Day: August 2, 2025

फिरोजाबाद एएनटीएफ और फिरोजाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 लाख रुपये की अफीम डोडा की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है. तस्कर बिहार से नशे की खेप लेकर आते थे और हरियाणा में इसकी सप्लाई करते है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिरोजाबाद के एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना रसूलपुर पुलिस और एएनटीएफ यूनिट आगरा की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्त के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त ट्रक की कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है. कुल बरामदगी 70 लाख रुपये है. उन्होंने बताया कि मुसलम खां पुत्र अब्दुल हई, निवासी ग्राम डाडका, थाना होडल, जिला पलवल (हरियाणा), उम्र 28 वर्ष, बलराम कुमार पुत्र सिताराम, निवासी ग्राम हरनाही, थाना बाराचट्टी, जिला गया (बिहार), उम्र 27 वर्ष को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है. तस्कर कार्बन की बोरियों में ट्रक की केबिन के ऊपर छिपाकर त्रिपाल से ढ़ककर तस्करी कर रहे थे. टीम ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की. पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने खुलासा किया कि यह खेप उनके गिरोह के लीडर ज्ञानी सिंह द्वारा बिहार के गया से मंगवाई गई थी, जिसे हरियाणा के पलवल निवासी असलम खां को पहुंचाया जाना था. असलम फुटकर बिक्री करता है. गिरोह बिहार से सस्ते दाम पर डोडा पोस्त खरीदकर 4-5 गुना मंहगे रेट पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बेचता था. पुलिस अब इस मामले में असलम खां पुत्र अब्दुल हई, निवासी ग्राम डाडका, होडल, पलवल (हरियाणा),ज्ञानी सिंह पुत्र गंधारी सिंह, निवासी हरनाही, बाराचट्टी, गया (बिहार) की तलाश कर रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस अब गिरोह के बैकवर्ड व फारवर्ड लिंक की जांच कर रही है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना रसूलपुर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पुलिस ने एक ऐसी ‘लुटेरी दुल्हन’ को गिरफ्तार किया है जिसने एक-दो नहीं बल्कि आठ लोगों से पहले बारी-बारी से शादी की और उनसे लाखों रुपये ऐंठ लिए. पुलिस के अनुसार ये लुटेरी दुल्हन अपने अगले ‘शिकार’ की तलाश में थी. इससे पहले की वह अपना अगला शिकार कर पाती, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी लुटेरी दुल्हन की पहचान समीरा फातिमा के रूप में की है. इस लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा है जब वह अपने नौवें ‘शिकार’ के लिए किसी अन्य शख्स से चाय पर मिल रही थी. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी दुल्हन अपने पतियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैठे ऐंठ रही थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.' एक गिरोह से जुड़ी हुई थी लुटेरी दुल्हन पुलिस की जांच में पता चला है कि समीरा फातिमा (लुटेरी दुल्हन) अपने अलग-अलग पतियों से पैसे ऐंठने के लिए एक गिरोह के साथ मिलकर काम कर रही थी. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी समीरा शिक्षित है और पेशे से शिक्षिका है. पुलिस को शक है कि आरोपी लड़की ने बीते पिछले पंद्रह सालों में कई अन्य युवकों को भी ठगा है. वह मुस्लिम समुदाय के अमीर और शादीशुदा युवकों को निशाना बनाती है. वहीं, उसके पति का आरोप है कि उसने किसी से पचास लाख और किसी से पंद्रह लाख नकद या बैंक के ज़रिए वसूले हैं. उसने रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही किया है. ऐसे फंसाती थी प्रेम जाल में पुलिस के मुताबिक, फातिमा खुद को तलाकशुदा बताकर सहानुभूति हासिल करती और कहती, ‘मुझे सहारा दो, मैं दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी’. इस बहाने वह पुरुषों से शादी करती और एक महीने के भीतर झगड़ा कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती. कोर्ट केस और सेटलमेंट के नाम पर वह लाखों की रकम वसूलती थी. ऐसे हुआ खुलासा दरअसल, गुलाम पठान (पति) ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि 2010 से अब तक समिरा ने आठ शादियां कीं और तकरीबन 50 लाख रुपये ऐंठे हैं. पुलिस के पास 10 लाख रुपये की ठगी के पक्के सबूत हैं. वह झूठे आरोपों की धमकी देकर डराती थी और समझौते के नाम पर मोटी रकम ऐंठती थी. समिरा की तलाश में पुलिस भटकती रही, लेकिन आखिरकार सिविल लाइंस इलाके की एक टपरी पर चाय पीने आई महिला को दबोच लिया गया. पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को उसकी पुलिस कस्टडी समाप्त हो रही है. गिट्टीखदान पुलिस अब उसके पुराने मामलों की छानबीन कर रही है. कई पुरुषों ने भी आगे आकर शिकायतें दर्ज कराने की बात कही है. पुलिस को शक है कि उसने और भी कई लोगों को शिकार बनाया है.

