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कोलकाता  पश्चिम बंगाल के भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (IIM-C) में पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को कैंपस में ही उसके साथ एक सहपाठी ने बलात्कार किया। उसने देर शाम हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। घटना उस समय हुई जब पीड़िता अपने परिचित छात्र के बुलावे पर संस्थान के हॉस्टल परिसर में पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता और बेंगलुरु का रहने वाला आरोपी परमानंद टोप्पाउनवार संस्थान के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। पहले से एक-दूसरे को जानते थे। दोनों की मुलाकात पहले ऑनलाइन माध्यम से हुई थी, जो बाद में पढ़ाई और करियर से संबंधित बातचीत में बदली। शुक्रवार को आरोपी ने युवती को कैंपस में बुलाया, यह कहकर कि वह उसे एक काउंसलिंग सेशन में मदद करेगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वह संस्थान में पहुंची तो उसे विजिटर रजिस्टर में नाम दर्ज करने से मना कर दिया गया। इसके बावजूद, आरोपी पर भरोसा कर वह परिसर के अंदर चली गई। आरोपी ने लड़की को काम का बहाना बनाकर लड़कों के हॉस्टल ले गया, जहां उसने उसे पिज्जा और एक पेय पदार्थ दिया। युवती का आरोप है कि पेय पीने के कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे और वह अस्थिर महसूस करने लगी। युवती ने बताया कि जब उसने वॉशरूम जाने की बात कही, तो आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया और आरोपी को थप्पड़ मारा तो वह हिंसक हो गया और उसके साथ मारपीट करने के बाद कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह कुछ समय तक अर्ध-बेहोशी की हालत में रही और फिर बेहोश हो गई। शाम को जब उसे होश आया तो वह खुद को हॉस्टल रूम में अकेला पाई। इसके बाद उसने किसी मित्र से संपर्क किया और किसी तरह संस्थान से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंची। पीड़िता ने पहले ठाकुरपुकुर थाने और फिर हरीदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 123 (जानबूझकर विष या अन्य हानिकारक पदार्थ के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। यह घटना उस समय सामने आई है जब महज दो सप्ताह पहले एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ उसके कॉलेज के सीनियर छात्रों और एक पूर्व छात्र द्वारा गैंगरेप की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। उस घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू किया था और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह घटना बेहद गंभीर है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है और हम डिजिटल फुटेज, हॉस्टल एंट्री रिकॉर्ड और संस्थान के कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं।” घटना के बाद से प्रबंधन संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, छात्रों और अभिभावकों के बीच इस घटना को लेकर गंभीर चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है।  

मॉस्को रूस ने आखिरकार पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता कर लिया है। इसको लेकर कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे। अब शुक्रवार को पाकिस्तान और रूस ने संयुक्त रूप से इस समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत कराची में एक अत्याधुनिक स्टील मिल की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को दोनों देशों के बीच आर्थिक और औद्योगिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस सौदे से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अरबों रुपये का लाभ होने की उम्मीद है, साथ ही यह औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह समझौता शुक्रवार को मॉस्को में पाकिस्तान दूतावास में आयोजित एक समारोह में किया गया। पाकिस्तान के उद्योग और उत्पादन मंत्रालय के सचिव सैफ अंजुम और रूस की औद्योगिक इंजीनियरिंग एलएलसी के महानिदेशक वादिम वेलिचको ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर पाक पीएम के विशेष सहायक हारून अख्तर खान और रूस में पाकिस्तान के राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली भी उपस्थित थे। क्या है रूस-पाकिस्तान की डील? आइए समझते हैं पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए कहा है कि उसने कराची में एक नई स्टील मिल