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आज फाइनल होगा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम!बैतूल का बढ़ सकता है कद

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भोपाल  भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष (BJP State President in Madhya Pradesh) के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक नारायण शेजवलकर ने सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर राज्य निर्वाचन मंडल की सूची का प्रकाशन भी कर दिया है। मध्यप्रदेश भाजपा को मंगलवार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। करीब 10 महीने से चल रही चर्चा और अंदरूनी मंथन के बाद यह फैसला अंतिम चरण में पहुंच गया है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार शाम 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे और 4:30 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। दो जुलाई को नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बैतूल से विधायक और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल का नाम अब सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में उभरा है। उन्हें संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पार्टी के प्रमुख चेहरों का समर्थन मिल रहा है। हेमंत खंडेलवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत मानी जा रही है। उनके पिता विजय खंडेलवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिससे संगठन में उनका जुड़ाव और भरोसा काफी पुराना है। खंडेलवाल का संघ से जुड़ाव और उनका साफ-सुथरा राजनीतिक रिकॉर्ड उन्हें अन्य दावेदारों से आगे बढ़ा रहा है। हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा हैं। खंडेलवाल वर्तमान में प्रदेश भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हेमंत खंडेलवाल ने 2007 में पहली बार बैतूल लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी। यह सीट उनके पिता विजय खंडेलवाल के निधन के बाद खाली हुई थी। 2009 में बैतूल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गई, लेकिन खंडेलवाल की भूमिका इसके बाद भी प्रभावशाली बनी रही। उन्होंने 2013 में विधायक के रूप में जीत दर्ज की, हालांकि 2018 में चुनाव हारे। 2023 में वह फिर से विधायक चुने गए। हेमंत खंडेलवाल बन सकते हैं भाजपा अध्यक्ष     पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल (Hemant Khandelwal) प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। वहीं, मंगलवार एवं बुधवार को प्रदेश कार्यालय में भाजपा की वृहद कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को शाम 4.30 से 6.30 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जाएंगे। 6.30 से 7.30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7.30 से आठ बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और रात आठ बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी। हालांकि उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके किसी नाम पर सर्वसम्मति बनाएंगे। इसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ही बुधवार को प्रात: 11 बजे से दो बजे के बीच मतदान कराया जाएगा और मतों की गिनती के बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि इस चुनाव प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद के 44 सदस्यों को भी चुना जाएगा। मतदान में प्रदेश परिषद के सदस्यों को मिलाकर कुल 379 मतदाता हिस्सा ले सकेंगे। प्रदेश परिषद के सदस्यों में चार सांसद एवं 17 विधायक भी शामिल हैं। सांसदों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक हैं। वहीं विधायकों में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विजय शाह, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंषाना, अजय विश्नोई, संपतिया उइके, ओमप्रकाश सखलेचा, संजय पाठक, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, नारायण सिंह कुशवाह और मालिनी गौड़ शामिल हैं। अधिकतर सर्वसम्मति से ही चुना गया है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में अधिकतर बार सर्वसम्मति से ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। अपवाद के रूप में केवल दो बार संगठन चुनाव में मतदान की स्थिति बनी है। पहली बार 1990 के दशक में पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए तय प्रत्याशी लखीराम अग्रवाल के विरुद्ध पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी संगठन चुनाव में खड़े हुए थे। दूसरी बार वर्ष 2000 में शिवराज सिंह चौहान और विक्रम वर्मा के बीच प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। इसमें विक्रम वर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को हरा दिया था। हालांकि माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान की स्थिति नहीं बनेगी।  हेमंत खंडेलवाल का प्रोफाइल हेमंत खंडेलवाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी संघ के अलावा पार्टी संगठन में भी मजबूत पकड़ है। वह बैतूल के पूर्व सांसद एवं दो बार के विधायक हैं। उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल लोकसभा से तीन बार सांसद रह चुके हैं, तब से ही वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। पिता के निधन के बाद हेमंत ने बैतूल लोकसभा से उपचुनाव लड़ा और निर्वाचित होकर सांसद बने। इसके बाद वह बैतूल विधानसभा से दूसरी बार के विधायक हैं। माना जा रहा है मध्य प्रदेश में वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में सामान्य वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संघ और संगठन में मजबूत पकड़ खंडेलवाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी का करीबी माना जाता है। दिल्ली में हुए अंतिम दौर की चर्चा में सुरेश सोनी और डॉ. यादव दोनों ने ही हेमंत खंडेलवाल के नाम की जोरदार पैरवी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके नाम पर सहमति जताई है। संघ और संगठन दोनों को भरोसा है कि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। अन्य नाम भी चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, लता वानखेड़े, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, बृजेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना चिटनिस और गजेंद्र पटेल के नामों पर भी चर्चा में है। सूत्रों का कहना है कि अब औपचारिक एलान ही बाकी हैं।    