लखनऊ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि वे प्रदेश में विद्युत सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जब राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हो रही थी, उस समय बिना किसी पूर्व सूचना, बिना छाते, बिना सुरक्षा एस्कॉर्ट और बिना प्रोटोकॉल के मंत्री स्वयं निरीक्षण पर निकल पड़े। मंत्री शर्मा सीधे पहुंचे 1912 शिकायत नियंत्रण कक्ष, जहां वे बिना किसी औपचारिकता के अंदर गए और व्यवस्था की जमीनी हकीकत को परखा। निरीक्षण के दौरान जब वे नियंत्रण कक्ष में मौजूद थे, उसी समय बहराइच जिले के रणजीतपुर सब स्टेशन के अंतर्गत गंडेरियन पुरवा गाँव से एक उपभोक्ता का महिला कर्मी ने टोल फ्री के अंतर्गत कॉल रिसीव किया गया। उपभोक्ता ने बताया कि उनके यहाँ का बिजली कनेक्शन एक लाइनमैन ने काट दिया है और दो हजार रुपये की मांग कर रहा है। इस पर मंत्री ने तुरंत पूछताछ की और स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। संबंधित लाइनमैन नेपाली को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शिकायतों के निस्तारित में अनावश्यक विलंब इसके उपरांत ऊर्जा मंत्री विधानसभा क्षेत्र के 33/11 केवी उपकेंद्र पहुंचे, जहाँ उन्होंने वहां तैनात कर्मियों से बातचीत की और जाना कि क्षेत्र में कितनी शिकायतें लंबित हैं, उनका किस तरह से निस्तारण हो रहा है और किन स्तरों पर बाधाएं आती हैं। उन्होंने पाया कि कई शिकायतों को निस्तारित करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। मंत्री ने निर्देश दिया कि दुर्घटना, भ्रष्टाचार, बार-बार की शिकायत, संवेदनशील उपभोक्ता, वीआईपी कॉल या तकनीकी बाधाओं से जुड़ी समस्याओं को ‘विशेष फ्लैगिंग कैटेगरी’ में चिन्हित किया जाए और उनका समाधान तत्काल प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतों की निगरानी उच्च स्तर पर होनी चाहिए ताकि कोई भी उपभोक्ता उपेक्षा का शिकार न हो। कंट्रोल रूम प्रभारी से विस्तार से चर्चा 1912 टोल फ्री सेवा की समीक्षा करते हुए मंत्री ने वहाँ कार्यरत अधिकारियों, कॉल रिसीवरों और कंट्रोल रूम प्रभारी से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सेवा आम जनता और विभाग के बीच सेतु है और इसका जवाबदेह, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि “हमारे लिए उपभोक्ता सर्वोपरि हैं। मैं यह संकल्प ले चुका हूं कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, ढिलाई और उपेक्षा को खत्म करके एक उत्तरदायी और पारदर्शी प्रणाली तैयार करूंगा। जब तक यह विभाग जनहित की भावना से नहीं चलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।

नई दिल्ली डिजिटल इंडिया के युग में साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है. गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि साइबर अपराधों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है. पिछले चार वर्षों में ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी, सेक्सटॉर्शन और साइबर हमलों के मामलों में 401 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. वर्ष 2021 में लगभग 4.5 लाख साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे. साल 2024 तक साइबर क्राइम के मामलों की संख्या 22 लाख से अधिक हो गई, जो कि पिछले आंकड़ों की तुलना में चार गुना से ज्यादा है. यह वृद्धि यहीं नहीं रुकी, क्योंकि 2025 के पहले छह महीनों में ही 30 जून तक 12 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो 2021 और 2022 के वार्षिक आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं. इस संदर्भ में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के रूप में सामने आए हैं. इस वर्ष महाराष्ट्र में अब तक 1.6 लाख साइबर अपराध के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश 1.4 लाख मामलों के साथ दूसरे और कर्नाटक 1 लाख मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है. पिछले तीन वर्षों से ये तीनों राज्य साइबर क्राइम के मामले में सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं. इसके अलावा, पिछले चार वर्षों में गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक में साइबर अपराध में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें गुजरात में 824 फीसदी, ओडिशा में 783 फीसदी और कर्नाटक में 763 फीसदी का इजाफा हुआ है. बच्चों पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा साइबर अपराध के मामले में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2018 से 2022 के बीच तीन हजार से अधिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ स्टॉकिंग के 500 मामले भी सामने आए हैं. इन अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जहां 2021 में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 32.5 प्रतिशत तक पहुंच गया. शेयर हो रही थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया, चैट रूम और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े अपराधों में वृद्धि देखी गई है. पिछले वर्ष, इंडिया टुडे की OSINT टीम ने ऐसे टेलीग्राम चैनलों का खुलासा किया, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बड़े पैमाने पर वितरण कर रहे थे. इस खुलासे के बाद, टेलीग्राम को इन अकाउंट्स को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा. भारत में हर मिनट 761 साइबर अटैक देश का सुरक्षा ढांचा लगातार साइबर हमलों का शिकार हो रहा है. डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में हर मिनट औसतन 761 साइबर हमले करने के प्रयास हुए. इनमें सबसे अधिक हमले स्वास्थ्य, आतिथ्य और बैंकिंग क्षेत्रों पर देखे गए हैं. पहलगाम हमले के बाद साइबर अटैक साल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत में साइबर हमलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई. इस अवधि में 15 लाख से अधिक साइबर हमले दर्ज किए गए, जिनमें मुख्य रूप से देश के रक्षा, बिजली, दूरसंचार, वित्त और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाया गया. जांच एजेंसियों के अनुसार, ये हमले पाकिस्तान और उसके सहयोगी हैकिंग समूहों द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए थे. ये है डिजिटल क्राइम का नया चेहरा भारत अब साइबर अपराध के एक अत्यंत गंभीर चरण में प्रवेश कर चुका है, जैसा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है. धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे अपराध आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि विदेशी हैकिंग नेटवर्क देश की रणनीतिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं.