स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह परियोजना पाकिस्तान स्टील मिल्स (PSM) की बहाली और आधुनिकीकरण का हिस्सा है, जो लंबे समय से आर्थिक और प्रबंधकीय चुनौतियों का सामना कर रही है। एक बयान में, पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी हारुन अख्तर खान ने कहा, "रूस के साथ यह समझौता पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्रगति और औद्योगिक भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना से न केवल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।" इस समझौते के तहत, पीएसएम को न केवल दोबारा खड़ा किया जाएगा, बल्कि कराची में 700 एकड़ भूमि पर एक नया अत्याधुनिक इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में रूस की उन्नत इस्पात निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की इस्पात आयात पर निर्भरता 30% तक कम होने की उम्मीद है। पाकिस्तान हर साल लगभग 2.7 बिलियन डॉलर का इस्पात और लोहा आयात करता है, और देश में इस्पात की मांग और आपूर्ति के बीच 3.1 मिलियन टन का अंतर है। इस नए संयंत्र से न केवल आयात बिल में कमी आएगी, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान की GDP को होगा फायदा इस सौदे की अनुमानित लागत 2.6 बिलियन डॉलर (लगभग 22,000 करोड़ रुपये) है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है। इस परियोजना से न केवल स्थानीय स्तर पर स्टील उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि यह निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा पाकिस्तान की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को दीर्घकालिक रूप से अरबों रुपये का लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा, नई स्टील मिल के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे। खास तौर पर, कराची जैसे औद्योगिक केंद्र में यह परियोजना स्थानीय युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह समझौता पाकिस्तान और रूस के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है। दोनों देश हाल के वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन और 2023 में शुरू हुई कच्चे तेल की आपूर्ति शामिल है। रूस-पाकिस्तान संबंधों में नया मोड़ पाकिस्तान स्टील मिल्स को 1973 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था और यह कभी देश का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर था। यह मिल 1985 में शुरू हुई थी, लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन, बुनियादी ढांचे की कमी और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के कारण 2015 में इसका परिचालन पूरी तरह बंद हो गया था। ताजा सौदा रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनयिक और आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। रूस के उप-प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान रूस का एक स्वाभाविक सहयोगी है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। भारत से तनाव के बीच किया समझौता यह समझौता उस समय हुआ है जब क्षेत्रीय भू-राजनीतिक में तेजी से बदलाव हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के सफाए के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस लिहाज से कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस का यह कदम भारत के साथ उसके पारंपरिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, रूस ने पहले ऐसी खबरों को खारिज किया है जो इसे भारत के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने के रूप में देखती हैं।  

भारत में 'सुपरमैन' देखने गए दर्शक यह जानकर निराश हो गए कि जेम्स गन की निर्देशित इस फिल्म से किसिंग सीन हटा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के शिकायतों की बाढ़ आ गई, कई फैंस ने सेंसरशिप की आलोचना की और उन रोमांटिक सीन्स को काटने के पीछे के कारण पर सवाल उठाए जिन्हें वे मानक मानते थे। कई यूजर्स ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की आलोचना की कि वो स्क्रीन पर एक साधारण किस दिखाने की इजाजत नहीं सकते हैं, खासकर सुपरमैन जैसी फिल्म में। 