सिर्फ एक काम है, ओडिशा का धन गरीब जनता से चोरी करना। पहले BJD की सरकार यह करती आई, अब BJP की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर हैं। वहीं, दूसरी तरफ पांच-छह अरबपति और BJP की सरकार है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ओडिशा की जनता के साथ मिलकर, इस लड़ाई को जीत सकता है, और कोई नहीं। 

भोपाल मध्यप्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 5 हजार से ज्यादा है उन पंचायतों में दो सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 10 से 12 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर-क्लस्टर वाली ग्राम पंचायत में उप यंत्री का कार्यालय बनाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को बालाघाट जनपद पंचायत के ग्राम भरवेली में 64 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्व-सुविधायुक्त ग्राम पंचायत भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते यह बात हुए कही। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं समाज सेविका माता सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का अनावरण किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भरवेली ग्राम पंचायत भवन लोकार्पण का कार्यक्रम यादगार दिन है। देश के विकास की रीढ़ माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी एवं महान समाजसेवी सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर सौभाग्य की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी के प्रयासों से देश के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। उनके द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना आज भी फलीभूत हो रही है। समाजसेविका सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। आने वाले समय में प्रदेश में बिना भवन की कोई भी ग्राम पंचायत नहीं रहेगी। राज्य में चरण बद्ध रूप से ग्राम पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं और उनके साथ ही सामुदायिक भवन भी बना रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 05 हजार से अधिक है वहां पर दो सामुदायिक भवन बनाये जाएंगे। भरवेली को भी इसका लाभ मिलेगा। मंत्री श्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान में बालाघाट जिले के प्रदेश में तृतीय स्थान पर आने के लिए सराहना करते हुए कहा कि बालाघाट जिले ने इस अभियान में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने प्रशासन एवं जन-प्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी भूमि पर पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पौधे लगाने के साथ ही उनके जीवित रहने की गारंटी भी ली जाएगी। पौधे उन्हीं स्थान पर लगाए जाएंगे जहां उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था होगी और गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था होगी। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक "एक बगिया मां के नाम" अभियान चलाया जाएगा और इसमें ऐसे महिला समूह जिनके पास 01 एकड़ भूमि उपलब्ध है उस पर फलों के पौधे लगवाए जाएंगे। महिला समूह को पहले वर्ष 02 लाख रुपए, दूसरे वर्ष 52 हजार रुपए एवं तीसरे वर्ष 48 हजार रुपए की राशि उनके कार्य की प्रगति पर दी जाएगी।