छत्तीसगढ़

रायपुर : स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय आयोजन हेतु शासन ने जारी किए दिशा-निर्देश राजधानी रायपुर में होगा स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह रायपुर : मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण एवं जनता के नाम संदेश का प्रसारण रायपुर  राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेशभर में गरिमापूर्ण एवं भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा जनता के नाम संदेश देंगे। समारोह में संयुक्त परेड द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जाएगा। रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह की परेड का दायित्व पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधीन रहेगा। परेड में बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (महिला एवं पुरुष), नगर सेना, एन.सी.सी. कैडेट्स आदि की टुकड़ियाँ सम्मिलित होंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पदक एवं पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभागों को जूरी गठित कर 29 जुलाई 2025 तक चयनित नामों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवाना होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य समारोह में ‘जनता के नाम संदेश‘ देंगे। यह संदेश दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। मुख्य समारोह पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति आधारित समूह-नृत्य एवं गायन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्कूली बच्चों के कार्यक्रमों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जूरी का गठन किया जाएगा तथा कार्यक्रम स्थल पर ही पुरस्कार वितरण होगा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नगर निगम आयुक्त रायपुर को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह व्यवस्था के संबंध में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है।   प्रदेश के सभी सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय स्मारकों पर 15 अगस्त की रात प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निजी संस्थानों से भी ध्वजारोहण एवं रोशनी करने की अपील की गयी है। जिला, विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों और प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा।

अम्बिकापुर : सहायक ग्रेड-03, सहायक ग्रेड-02 एवं लेखापाल पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू सरगुजा संभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत सहायक ग्रेड-03, सहायक ग्रेड-02 एवं लेखापाल संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ  संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा द्वारा जारी की गई अनंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची अम्बिकापुर   संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत सहायक ग्रेड-03, सहायक ग्रेड-02 एवं लेखापाल संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। दिनांक 01 अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर तैयार अंतिम वरिष्ठता सूची, अनंतिम चयन सूची तथा अनंतिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया स्थानीय कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा 02 जुलाई 2025 को भर्ती नियमों के तहत प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 03 जुलाई 2025 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर संबंधित सूचियों का अनुमोदन किया गया। प्रकाशित सूचियों में यदि किसी कर्मचारी का नाम छूट गया हो या कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण हो, तो संबंधित कर्मचारी 07 दिवस की समयावधि के भीतर यानी 10 जुलाई 2025 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रमाणित दस्तावेजों सहित दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त अभ्यावेदनों का सत्यापन सेवा अभिलेखों के आधार पर कर सुधार प्रस्ताव तैयार कर समयसीमा के अगले कार्यदिवस में संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को भिजवाएं। यदि निर्धारित समय में कोई दावा-आपत्ति या संशोधन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तो प्रकाशित अनंतिम सूची को ही अंतिम मानकर अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें भी सूची की प्रति तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे आवश्यक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकें। प्रकाशित सूचियों को  https://surguja.gov.in/  वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, जहां से सूची का अवलोकन व डाउनलोड किया जा सकता है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सूची में दर्ज कर्मचारियों को प्रति उपलब्ध कराते हुए उसकी पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