11 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज हुई यह फिल्म एक नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत को दिखाती है, जिसमें डेविड कोरेंसवेट क्लार्क केंट और रेचल ब्रोसनाहन लोइस लेन हैं। भारत में इस फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सीबीएफसी ने कथित तौर पर कई सारी एडिटिंग की है, जिसमें डेविड और रेचल के बीच 33 सेकंड के किसिंग सीन को छोटा कर दिया गया है। किसिंग सीन हटने से नाराज जनता बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीएफसी ने इसे कामुक सीन बताते हुए इस पर आपत्ति जताई और सीन को छोटा करने को कहा। एक सूत्र के अनुसार, मेकर्स यूए सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इन कट्स के लिए राजी हो गए। 'सुपरमैन' के फैंस हुए निराश हालांकि, लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उनके रिएक्शन जरा भी पॉजिटिव नहीं हैं। एक ने रिएक्ट करते हुए लिखा- सुपरमैन अविश्वसनीय है। गन कमाल हैं… डेविड कोरेंस्वेट सुपरमैन के रोल के लिए ही बने हैं… थिएटर से बहुत खुश होकर बाहर निकले। एक दर्शक ने इसे 8.5/10 रेटिंग देते हुए कहा- यह फिल्म अद्भुत थी, अब तक की टॉप 10 बेस्ट सुपरहीरो फिल्मों में से एक। मुझे विश्वास है कि एक आदमी उड़ सकता है वाह। एक ने तो कह दिया- लानत है, ये भी नहीं दिखा सके। कुछ को पसंद नहीं आई फिल्म लेकिन जेम्स गन के विजन से सभी सहमत नहीं थे, कई लोग बीच में ही अटके हुए थे। एक ने लिखा- ठीक है, सुपरमैन शानदार भी है और भयानक भी… फिल्मों में सुपरमैन के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक और सबसे बेतुकी कहानियों में से एक। एक दर्शक ने आगे कहा- स्पॉइलर-फ्री, ठीक ठाक थी फिल्म। बाहर निकलते समय आपको गुस्सा आएगा, लेकिन फिल्म पसंद आई।

नई दिल्ली भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे प्रस्तावित टैरिफ को 20% से नीचे लाया जा सकता है। यह समझौता भारत को क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में व्यापारिक रूप से अधिक अच्छी स्थिति में रखेगा। खबरों की मानें तो अमेरिका इस सप्ताह भारत को टैरिफ बढ़ाने की औपचारिक सूचना नहीं देगा, जबकि कई अन्य देशों को अप्रत्याशित रूप से 50% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ा है। ट्रंप करीब 20 देशों को टैरिफ लगाने संबंधी लेटर भेज चुके हैं। जिनमें काफी सख्त चेतावनी और धमकियां तक दी गई हैं। हालांकि भारत को अभी इस तरह का कोई लेटर भेजने का इरादा नहीं है। इसकी वजह है- दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता। भारत पर 20% से नीचे लाया जा सकता है टैरिफ ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह प्रस्तावित अंतरिम समझौता दोनों देशों को आगे की बातचीत के लिए समय देगा, जिससे भारत को लंबित मुद्दों को व्यापक समझौते से पहले सुलझाने का अवसर मिलेगा। इस समझौते की औपचारिक घोषणा किसी आधिकारिक बयान के माध्यम से की जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक रूप से अमेरिका ने भारत के लिए 26% का टैरिफ प्रस्तावित किया था, लेकिन अब इस दर को घटाकर 20% से नीचे लाया जा सकता है। साथ ही, अंतिम समझौते के तहत आगे और भी संशोधन की संभावना रखी जाएगी। हालांकि, अंतरिम समझौते की सटीक समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है, तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते किए हैं। अब तक केवल ब्रिटेन ने ही अमेरिका के साथ औपचारिक व्यापार समझौता किया है। वहीं, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को 20% तक की शुल्क दरें घोषित की जा चुकी हैं, जबकि लाओस और म्यांमार को 40% तक के उच्च शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है। भारत वियतनाम के साथ हुए समझौते की तुलना में अधिक अनुकूल समझौता चाहता है। वियतनाम 20% की उच्च शुल्क दर से चौंक गया था और अब उस दर को कम करने की मांग कर रहा है। ट्रंप के निशाने पर कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को NBC न्यूज को बताया कि वह उन देशों पर 15% से 20% की सामान्य टैरिफ दर लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अमेरिका के साथ कोई विशेष टैरिफ दर तय नहीं की है। वर्तमान में अधिकांश अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के लिए औसत टैरिफ दर 10% है। हालांकि भारत ने वर्ष की शुरुआत में ही अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू कर दी थीं, हाल के महीनों में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में कुछ तनाव देखने को मिला है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत की ब्रिक्स सदस्यता को लेकर भी अतिरिक्त शुल्क लगाने के संकेत मिले हैं। भारतीय वार्ता दल जल्द ही वाशिंगटन