जनता दर्शन में 100 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश

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गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरदिलपुर की रहने वाली कक्षा सात की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी के लिए नए शैक्षिक सत्र का पहला दिन (एक जुलाई) आजीवन यादगार बन गया। फीस न दे पाने की स्थिति में इस बिटिया की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी लेकिन मंगलवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होते ही पढ़ाई में आड़े आ रही आर्थिक बाधा दूर हो गई। मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी को भरोसा दिया कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। वह या तो फीस माफ करवाएंगे या फिर फीस की खुद व्यवस्था कराएंगे। यही नहीं, सीएम योगी ने साथ फोटो खिंचाने की उसकी इच्छा भी पूरी की। मुख्यमंत्री की सहृदयता से भावविभोर पंखुड़ी ने कहा-महाराज जी जैसा कोई नहीं है।  गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देशित कर रहे थे। मुलाकात करने वाले लोगों की कतार में कक्षा सात में पढ़ने वाली कोतवाली इलाके के पुरदिलपुर की रहने वाली बच्ची पंखुड़ी त्रिपाठी भी बैठी थी। मुख्यमंत्री जब पंखुड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें प्रार्थना पत्र देते हुए पंखुड़ी बोल पड़ी। महाराज जी, मैं पढ़ना चाहती हूं, फीस माफ करवा दीजिए या फीस का इतंजाम करा दीजिए। मुख्यमंत्री रुक गए और आत्मीयता से संवाद कर पंखुड़ी की सारी परेशानी जानी। पंखुड़ी ने बताया कि वह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। पिता राजीव त्रिपाठी के दिव्यांग हो जाने से परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया है। मां मीनाक्षी एक शॉप पर नौकरी कर रही हैं। उसके अलावा कक्षा 12 में पढ़ने वाला भाई भी है। पंखुड़ी ने बताया कि फीस न जमा कर पाने के कारण आज वह स्कूल जाने की बजाय मुख्यमंत्री के पास मदद की गुहार लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने पंखुड़ी की बातों को सुनने के बाद कहा, बिलकुल परेशान मत हो। पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। फीस माफ कराने के लिए बात कराएंगे। और, माफ न होने की दशा में फीस का इंतजाम खुद करा देंगे। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि फीस के अभाव में पंखुड़ी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री से भरोसा मिलते ही प्रफुल्लित पंखुड़ी ने उनके साथ फोटो खिंचाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया।  जनता दर्शन में 100 लोगों की समस्याएं सुनीं मुख्यमंत्री ने, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन दौरान करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनीं और कहा कि चिंता न कीजिए, सबकी समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित मामलों के निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। जनसमस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जरूरतमंदों को आवास एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा इलाज में आर्थिक मदद के लिए अस्पताल से इस्टीमेट मंगाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।  

30 पूर्व नक्सलियों को नया जीवन शुरू शुरू करने राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देकर स्वालंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया

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  सुकमा  नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जिला प्रशासन की ओर से आत्म समर्पण कर मुख्यधारा में लौटे 30 पूर्व नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रशासन द्वारा इन युवाओं काो राजमिस्त्री का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सुनहरे भविष्य की राह तैयार की की जा रही है। जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में इस पहल की शुरूआत की गई है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी लाभार्थियों को एसपी किरण चव्हाण ने कार्यालय में प्रमाण पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र में रखकर उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। इस योजना से नक्सली गतिविधियों से दूरी बनाने वालों को न केवल सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे। शांति और विकास की राह में सम्मानजनक पहल की जा रही है। लाइवलीहूड कालेज के तत्वाधान में आरसेटी के तहत चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की दिशा में यह एक अहम प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की योजनाएं बाकी सक्रिय नक्सलियों को भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगी। प्रशिक्षण हासिल करने वाले सभी आत्मसमर्पितों को एसपी के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र पाकर प्रशिक्षित युवाओं में आत्मविश्वास साफ नजर आया। प्रशासन ने भरोसा जताया कि इस पहल से न सिर्फ उनका भविष्य सवंरेगा बल्कि सुकमा में स्थायी शांति और स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। 

राज्य के सिर्फ 1 मेंटल अस्पताल की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब

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बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बना एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल फिलहाल खुद अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि यहां न तो मरीजों को टोकन मिल रहे हैं और न ही समय से डॉक्टर पहुंच रहे हैं, जबकि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की भी पर्याप्त व्यववस्था नहीं है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि अस्पताल के ओपीडी में हर दिन करीब 150 मरीज आते हैं, लेकिन टोकन सिस्टम नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगी थी याचिका  दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर में बने मेंटल हॉस्पिटल को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जो अस्पताल की अव्यवस्था पर थी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच हो रही है. बताया जा रहा है कि इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें एडवोकेट ऋषि राहुल सोनी को कोर्ट की तरफ से कमिश्नर नियुक्त कर अस्पताल की पूरी निरीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, इसके बाद उन्होंने बिलासपुर के मेंटल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी थी, बताया जा रहा है कि अब जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट अपना शपथ पत्र देने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है.  मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और सुविधाओं का अभाव होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और एक अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई लगातार चल रही है. पिछली सुनवाई में मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत शपथ पत्र में यह बात लिखी थी कि उनके निर्देश पर आयुक्त सह निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य नोडल अधिकारी (एनएमएचपी) के साथ 01/04/2025 को मानसिक अस्पताल सेंदरी का दौरा कर निरीक्षण किया और रिपोर्ट पेश किया. इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन ने खुद 08 अप्रैल 2025 को मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय सेंदरी का भ्रमण कर निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने और सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए. राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी के अधीक्षक ने 17/04/2025 को प्रकाशित समाचार पत्र के संदर्भ में बिन्दुवार जवाब पत्र जारी किया था. जिसमें कहा गया "समाचार निराधार है. अस्पताल में उपलब्ध स्टाफ ड्यूटी रोस्टर और निर्धारित ड्यूटी के अनुसार काम कर रहा है. मरीजों को सुरक्षा स्टाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रहा है. अस्पताल में फार्मासिस्ट की कोई कमी नहीं है." लेकिन सोमवार को हुई इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ऋषि राहुल सोनी ने बताया "उन्होंने कोर्ट के निर्देश पर 4 जून से लेकर 6 जून तक अस्पताल का निरीक्षण किया. स्टाफ से लेकर सभी व्यवस्थाओं पर गंभीरता से जांच की. अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है. अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं. हालांकि वह शासकीय सेटअप के हिसाब से कम हैं." महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सेंदरी अस्पताल को लेकर शासन गंभीर है और नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं. कोर्ट कमिश्नर ने सुनाई के दौरान बताया कि डॉक्टर और स्टाफ एक से डेढ़ घंटे अस्पताल में रहते हैं, जबकि उन्हें सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक रहना चाहिए. इस बात की तस्दीक रजिस्टर और CCTV फुटेज से होती है. उन्होंने बताया कि वाटर कूलर सही नहीं है, साथ ही हाइजिन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है. जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. वहीं अगली सुनवाई 16 जुलाई 2025 को तय करते हुए सचिव स्वास्थ्य से जवाब मांगा है.  

