Day: August 5, 2025

महासमुंद : कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, महासमुंद में विकास कार्यों की हुई समीक्षा महासमुंद: कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक सम्पन्न, अधिकारियों को सौंपे गए आवश्यक निर्देश कलेक्टर ने तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस और योजनाओं की प्रगति की गई समीक्षा महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह ने आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों और आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर नवपदस्थ जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर लंगेह ने तिरंगा यात्रा की तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीम पर आयोजित किया जाएगा। यह अभियान तीन चरणों में आयोजित होगा, जो 15 अगस्त तक चलेगा। कलेक्टर ने कहा कि तिरंगा यात्रा की तैयारी हेतु सभी जनपद सीईओ को आवश्यक निर्देश दिए। इस अभियान में स्वयंसेवी संगठनों, स्वयं सहायता समूह और आम नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आजादी का महोत्सव मना सकते हैं। साथ ही कलेक्टर ने इस वर्ष मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे रजत जयंती थीम के अनुरूप एवं गरिमापूर्ण आयोजन करने और पूर्व वर्षों की भांति अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में लंगेह ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में समय-सीमा में डेटा अपलोड करने, तथा ई-ऑफिस का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने 15 वर्ष से अधिक पुरानी शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए बसना एवं खल्लारी में प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पीएम जनमन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बहुद्देशीय केंद्रों की प्रगति की जानकारी भी ली गई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 87 प्रतिशत कार्ड बनाए जा चुके हैं, शेष शत-प्रतिशत लक्ष्य को जल्द पूर्ण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा गया। कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 66 हजार टन खाद में से 81 प्रतिशत खाद का वितरण किया जा चुका है। वहीं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने व जरूरत पड़ने पर गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पशु मालिकों पर अपने पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाए। पंचायत स्तर पर पशुओं को रखने की स्थानीय व्यवस्था की जाए। अब तक महासमुंद में 1500 रुपए, पिथौरा में 400, सरायपाली में 1400 एवं बसना में 500 रुपए की पेनाल्टी वसूली गई है तथा कुल 251 पशुओं को विस्थापित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारियों को इस पर निजी रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की और सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-सीमा में जानकारी भेजने के निर्देश दिए। बैठक में समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा, जनशिकायत निवारण, एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों को समय पर और प्राथमिकता से हल किया जाए।

इंदौर मेघालय में हनीमून के दौरान जिस रजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, उसके घर अब एक नई मुश्किल आ पड़ी है। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी की एक कथित पत्नी सामने आ गई है, जिसका दावा है कि वह उसके बच्चे की मां है। महिला का आरोप है कि सचिन ने मंदिर में उसके साथ शादी की थी और दोनों का एक बच्चा भी है। महिला मंगलवार को अपने बच्चे को लेकर सचिन के घर पहुंच गई और गेट पर खड़ी हो गई। लेकिन सचिन अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। रघुवंशी परिवार का गेट पीटती रही महिला खुद को सचिन की पहली पत्नी बताने वाली महिला रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर लगातार गेट पीटती रही। लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। बताया जा रहा है कि जब सचिन ने उसे पत्नी मानने से इनकार किया तो उसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और दोनों के बीच कानूनी जंग चल रही है। महिला का दावा है कि कोर्ट के आदेश पर डीएनए की जांच की गई थी और वह सचिन के डीएनए से मैच हो गई है। ऐसे में वह चाहती है कि सचिन अब उसे और अपने बच्चे को स्वीकार करे। 'बच्चे को देखकर भी नहीं पिघला और भाग निकला सचिन' सचिन के घर के बाहर महिला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'जब मैं यहां पहुंची तो सचिन सामने ही खड़ा था। मैंने बच्चे से कहा कि देखो कि पापा खड़े हैं। उसने हमसे कोई बात नहीं की और देखते ही भाग गया। कैसा पिता है, उसे थोड़ा भी दर्द नहीं है कि बच्चे को सामने दिखकर पिघल जाए। उसे देखकर लगा ही नहीं कि उसे कुछ दर्द है बच्चे को लेकर या मेरे साथ इतना गलत किया है। मैं कितनी खराब तरह से अपनी जिंदगी जी रही हूं।' महिला बोली मेरे पास सारे सबूत उधर, सचिन ने कहा कि उन्हें महिला ब्लैकमेल कर रही है। इस पर कथित पत्नी ने कहा, 'बच्चा है क्या, क्या नासमझ है जो मैं उसे ब्लैकमेल करुंगी। बच्चा पैदा नहीं करना था। बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। अब वह यही कह सकते हैं कि मैं ब्लैकमेल कर रही हूं। औरत पर तो यही इल्जाम लगा सकते हैं वो पैसे वाले हैं। वो मुझे गलत साबित करने के लिए कितनी भी नीचता कर सकते हैं। मेरे पास फोटो, वीडियो, बच्चे की डीएनए रिपोर्ट सबकुछ है।' 'आज नहीं तो कल गेट तो खोलना पड़ेगा' महिला ने कहा कि सचिन की मां ने अंदर से गेट बंद कर दिया है, लेकिन वह गेट खुलने के इंतजार में खड़ी रहेगी। उसने कहा, 'मैं यहीं रहूंगी, कहां जाऊं। आज नहीं तो कल उन्हें गेट तो खोलना पड़ेगा। सचिन को लेकर मैं क्या बोलूं, उसको जरा सा दर्द नहीं बच्चे को लेकर।'

कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ें, युवाओं को बनाएं आत्मनिर्भर – मुख्यमंत्री श्री साय रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर नवाचार और प्रभावी कार्ययोजना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2025–26 के लिए जिलेवार प्रशिक्षण उपलब्धि और आबंटित बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि अब तक 549 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि पुनर्वास केंद्रों में 382 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम जनमन योजना के तहत अत्यंत पिछड़ी जनजाति (PVTG) के युवाओं को दिए जा रहे कोर्सवार प्रशिक्षण की भी समीक्षा की गई। बैठक में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चेहरा-आधारित स्कैनिंग प्रणाली द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हुआ है। बैठक में विभाग द्वारा निजी संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू की जानकारी भी साझा की गई, जिनमें नांदी फाउंडेशन और महिंद्रा एंड महिंद्रा संस्थानों से किए गए समझौते शामिल हैं। इन संस्थानों के माध्यम से राज्य में गुणवत्ता आधारित प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। बैठक में ‘कौशल तिहार 2025’ के आयोजन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं में कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रतियोगिता जिला और राज्य स्तरीय दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें दो आयु वर्ग – 22 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक – के प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 10 प्रमुख ट्रेड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्रिकलेइंग, रिन्युएबल एनर्जी हेल्थ एंड सोशल केयर, प्लंबिंग एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन टेक्नीशियन, ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी/डेस्कटॉप पब्लिशिंग तथा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग शामिल है।जिला स्तर पर प्रत्येक ट्रेड और आयु वर्ग से दो विजेताओं का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को पुरस्कार, ट्रॉफी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्हें इंडिया स्किल्स 2025 की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ से चयनित प्रतिभागी ‘वर्ल्ड स्किल्स 2026’, शंघाई (चीन) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कौशल विकास योजनाओं को युवाओं की आजीविका, आत्मनिर्भरता और भविष्य के निर्माण से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में सतत प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, कौशल विकास विभाग के सचिव श्री एस. भारतीदासन तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण (CSDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली  आतंकवाद से जूझ रहा और IMF से कर्ज के भरोसे चल रहा पाकिस्तान अब चांद पर जाने के ख्वाब देख रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने साल 2035 तक चांद पर रोवर पहुंचाने की योजना बनाई है। खास बात है कि चांद पर लैंडिंग की उपलब्धि भारत दो साल पहले ही हासिल कर चुका है। जबकि, कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भारत की तुलना में करीब 10 साल पहले ही अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल ने 2035 तक पाकिस्तान के रोवर को चांद पर भेजने की बात कही है। बीजिंग में चीनी अधिकारियों के साथ बैठक में इकबाल ने पाकिस्तान के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम में कमियों को भरने में चीन पर काफी निर्भर होने के संकेत दिए हैं। खबर है कि पाकिस्तान के SUPARCO यानी स्पेश एंड अपर एटमॉस्पियर रिसर्च कमीशन को यह मिशन सौंपा गया है। खास बात है कि अब तक SUPARCO ने अपने दम पर और खासतौर से चीन की मदद के बगैर कोई भी अंतरिक्ष मिशन या सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन साल 2028 के Chang'e-8 मिशन के तहत चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान 35 किग्रा के रोवर देने वाला है। चीन इस मिशन के जरिए चांद के साउथ पोल की जानकारी जुटाना चाहता है। खास बात है कि भारत ने साल 2023 में चंद्रयान-3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर कीर्तिमान स्थापित किया था। रिपोर्ट के अनुसार, SUPARCO पहले ही सरकारी फंडिंग में कमी के चलते काम ठीक से नहीं कर पा रही है। वहीं, यहां नेतृत्व से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च के लिए काफी ज्यादा चीन पर निर्भर है। साथ ही पाकिस्तान में कुछ ही विश्वविद्यालय हैं, जहां अंतरिक्ष संबंधी शिक्षा दी जाती है।  

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग ने  मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिला के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में गुडरू व्यपवर्तन नहर की लाईनिंग एवं आर.सी.सी. चैनल निर्मार्ण हेतु 3 करोड़ 54 लाख 80 हजार रुपये  की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के पूर्ण होने पर 486 हेक्टेयर खरीफ एवं 243 हेक्टेयर रबी सहित कुल 729 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे क्षेत्रीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कार्य अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना के मद से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा पूर्व में सहमति प्रदान की जा चुकी है। राज्य शासन द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूर्ण कराएं। कार्य प्रारंभ करने से पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और निर्माण कार्य की ड्रॉइंग एवं डिज़ाइन की स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक हो, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। निर्माण कार्य केवल उसी स्थिति में प्रारंभ किया जाएगा जब कम से कम 75 प्रतिशत भूमि बाधा रहित रूप से उपलब्ध हो। यदि भू-अर्जन की आवश्यकता हो, तो उसे स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही पूरा किया जाएगा और किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन नहीं किया जाएगा। यदि प्रस्तावित क्षेत्र में भू-अर्जन नहीं है तो निर्माण केवल शासकीय भूमि पर किया जाएगा, जिसके लिए भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। इस निर्णय से मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि की संभावना है।