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दो बहनें अचानक लापता हो गई हैं. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. दोनों की उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है. काफी देर तक खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं लगने पर परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर अपहरण की शिकायत दी. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, मामला बिल्हा थाना क्षेत्र के वार्ड 9 का है, जहां रहने वाली दो बच्चियां अचानक लापता हो गई. 9 साल की बालिका चौथी कक्षा के बाद से स्कूल छोड़ चुकी है. गुरुवार को वह अपने रिश्ते के भाई के 6 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी. इस दौरान उनके साथ लड़के के 11 साल की बड़ी बहन भी थी. दोनों भाई को स्कूल छोड़कर घर वापस नहीं लौटी. खेत से लौटकर परिजनों ने दोनों बच्चियों को ढूंढने की कोशिश की तो उनका कुछ पता नहीं चला और देर शाम हो गई. परिजनों ने बिल्हा थाने पहुचंकर शिकायत दर्ज कराई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई. जीआरपी से भी सहयोग माँगा गया है. लगातार क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

जयपुर राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के पद पर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष तथा वसुंधरा सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चतुर्वेदी के साथ एक पूर्व ब्यूरोक्रेट नरेश ठकराल को भी राजनीतिक नियुक्ति मिली है। वित्त विभाग में लंबे समय तक रह चुके ठकराल को राज्य वित्त आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने देर रात अधिसूचना जारी कर दी। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल एक अप्रैल 2025 से अगले डेढ़ वर्ष के लिए किया गया है। इस अवधि में यह राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। हालांकि डेढ़ वर्ष बाद भी सरकार आयोग का कार्यकाल बढ़ा सकती है। हर सरकार में आयोग के कार्यकाल की समय सीमा बढ़ाई जाती रही है। ये होंगे आयोग के काम राज्य वित्त आयोग मुख्य रूप से पंचायतों के लिए ग्रांट निर्धारित करता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार पंचायतों को ग्रांट जारी करती है। इसके अलावा इसके अलावा पंचायतों में वित्तीय संसाधनों को विकसित करने के लिए टोल, शुल्क और टैक्स की दरें निर्धारित करने की सिफारिश भी कर सकता है। शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का काम भी राज्य वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता राशि का समायोजन भी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाता है। भजनलाल सरकार में यह पहली राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, इससे पहले आरपीएससी, किसान आयोग, सैनिक कल्याण बोर्ड सहित कई अन्य बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां हुई हैं लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक नियुक्ति वाले पदाधिकारी को मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि इससे पहले की सरकारों में राजनीतिक नियुक्तियों के साथ नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिए जाने के आदेश भी जारी किए जाते थे। क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा? राज्य वित्त आयोग एक संवैधनिक संस्था है, यहां पर नियुक्ति होने वाले अध्यक्ष को लगभग हर सरकर में मंत्री का दर्जा दिया जाता रहा है। इससे पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी नेता अशोक लाहोटी को राज्य वित्त आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया था। हालांकि मौजूदा सरकार ने चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है लेकिन उनके दर्जे को लेकर अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

बंगलूरू कर्नाटक की विशेष अदालत द्वारा दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सेक्युलर (जदएस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आज सजा सुनाई जाएगी। विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट शनिवार को सजा का एलान करेंगे। रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म के चार मामले दर्ज हैं।   मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू स्थित अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा। पीड़िता की गवाही रही अहम विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए। मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे। मामला कब समने आया? मामले तब प्रकाश में आए, जब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले प्रसारित किए गए। पिछले साल 31 मई को गिरफ्तार किया गया प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में झेली हार रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र पर जीत हासिल करने में विफल रहे थे। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।