घर का बिजली बिल 90 प्रतिशत तक हुआ कम, पर्यावरण संरक्षण में निभा रहे भूमिका

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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से श्रीनिवास वर्मा को मिली बड़ी राहत घर का बिजली बिल 90 प्रतिशत तक हुआ कम, पर्यावरण संरक्षण में निभा रहे भूमिका रायपुर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही है। जगदलपुर के धरमपुरा क्षेत्र निवासी पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास वर्मा इस योजना से लाभान्वित होकर न केवल अपने बिजली बिल से राहत पा रहे हैं, बल्कि ग्रीन एनर्जी अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहभागी बन रहे हैं। श्री वर्मा ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पर स्थापित कराया, जिसकी कुल लागत करीब दो लाख रुपये रही। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। उन्होंने बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर पैनल स्थापना की प्रक्रिया पूरी की और सब्सिडी मिलने पर ऋण का एक बड़ा हिस्सा चुका भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 5 से 7 हजार रुपये तक आता था, खासकर गर्मी के मौसम में खपत बहुत अधिक होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बहुत राहत मिली है। श्री वर्मा ने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे भी ग्रीन ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल से राहत पाने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस दूरदर्शी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया। योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियों को अपलोड करना होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल स्थापना के लिए बैंक ऋण का प्रावधान भी उपलब्ध है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता

सरकारी नौकरी: जुलाई में इन आठ भर्तियों के लिए करें पंजीकरण

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जुलाई का महीना उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस महीने देशभर में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में कुल आठ बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के लिए अंतिम तिथियां अलग-अलग हैं, ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें। आइए जानते हैं किस भर्ती में कितने पद हैं, क्या है योग्यता और कब तक फॉर्म भर सकते हैं… 14582 पदों पर आवेदन का मौका कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा इस बार 14,582 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 है। इस भर्ती में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप 'B' और 'C' पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। 8वीं से लेकर 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने 19,503 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2025 है, जबकि आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2025 तय की गई है। योग्यता 8वीं, 10वीं या 12वीं पास के अनुसार निर्धारित की गई है। एसबीआई में नौकरी के लिए 14 जुलाई से पहले करें आवेदन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 541 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 है। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए sbi.co.in. पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जुलाई-अगस्त 2025 में आयोजित की जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। ग्राम विकास अधिकारी बनने का मौका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के 850 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई 2025 रात 11:59 बजे तक rssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी इसी तिथि तक जमा किया जा सकता है। उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर कोर्स का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इस बार आवेदन पत्र में लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, जो आगे चलकर एडमिट कार्ड में दिखाई देगी। 10वीं पास उम्मीदवारों के पास सुनहरा मौका मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। जुलाई 2025 में इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। हवलदार के 1,075 पद भरे जाएंगे, जबकि एमटीएस की रिक्तियां अभी अधिसूचित नहीं की गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में चपरासी, क्लीनर, मेल डिलीवरी जैसे पद शामिल होते हैं। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। चतुर्थ श्रेणी के 5728 पदों पर मौका राजस्थान उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) कर्मचारियों के 5670 पदों और ड्राइवर के 58 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 है। आवेदन केवल हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों के पास 12वीं या स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक बनने का शानदार मौका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में 1,373 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in. पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। B.Ed. और स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं। वेतनमान 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह तक दिया जाएगा। रेलवे में टेक्नीशियन पद के लिए करें आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन के 6,238 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं के साथ ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। रेलवे में ग्रेड I सिग्नल टेक्नीशियन को पे लेवल-5 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं रेलवे में ग्रेड III टेक्नीशियन को पे लेवल 2 के अंतर्गत रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह के लिए बढ़ी ‘चावल उत्सव’ की समयसीमा, 51% लोगों को सात दिन में बांटना होगा तीन महीने का चावल