रायपुर : छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में मजदूर हितों के अनेक फैसले नई योजनाओं की घोषणा रायपुर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा के अध्यक्षीय कार्यकाल के संचालक मंडल की बैठक में संपन्न हुई, जिसमें मजदूर हितों के अनेक क्रांतिकारी फैसले लिए गए तथा नई योजनाओं के क्रियान्वयन की भी घोषणा की गई। मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के क्रियाकलापों एवं प्रशासनिक कार्यों के संपादन पर हुए आय-व्यय का अनुमोदन लिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंडल की बैठक में मजदूर हितों के लिए राज्य शासन से अनुमोदित अनुमानित आय-व्यय का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया।  मंडल की बैठक में मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए 12 नए पदों का सृजन कर शासन से अनुमति मांगी गई। इसी प्रकार कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसी तहर मंडल को प्राप्त होने वाली आय के अभिदाय दर में वृद्धि का भी प्रस्ताव परित किया गया। मंडल द्वारा मंडल में पंजीकृत मजदूर परिवार के बच्चों को रियायती दर पर कॉपी वितरण की नई योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। साथ ही साथ निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत श्रमिक के परिजनों को कोचिंग देकर उन्हें शासकीय नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने मंडल की आय बढ़ाने तथा श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी फैसले की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जिस तरह से असंगठित क्षेत्र के बोर्ड में श्रमिकों का पंजीयन खुला हुआ है। उसी तरह से श्रम कल्याण मंडल में भी मजदूरों के पंजीयन की प्रक्रिया को ओपन किया जाए। जिस पर संचालक मंडल के सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और अंततः यह निर्णय लिया गया कि अब मजदूरों को मंडल में सीधे पंजीयन देने की व्यवस्था की जाए, इस हेतु प्रस्ताव भी पारित किया गया।  मंडल के अध्यक्ष ने श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित सस्ते दर पर भोजन केन्द्रों को संचालित की जा रही है। योजना को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि श्रम कानूनों के तहत इन भोजन केन्द्रों का संचालन नियोजकों को किया जाना है, किन्तु इसका संचालन श्रम कल्याण मंडल कर रहा है। जो व्यावहारिक नहीं, गैर कानूनी भी है। इसमें मंडल के कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा भोजन मद में व्यय हो रहा है। जिससे कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में रूकावटें आ रही हैं। अतः मंडल ने इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित कर राज्य शासन से आग्रह किया है कि यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए ही उपयोगी है। श्रम कल्याण मंडल में इस योजना का संचालन करना अब संभव नहीं है। अतः इस योजना को बंद करने की अनुमति दी जाए।  बैठक में मंडल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख, अपर श्रमायुक्त सह प्रभारी श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े, मंडल के सदस्य मंगलमूर्ति अग्रवाल, आलोक मिश्रा, हरप्रसाद साहू, मदन तालेड़ा, नरेश गड़पाल, कृष्णा दुबे, सुरेश मसीह समेत मंडल कर्मचारी उपस्थित थे। मंडल के कल्याण आयुक्त अजितेश पाण्डेय द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

महासमुंद : जिले में अब तक 274.3 मिलीमीटर औसत वर्षा सर्वाधिक वर्षा पिथौरा तहसील में 326.6 मिलीमीटर आज 25.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज महासमुंद  महासमुंद जिले में चालू मानसून के दौरान 01 जून 2025 से अब तक 274.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा पिथौरा तहसील में 326.6 मिलीमीटर, सरायपाली में 297.7 मिलीमीटर, महासमुंद में 281.8 मिलीमीटर, बसना में 257.4 मिलीमीटर, बागबाहरा में 257.2 मिलीमीटर और सबसे कम वर्षा 225.4 मिलीमीटर कोमाखान तहसील में दर्ज की गई। आज 08 जुलाई को 25.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के तहसीलवार वर्षा में पिथौरा तहसील में 36.0 मिलीमीटर, महासमुंद में 32.0 मिलीमीटर, कोमाखान में 25.9 मिलीमीटर, बागबाहरा में 22.6 मिलीमीटर, बसना में 18.1 मिलीमीटर एवं सरायपाली तहसील में 15.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।  

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर जिले के मूल निवासी छात्र-छात्राओं के लिए आदिवासी विकास विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2025-26 में कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन 21 जुलाई तक आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले की वेबसाइट https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वप्रमाणित दस्तावेजों-दसवीं मार्कशीट, बारहवीं मार्कशीट, स्नातक डिग्री, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में 21 जुलाई शाम 5.30 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन की सामान्य शर्तें एवं अन्य जानकारी जिले की वेबसाइट https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in/ में देखी जा सकती है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव जिले में 31070.7 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण, किसानों को 26836.9 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण जिले में 10648.70 क्विंटल बीज का भंडारण, किसानों को 9681.60 क्विंटल बीज का किया गया वितरण रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में किसानों के लिए खाद-बीज की सतत् आपूर्ति की जा रही है। जिले में खेती-किसानी का कार्य से जारी है। किसान सहकारी समितियों में खाद-बीज लेने के लिए प्रतिदिन आ रहे है। जिले में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज का भंडारण है। कलेक्टर ने किसानों को समय पर खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। सभी समितियों में खाद-बीज की निरंतर आपूर्ति होते रहे इसके लिए सभी अधिकारियों को समन्वय बनाने के निर्देश दिए है।      मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव श्री प्रभात मिश्रा ने बताया कि जिले में खरीफ 2025 अंतर्गत 31070.7 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण किया गया है, जो कुल भंडारण का 61.86 प्रतिशत है। अब तक किसानों को 26836.9 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। जिसमें यूरिया 9050.3 मीट्रिक टन, सुपर फास्ट 4466 मीट्रिक टन, डीएपी 2516.5 मीट्रिक टन, एनपीके 8445.3 पोटाश 2358.9 मीट्रिक टन है। किसानों को 4233.8 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जाना शेष है। जिसमें यूरिया 359.1 मीट्रिक टन, सुपर फास्ट 1650.7 मीट्रिक टन, डीएपी 404.9 मीट्रिक टन, एनपीके 806.6 मीट्रिक टन, पोटाश 1012.5 मीट्रिक टन है। इसी तरह जिले में 10648.70 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है और किसानों को 9681.60 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है एवं 967.10 क्विंटल बीज का वितरण शेष है। इसके तहत जिले में 10625.10 क्विंटल धान का भंडारण किया गया है और किसानों को 9668.88 क्विंटल धान का वितरण किया गया है एवं 956.22 क्विंटल धान का वितरण शेष है।

