मध्य प्रदेश

भोपाल  ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और नॉलेज शेयरिंग के लिये आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, मेनिट एवं सीपीआरआई से भागीदारी की शुरुआत की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई की उपस्थिति में गुरुवार को इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किये। सम्मेलन में ऊर्जा कम्पनियों की तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करने, वितरण नेटवर्क की योजना एवं ग्रिड स्थिरता, नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के इनवर्टर से रिएक्टिव पॉवर क्षतिपूर्ति, कृषि आधारित पम्प लोड एवं मौसमी मांग पूर्वानुमान, क्षति पहचान एवं मांग विश्लेषण के लिये डेटा एनालिसिस, आउटेज पूर्वानुमान और सम्पत्ति प्रबंधन के लिये एआई के उपयोग के संबंध में गहन विचार-विमर्श हुआ। प्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये संयुक्त अनुसंधान, फील्ड स्टडी और तकनीकी परियोजनाओं में काम करने में रुचि जताई। यह सम्मेलन बिजली वितरण क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव, शैक्षणिक ज्ञान और अनुसंधान क्षमताओं को एक साझा मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में एमडी एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी श्री अविनाश लवानिया और एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री क्षितिज सिंघल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।  

सिंगरौली मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 4 जुलाई को सिंगरौली जिले के सरई  में हायर सेकण्डरी स्कूल परिसर में आयोजित जनजातीय और महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सम्मेलन में सिंगरौली जिले को 503 करोड़ 9 लाख 19 हजार रुपए के 54 निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। समारोह में मुख्यमंत्री 104 करोड़ 67 लाख 26 हजार रुपए की लागत के 20 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री 398 करोड़ 41 लाख 93 हजार रुपए की लागत के 34 निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री संदीपनि हायर सेकण्डरी स्कूल चकरिया के नवनिर्मित भवन, विद्युत सब स्टेशन हरफरी, संदीपनि हायर सेकण्डरी स्कूल भवन हिरवाह का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, 8 सड़कों में डामरीकरण का कार्य, कालेज भवन बरगवां, लोक सेवा केन्द्र माड़ा और सरई तथा आयुष विंग के निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे।   कलेक्टर ने बताया कि समारोह में मुख्यमंत्री 34 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री 11 सड़कों का शिलान्यास करेंगे। इनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेडिकल कालेज में 400 बिस्तर के अस्पताल भवन, एकल नलजल योजनाओं, नगर निगम सिंगरौली में सड़क निर्माण, नाली निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र चितरंगी के 13, विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के 25, विधानसभा क्षेत्र देवसर के 15 तथा विधानसभा क्षेत्र धौहनी के एक निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे।