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 रायपुर प्रदेश में एक साथ तीन माह का चावल वितरण करने की सरकार की योजना आधे रास्ते में अटक गई है। 30 जून वितरण की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब तक कुल एपीएल कार्डधारियों में से सिर्फ 49 प्रतिशत लोगों को ही चावल मिल पाया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अब वितरण की समयसीमा को सात दिन के लिए और बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि एपीएल कार्डधारियों के लिए अधिकांश राशन दुकानों में चावल उपलब्ध ही नहीं कराया गया, जिससे हजारों लोग खाली हाथ लौटते रहे। इसके चलते राशन वितरण में भारी असंतोष फैल गया। आंकड़े कर रहे सच्चाई बयां राज्य में कुल 8,55,626 एपीएल कार्डधारी हैं, जिनमें से सिर्फ 5,23,265 कार्डधारियों को ही अब तक चावल का वितरण किया गया है। रायपुर जिले की बात करें तो 1,25,674 एपीएल कार्डधारियों में से महज 62,066 कार्डधारियों को ही राशन मिला है। यानी शहर में आधे से ज्यादा लोग अब भी चावल के इंतजार में हैं। लापरवाही पर गिरी गाज, जीएम हेलिना तिग्गा हटाई गईं चावल वितरण में लापरवाही को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रायपुर नागरिक आपूर्ति निगम की महाप्रबंधक हेलिना तिग्गा को मुख्यालय अटैच कर दिया है। उनकी जगह अब संजय तिवारी को रायपुर का नया महाप्रबंधक बनाया गया है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई वितरण व्यवस्था में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर की गई है। नईदुनिया ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा नईदुनिया ने लगातार अपनी खबर में राशन वितरण की जमीनी हकीकत को उजागर किया था। शहर की अधिकांश राशन दुकानों में एपीएल कार्डधारियों के लिए चावल उपलब्ध न होने, हितग्राहियों को बार-बार चक्कर लगाने और सिस्टम की सुस्ती की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई थीं। उसी का असर है कि शासन ने न केवल समय सीमा बढ़ाई, बल्कि जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई भी की। अब सात दिन और मिलेगा समय खाद्य विभाग के नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा के अनुसार, अब तीन माह के चावल वितरण के लिए सात जुलाई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन का दावा है कि इस अवधि में शेष सभी पात्र हितग्राहियों तक चावल पहुंचा दिया जाएगा। राहत की उम्मीद अब देखना होगा कि शासन के इस समयसीमा विस्तार और प्रशासनिक सख्ती के बाद वितरण कार्य कितना गति पकड़ता है। फिलहाल एपीएल कार्डधारियों में असंतोष व्याप्त है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले सप्ताह के भीतर राशन की आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। सुबह 10 से रात 10 बजे तक बांटना पड़ रहा है चावल तीन माह का राशन एक साथ बांटने की योजना ग्राम नरदहा में अव्यवस्था का कारण बन गई है। राजधानी से महज दो किलोमीटर दूर इस गांव में 1,773 राशन कार्डधारियों को चावल देना है, लेकिन स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी के चलते सुबह 10 से रात 10 बजे तक वितरण चल रहा है। हर कार्डधारी को छह बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, जिससे प्रतिदिन सिर्फ 50-60 लोगों को ही राशन मिल पा रहा है। बाकी सैकड़ों हितग्राही खाली हाथ लौट रहे हैं। मात्र एक कर्मचारी वितरण कार्य संभाल रहा है। दुकान में जगह कम होने से चावल का स्टॉक बाहर रखना पड़ रहा है और उसे रोज लाकर तौलना पड़ता है। मशीन की स्लो स्पीड कर रही काम को बाधित मशीन की धीमी स्पीड और नेटवर्क की समस्या से काम और बाधित हो रहा है। मजदूरों की रोजी पर भी असर पड़ रहा है। काम छोड़कर लाइन में लगने से उनकी आमदनी रुक रही है। ग्राम प्रमुख अनिल टंडन ने कहा, यह संवेदनहीनता का त्योहार बन गया है। उन्होंने समय और स्टाफ बढ़ाने की मांग की है, लेकिन शासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। 