की यात्रा कर सकता है ताकि व्यापार वार्ताओं को गति दी जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पहले ही अपनी अंतिम पेशकश अमेरिका को दे चुका है और कुछ मुद्दों पर स्पष्ट रूप से ‘गैर-समझौतावादी रुख’ अपना चुका है। भारत ने बता दी अपनी "लक्ष्मण रेखा" व्यापार वार्ताओं में सबसे बड़ा अड़चन अमेरिका की यह मांग है कि भारत जैव-संशोधित (GM) फसलों को अनुमति दे, जिसे भारत ने किसानों की चिंता के चलते ठुकरा दिया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में गैर-टैरिफ बाधाएं और फार्मा सेक्टर में नियामकीय चुनौतियां भी प्रमुख अवरोध बने हुए हैं। भारत ने इस समझौते के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्रों में। भारतीय वार्ताकारों ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से अपनी "लक्ष्मण रेखा" बता दी है, जिसमें डेयरी और कृषि उत्पादों पर रियायतों से इनकार शामिल है। भारत ने पहले भी अपने डेयरी क्षेत्र को सभी व्यापार समझौतों में संरक्षित रखा है और इस बार भी यही रुख अपनाया है। इसके बदले, भारत ने टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच की पेशकश की है।भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम जल्द ही वाशिंगटन का दौरा करने वाली है, ताकि इस समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। भारत ने पहले ही अपनी सर्वश्रेष्ठ पेशकश ट्रम्प प्रशासन के सामने रख दी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वह कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा।  

मुंगेली छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत में ही कुछ शिक्षकों के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने के मामले सामने आने लगे हैं. ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघनपुरी में सामने आया, जहां प्रधानपाठक सतनाम दास दो दिन पहले शराब के नशे में स्कूल पहुंचे. इस दौरान प्रधानपाठक ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. सूचना पर बीईओ प्रतिभार मंडलोई मौके पर पहुंची थी. अब इस मामले में एक्शन लेते हुए सतनाम दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. दरअसल, 10 जुलाई को शासकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघनपूरी में टल्ली टीचर प्रधान पाठक सतनाम दास ने खूब ड्रामा किया. खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) प्रतिभा मंडलोई मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर प्रधान पाठक को कमरे से बाहर निकलवाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बीईओ ने तत्काल उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी, जिसके बाद प्रधान पाठक का डॉक्टरी मुलाहिजा भी कराया गया. कलेक्टर कुंन्दन कुमार के निर्देश और बीईओ प्रतिभा मंडलोई के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सीके धृतलहरे ने सतनाम दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में घटना को लेकर आक्रोश है. उनका कहना है कि जिस स्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मुंगावली सरकार की तमाम सख्तियों और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाईयों के बावजूद मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम ये है कि प्रदेश में हर रोज किसी न किसी विभाग का अफसर या कर्मचारी रिश्वतखोरी करते गिरफ्तार किया जा रहा है। बावजूद इसके रिश्वतखोरों की भूख कम होने का नाम नहीं ले रही। रिश्वतखोरी की ताजा बानगी सूबे के अशोकनगर में सामने आई है। यहां एक पंचायत सचिव राशन पर्ची ऑनलाइन करने के एवज में ग्रामीण से 1 हजार रुपए की रिश्वत ली है। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल, मुंगावली तहसील के पारकना पंचायत सचिव राजधर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि, जनवरी 2025 में उसने एक ग्रामीण से राशन पर्ची ऑनलाइन करने के नाम पर 1 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसने काम पूरा करने की गारंटी ली थी। लेकिन, पैसे लेने के बाद भी आज तक हितग्राही को पर्ची उपलब्ध नहीं करवाई है, जिसके चलते पीड़ित ने अब उसका रिकॉर्ड किया रिश्वतखोरी का वीड उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि, इस मामले में अब तक विभाग के किसी अधिकारी या पीड़ित पक्ष की ओर से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि, प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है?