भोपाल  मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने कहा है कि “सतत विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और आमजन की साझेदारी अनिवार्य है। उन्होंने ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ दृष्टिपत्र की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार की रणनीति किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों के साथ सुसंगत है। श्री गर्ग "प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इन एसीलेरेटिंग एसडीजी इंप्लीमेंटशन इन मध्यप्रदेश" विषय पर गुरूवार को भोपाल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग और जीआईजेड इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। यह कार्यशाला इंडो-जर्मन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप (जीएसडीपी) परियोजना के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एडीजीएस) को स्थानीय स्तर पर तेज़ी से लागू करना, निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और राज्य की विकास योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जोड़ना था। जीआईजेड इंडिया की परियोजना प्रमुख सुश्री हेनरीके पाईशर्ट ने इंडो-जर्मन सहयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीआईजेड राज्य सरकार को योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन, सहभागिता और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। उद्घाटन सत्र में यूएनडीपी की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सुश्री एंजेला लुसीगी ने वैश्विक एसडीजी प्रगति की स्थिति पर चिंता जताते हुए बताया कि वर्तमान में मात्र 12% लक्ष्य ही ट्रैक पर हैं। उन्होंने भारत और विशेष रूप से मध्यप्रदेश की प्रशंसा की, जहां गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीएसआरएलएम) की सीईओ सुश्री हर्षिका सिंह ने ‘लखपति दीदी’ योजना सहित अन्य नवाचारों की जानकारी दी, जो निजी क्षेत्र के साथ संभावित सहयोग के नए अवसर खोलते हैं, विशेषकर जलवायु-अनुरूप कृषि, वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन क्रेडिट जैसे क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर इंडो-जर्मन जीएसडीपी परियोजना का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री राजीब कुमार सेन ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई), और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क पर विस्तृत जानकारी दी। राज्य पर केंद्रित सत्र में श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ के तहत राज्य की योजना में 22 प्रमुख मिशन और 300 से ज्यादा एक्शन पॉइंट्स शामिल हैं, जिनमें से 200 से अधिक लक्ष्यों को आगामी पांच वर्षों में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत स्तर पर 22 हजार 519 ग्राम पंचायतों को 9 विषयों पर प्रशिक्षित किया गया है। तकनीकी सत्र में आईआईटी इंदौर के प्रो. मनीष गोयल ने एनडीवीआई आधारित भूमि क्षरण और सूखा जोखिम का अध्ययन प्रस्तुत किया। डॉ. आशीष देसाई (एसपी जैन, मुंबई) ने "प्राफिट टू पर्पज" विषय पर निजी क्षेत्र की भूमिका रेखांकित की और एचयूएल के शक्ति एएमएमए कार्यक्रम, ईएसजी निवेश और वसुधैव कुटुंबकम की प्रशंसा की। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट श्री दिवाकर किशोर ने डिजिटल तकनीक, डेटा और विविधता के संयोजन से 70% एसडीजी लक्ष्यों की पूर्ति की संभावना जताई। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने भूमि क्षरण, निजी निवेश, विज्ञान और सीएसआर फंडिंग पर गहन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्री ऋषि गर्ग ने राज्य की प्रतिबद्धताओं के साथ दिया। पैनल चर्चा का संचालन सुश्री हेनरीके पाईशर्ट ने किया। इस चर्चा में ओडिशा, इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएनडीपी और एसपी जैन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीटयूट के विशेषज्ञों ने वित्तीय नवाचार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, ग्रीन स्किलिंग और जोखिम न्यूनीकरण जैसे विषयों पर व्यावहारिक सुझाव साझा किए। अंतिम सत्र “सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ और अनुभव” में मेघालय, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में एसडीजी स्थानीयकरण की चुनौतियों और नवाचारों को साझा किया। जर्मन काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सुश्री अन्ना लोटा नागेल ने स्थानीय सतत विकास रिपोर्टिंग पर अपने अनुभव साझा किए। यह कार्यशाला मध्यप्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को ज़मीन पर उतारने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और राज्य की योजनाओं को अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई। इसमें अलग-अलग राज्यों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे सभी को व्यावहारिक सीख और समाधान मिले। 

भोपाल  सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को नीतिगत एवं तकनीकी सहयोग से और अधिक बेहतर तथा पारदर्शी बनाकर देश में सबसे बेहतर खाद्यान वितरण करना हमारा ध्येय होना चाहिये। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने यह बात खाद्य विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जायेगा। आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि कार्यशाला में हमें विभाग की समस्याओं पर मंथन कर उनका समाधान निकालना है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। एमडी नागरिक आपूर्ति श्री अनुराग वर्मा ने भी विचार व्यक्त किये।  कार्यशाला में अधिकारी-कर्मचारियों की कार्य-क्षमता में वृद्धि, नवाचार, चुनौतियों तथा विभागीय नियमों और कार्य-प्रणालियों की जानकारी दी गयी। मुख्य रूप से मिलिंग, भण्डारण, उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-ऑफिस, ई-सीआर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विषय-विशेषज्ञों ने जानकारी दी। आईटीसी एवं जोमेटो कम्पनियों के अधिकारियों ने कार्य-क्षमता व कार्य-कुशलता बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम और मध्यप्रदेश वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।  

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में "उद्योग और रोजगार वर्ष : 2025" औद्योगिक विकास की तीव्र संभावनाओं को साकार करने का वर्ष है। राज्य सरकार के प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि सहित नीतियों के अंतर्गत सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में मैकेन फूड्स के रीजनल प्रेसिडेंट श्री पियरे डैनेट एवं प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। मैकेन फूड्स के श्री पियरे डैनेट ने बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों को कांट्रेक्ट फार्मिंग के माध्यम से स्थायी बाजार बेहतर मूल्य और उन्नत कृषि तकनीक का लाभ दिलवाने के लिए 3800 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। प्रथम चरण में 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस निवेश के फलस्वरूप 6300 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। वैश्विक कंपनी मैकेन फूड्स भारत में मुख्य रूप से फ्रोजन आलू उत्पादों जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की और स्नैक आइटम बनाती है। कनाडा में स्थापित यह कंपनी भारत में वर्ष 2007 से खाद्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में गुजरात के मेहसाणा में कंपनी किसानों से आलू खरीद कर अत्याधुनिक उत्पादन इकाई के माध्यम से विभिन्न खाद्य उत्पाद निर्मित कर रही है। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे।  