कौन जाएगा वर्ल्ड कप 2026? 13 टीमें फाइनल, बाकी 22 में छिड़ी जंग 7 स्थानों की

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नई दिल्ली ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए अब तक 13 टीमों का ऐलान हो चुका है। भारत और श्रीलंका में अगले साल फरवरी-मार्च में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलने वाली हैं। इनमें से मेजबान भारत और श्रीलंका समेत कुल 13 टीमें फाइनल हो चुकी हैं, जबकि सात और टीमों का ऐलान इस साल के अक्टूबर के आखिर तक होगा। हाल ही में कनाडा की टीम ने अमेरिकी रीजन से क्वालीफाई किया है। वहीं, यूरोप क्वालीफायर्स के जरिए दो टीमें 11 जुलाई तक फाइनल हो जाएंगी। ये टूर्नामेंट भी पिछले टूर्नामेंट के फॉर्मेट में खेले जाएगा, जिसमें पहले 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा जाएगा। इसके बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे और फिर सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन होगा। मेजबान के रूप में भारत और श्रीलंका ने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए पहले दो स्थानों पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अगले 10 स्थानों का निर्धारण 2024 संस्करण में सुपर आठ क्वालीफायर और 30 जून 2024 की कट-ऑफ डेट पर ICC मेंस T20I टीम रैंकिंग के आधार पर हुआ। वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 में प्रवेश के कारण अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने 2026 टी20 विश्व कप में जगह बनाई, जबकि यूएसए ने भी टॉप 8 में पाकिस्तान को हराकर प्रवेश किया था। वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2025 में सुपर 8 से चूकने के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और आयरलैंड के साथ अपनी T20I रैंकिंग की बदौलत अगले संस्करण में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। T20 World Cup 2026 के लिए अब तक क्वालीफाई करने वाली टीमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्टइंडीज इन टीमों के अलावा सात और टीमें इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। एक तरह से देखा जाए तो 22 टीमों में बाकी के सात पायदानों के लिए जंग होनी है। एशिया और ईस्ट एशिया पेसिफिक रीजन से तीन टीमें क्वॉलीफाई करेंगी, जबकि दो-दो टीमें यूरोप क्वालीफायर और अफ्रीका क्वालीफायर से आएंगी। एशिया-ईस्ट एशिया पेसेफिक रीजन से जापान, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, पापुआ न्यू गिनी, कतर, समोआ और यूएई की टीमें क्वालीफायर्स खेलेंगी और इनमें से तीन टीमें सीधे टूर्नामेंट में प्रवेश करेंगी। वहीं, यूरोप क्वालीफायर्स में इटली, जर्सी, ग्वेर्नसे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। इनमें से दो टीमें टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। इसके अलावा अफ्रीका क्वालीफायर्स की बात करें तो बोत्सवाना, केन्या, मलावी, नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे की टीम क्वालीफायर्स खेलती नजर आएगी। इनमें से भी दो टीमों को ग्लोबल टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा।  

CG में प्राचार्य पदोन्नति पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत: डिवीजन बेंच ने हटाया स्टे, याचिकाएं खारिज, 3500 स्कूलों में अब जल्द होगी नियुक्ति

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बिलासपुर  छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमोशन सूची पर लगी हाईकोर्ट की रोक को डिवीजन बेंच ने हटा दिया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रमोशन नीति को वैध ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है। यह अहम फैसला मंगलवार को जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया। इससे पहले 15 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में उठे थे बीएड और वरिष्ठता के मुद्दे प्राचार्य पदोन्नति फोरम सहित कई याचिकाकर्ताओं ने बीएड डिग्री की अनिवार्यता और वरिष्ठता को लेकर आपत्ति जताई थी। कोर्ट में दलील दी गई कि कई शिक्षकों को पहले ही नियमों के विरुद्ध प्रमोशन देकर पदस्थ किया गया था, जो न्यायालय की अवमानना है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पहले जारी की गई सभी ज्वॉइनिंग को अमान्य कर दिया था और स्थगन आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी दरअसल, प्राचार्य पदोन्नति फोरम के साथ ही प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें बताया गया है कि, पहले कोर्ट के आदेश के बावजूद कई शिक्षकों को प्राचार्य पद पर प्रमोशन देकर ज्वॉइन करा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि, यह न्यायालय की अवमानना का मामला है। शुरुआती सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक की गई सभी ज्वॉइनिंग को अमान्य कर दिया था। बीएड की अनिवार्यता को दी थी चुनौती इस मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में बीते 11 जून से 16 जून तक लगातार हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी करते हुए बीएड डिग्री को प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य बताया। इसके अलावा, उन्होंने माध्यमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों से लेक्चरर बने शिक्षकों की वरिष्ठता का मुद्दा भी उठाया। शासन ने कहा- नियमों के अनुसार दी पदोन्नति हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं में एक मामला साल 2019 से जुड़ा हुआ है, जबकि अन्य याचिकाएं 2025 में बीएड और डीएलएड योग्यता से संबंधित हैं। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रमोशन नियम को लेकर सभी कैटेगरी के शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। स्टे हटने के बाद तत्काल पोस्टिंग दे राज्य सरकार इधर, शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि व्याख्याता संवर्ग के शिक्षकों को अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिस पर 1 मई को हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के साथ ही शिक्षक संघ और शासन ने पक्ष रखा। संजय शर्मा ने कहा कि अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। जिसमें स्थगन आदेश को हटाकर सभी याचिकाएं खारिज की गई है। ऐसे में अब जारी प्रमोशन सूची के आधार पर राज्य सरकार तत्काल प्राचार्यों की पोस्टिंग आदेश जारी करे। ताकि, शिक्षा सत्र शुरू होते ही प्रदेश के 3500 स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति हो सके।