महासमुंद : जिला पंचायत सीईओ ने ली समय सीमा की बैठक सीईओ ने बारिश को देखते हुए राहत एवं बचाव दल को सतर्क रहने के निर्देश खाद-बीज के वितरण के लिए पर्याप्त भंडारण रखें, अब तीन माह का राशन 31 जुलाई तक मिलेगा-सीईओ महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार आज जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू एवं रविराज ठाकुर एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीईओ एस. आलोक ने वर्षा ऋतु के चलते जिले में संभावित बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति को लेकर निर्देश दिए कि जिले के निचले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, जहाँ जलभराव या बाढ़ की संभावना अधिक है। इन क्षेत्रों की सूची तैयार कर राहत एवं बचाव दल तैनात किए जाएं। जिला प्रशासन द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि जल निकासी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाए तथा नालियों की समय पर सफाई सुनिश्चित हो। वर्षा के कारण कई स्थानों पर गंदे पानी का जमाव होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गंदे पानी के सेवन से डायरिया, टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियाँ फैल सकती हैं। मौसम को देखते हुए डायरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि उबालकर या फिल्टर किए हुए पानी का ही सेवन करें। जिला आपदा प्रबंधन समिति को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपात की स्थिति में जिला कंट्रोल रूम से दूरभाष क्रमांक 07723-223505 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बारिश सर्पदंश की संभावित खतरों को देखते हुए सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ आलोक ने जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कार्य एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए हैं तथा प्रगति की नियमित रूप से जानकारी देने कहा गया। उन्होंने पीएम स्कूलों में मरम्मत एवं निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों द्वारा किए गए पंजीयन का विभिन्न विभागों द्वारा आगामी एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने कहा गया है। मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत डबरी निर्माण और जनभागीदारी से सोख्ता गड्ढा निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अभी तक लगभग 04 हजार सोख्ता गड्ढा और 103 इंजेक्शन वेल के माध्यम से जल संचयन का कार्य किया गया है।   सीईओ आलोक ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है। वर्तमान में 18520 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। इसका समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। निजी दुकानों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए गए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को तीन माह का एकमुश्त राशन सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण का कार्य अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सड़कों में बैठे मवेशियों के उचित व्यवस्थापन के निर्देश दिए हैं और सीएमओ को एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिवों को मुख्य मार्ग से मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी कार्यालय प्रमुखों को ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार एवं शासकीय कार्यां को संचालन करने के निर्देश दिए इस संबंध में बैठक के दौरान ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिए। पीएम जनमन, स्वामित्व योजना, भू-अर्जन, नक्शा अपडेशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 

धमतरी जिले में एक जून से अब तक 275.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक सर्वाधिक औसत वर्षा 343 मि.मी. कुकरेल तहसील और सबसे कम 150.1 मि.मी. औसत वर्षा मगरलोड तहसील में दर्ज की गई है। इसी तरह धमतरी तहसील में 342.9 मि.मी., नगरी तहसील में 323.4 मि.मी., बेलरगांव तहसील में 267.5 मि.मी., कुरूद तहसील में 250.4 मि.मी. और भखारा तहसील में 248.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले में आज की औसत वर्षा 41.5 मि.मी. दर्ज की गई है। इसमें धमतरी तहसील में 59 मि.मी., कुरूद तहसील में 58.9 मि.मी., मगरलोड में 26.3 मि.मी., नगरी में 10.6 मि.मी., भखारा में 42 मि.मी., कुकरेल तहसील में 60 मि.मी. और बेलरगांव तहसील में 33.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