भोपाल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली का विक्रय केन्द्र बीएसएनएल परिसर न्यू मार्केट टी.टी. नगर में खोला गया है। इस केन्द्र में रीडिंग लाउंज की व्यवस्था भी है। यह केन्द्र प्रात: 10:30 से शाम 6 बजे तक संचालित होता है। इस केन्द्र में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा ब्रेल लिपि से संबंधित पुस्तके उपलब्ध है। रीडर्स की मांग पर अन्य भाषाओं की पुस्तके भी उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय की जानकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर दी है। जिला शिक्षा अधिकारियों से इस केन्द्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा गया है। इस केन्द्र में रीडर्स को 100 रूपये में और संस्थाओं को 500 रूपये में लाईफ टाईम की सदस्यता प्रदान करने की सुविधा है। उपभोक्ता को पुस्तक क्रय के संबंध में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। केन्द्र से 200 रूपये से अधिक पुस्तक खरीदने पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली द्वारा स्वयं के व्यय से पाठक के पते पर पुस्तक भेजने की सुविधा भी है। 

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना (Officer of the Order of the Star of Ghana)" से सम्मानित किए जाने पर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्व पटल पर फिर से मां भारती की जय-जयकार गूंज रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिला यह सम्मान देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। यह सम्मान विश्व पटल पर भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत और घाना के संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं।

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है‍कि यात्रा सभी के लिए मंगलमयी और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की है।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश वन विभाग के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों और उसमें प्राप्त हो रही सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन विभाग में रहकर उत्कृष्ट कार्य और बहुआयामी प्रयास करने वाले अधिकारियों और अन्य अमले को पुरस्कृत किया जाएगा। हाल ही में स्टेट टाइगर फोर्स के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों में सफलता का एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है। स्टेट टाइगर फोर्स ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर के विरूद्ध की गई सटीक विवेचना की बल्कि न्यायालय के स्तर पर भी ठोस पक्ष रखने का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप आरोपित व्यक्ति ताशी शेरपा को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। मध्यप्रदेश की पहचान बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान सघन और पर्यावरण हितैषी वन क्षेत्र और भारत की समृद्ध जैव विविधता के प्रतीक विभिन्न वन्य प्राणी हैं। मध्यप्रदेश वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी गंभीरता और परिश्रमपूर्वक प्रदेश की वन और वन्यप्राणी सम्पदा के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। स्टेट टाइगर फोर्स जहां भारत सरकार के निर्देश पर वन्य जीवों की तस्करी की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, वहीं आरोपित व्यक्तियों को सजा दिलवाने का लक्ष्य भी पूरा कर रही है। इंटरपोल मुख्यालय ने दी बधाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंटरपोल मुख्यालय ल्योन, फ्रांस से जारी पत्र में मध्यप्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा के सफलतापूर्वक अभियोजन को पूरा करते हुए सजा दिलवाने के लिए बधाई दी है। स्टेट टाइगर फोर्स की कार्यवाही से अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बेनकाब हुए हैं। जिन गिरोहों के अपराधी भारत सहित नेपाल, भूटान और चीन तक वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त रहते हैं, उन पर नजर रखते हुए टाइगर फोर्स ने वैज्ञानिक ढंग से विवेचना का कार्य किया है। ब्रेन-मेपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं सायबर डेटा एकत्र कर न्यायालय में उनके प्रस्तुत किए जाने से वन्य प्राणियों की तस्करी करने वालों को दोषी सिद्ध ठहराया जा सका। इस पूरे प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि यह अपने तरह का ऐसा पहला मामला है, जिसमें बाघ के शिकारियों, बिचौलियों और तस्करों सहित 28 अपराधियों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के एक फरार तस्कर जेई तमांग उर्फ पसांग लिमी के विरूद्ध इंटरपोल ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया है।