मध्यप्रदेश के 30 जिलों में आज झमाझम बारिश की चेतावनी, ग्वालियर-चंबल, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा असर

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भोपाल  दक्षिण-पश्चिमी मानसून के साथ तीन और सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं, जिससे जुलाई में भी अच्छी बारिश की संभावना बनी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल की वैज्ञानिक डॉ. दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में 4 जुलाई तक यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने व बारिश की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान और उससे लगे क्षेत्रों में एक चक्रवातीय सिस्टम बन रहा है। उत्तरी गुजरात व उत्तर प्रदेश से भी सिस्टम सक्रिय होकर मप्र की तरफ पहुंचने के आसार हैं। वहीं आज भी प्रदेश के 28 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कल यानी 2 जुलाई को एमपी के 30 जिलों में झमाझम बारिश(Heavy rain alert) की चेतावनी दी गई है। इस बार एक दिन लेट पहुंचा मानसून इस साल देश में मानसून 8 दिन पहले ही आ गया था। अनुमान था कि मध्यप्रदेश में यह जून के पहले सप्ताह में ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 दिन तक मानसून महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा रहा। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री नहीं हो पाई। 13-14 जून को मानसून आगे बढ़ा और एमपी में 1 दिन लेट हो गया। हालांकि, 3 दिन में ही मानसून ने प्रदेश के 53 जिलों को कवर कर लिया। एक दिन के ठहराव के बाद बाकी बचे 2 जिले- भिंड और मऊगंज में भी मानसून एंटर हो गया। इस तरह 5 दिन में ही मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। एमपी में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 15 जून ही है। पिछले साल यह 21 जून को एंटर हुआ था। मानसून के एक्टिव होने के बाद से ही पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर चल रहा है। अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि मध्यप्रदेश के ऊपर से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। वहीं, एक अन्य टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का भी असर है। इनकी वजह से प्रदेश में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अशोकनगर, शिवपुरी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में इन जिलों में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। श्योपुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बैतूल, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, मैहर, सतना, पन्ना, सीधी में भारी बारिश की संभावना है। एमपी के 24 जिलों में बारिश सोमवार, 30 जून को एमपी में 24 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। खजुराहो, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा। वहीं, बैतूल, भोपाल, दतिया, गुना, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, रायसेन, धार, भिंड, रतलाम, मऊगंज, शाजापुर, मंडला, सागर, सिवनी, टीकमगढ़, उमरिया, बालाघाट में भी पानी गिरा। बारिश के कारण दिन के तापमान में भी काफी गिरावट आई है। पचमढ़ी में पारा 23.2 डिग्री, सिवनी में 24.6 डिग्री, मलाजखंड में 25 डिग्री और बैतूल में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानें, अगले 4 दिन के मौसम का हाल 1 जुलाई: गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। श्योपुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बैतूल, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, मैहर, सतना, पन्ना, सीधी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। 2 जुलाई: नीमच, मंदसौर, विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में भी बारिश का यलो अलर्ट है। 3 जुलाई: सीधी, सिंगरौली, कटनी, डिंडौरी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, शहडोल, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश हो सकती है। 4 जुलाई: राजगढ़, सीहोर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, भोपाल, शाजापुर, देवास, गुना, अशोकनगर, विदिशा, हरदा, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, डिंडौरी, अनूपपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश का यलो अलर्ट है।