रायपुर : कृषि विभाग द्वारा नवीन ‘कृषि उन्नति योजना‘ के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से किया जाएगा राज्य सरकार ने कृषि में पर्याप्त निवेश और कास्त लागत में राहत देने प्रारंभ किये हैं ‘कृषि उन्नति योजना‘  प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों, संचालकांे, प्रबंध संचालकों एवं पंजीयक सहाकारी संस्थाएं को जारी किया पत्र   रायपुर राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की चिंता करते हुए कृषि उन्नति योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्रालय महानदी स्थित कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों, संचालकांे, प्रबंध संचालकों एवं पंजीयक सहाकारी संस्थाएं रायपुर को पत्र लिखकर  कृषि उन्नति योजना के  क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश किए गए हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से किया जाएगा।      मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते।     राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्म निर्भरता के लक्ष्य के साथ इस योजना के तहत चिन्हित अन्य फसलों पर भी आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।         कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि धान अथवा धान बीज का विक्रय किया गया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाये हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास फसल हेतु पंजीयन कराया गया हो।      पत्र में कहा गया कि  विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट/मण्डल/प्राईवेट लिमि. समिति/केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान / महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विक्रय करते हैं, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के प्रावधानांे के अध्याधीन किया जाएगा।        पत्र में कहा गया कि कृषकों को भुगतान योजनांतर्गत आदान सहायता राशि कृषकों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से की जाएगी। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि, (बीज निगम) को धान/धान बीज का विक्रय करने वाले कृषकों को आदान सहायता राशि का निर्धारण गिरदावरी में सत्यापित रकबे, उपरोक्त संस्थाओं को विक्रय धान/धान बीज की मात्रा तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रतिवर्ष पृथक से किया जाएगा।     खरीफ 2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कॉमन) पर राशि रू. 731 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 15351 प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर राशि रूपये. 711 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 14931 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।       विगत खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाया हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें, धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर 11000 रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि रूपये 10000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।       पंजीकृत कृषकों द्वारा खरीफ मौसम में सहकारी समितियों में विक्रय किये गये धान पर निर्धारित आदान सहायता राशि का कृषकों को वितरण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.  द्वारा किया जाएगा तथा आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व भी प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. का होगा।       बीज उत्पादक कृषकों द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमिटेड को विक्रय किये गये धान बीज पर निर्धारित आदान सहायता राशि की कृषकवार मांग का विवरण बीज निगम द्वारा संचालक कृषि को प्रेषित किया जाएगा। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छत्तीसगढ़ निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी। बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित धान बीज पर प्रदायित आदान सहायता राशि के विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि. होगा      फसलों हेतु गिरदावरी/सत्यापन के आधार पर पात्रतानुसार आदान सहायता राशि का वितरण संचालक कृषि के द्वारा किया जाएगा तथा आदान सहायता राशि के व्यय से संबंधित विस्तृत लेखा-जोखा के संधारण का दायित्व संचालक कृषि का होगा। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमि. यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर संचालक कृषि को प्रेषित किया जाए। कृषकों को पात्रता अनुसार आदान सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने की जवाबदारी खाद्य विभाग एवं संचालक कृषि की होगी, उनके द्वारा नियमित रुप से योजना … Read more

धमतरी : टीएल मीटिंग : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन और दवाईयां की उपलब्धता करें सुनिश्चित जर्जर भवनों में स्कूल संचालित नहीं करें-कलेक्टर मिश्रा जिले में संचालित छात्रावास भवनों का नियमित निरीक्षण करने के कलेक्टर के निर्देश धमतरी  कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज टीएल मीटिंग में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और इनका जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बरसात के मौसम को ध्यान में रख जलभराव वाले क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण करने और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर मिश्रा ने ऐसे क्षेत्र जो बारिश के दिनों मे जिला मुख्यालय से कट जाते हैं वहां आवश्यक व्यवस्था राशन, दवाईयां आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। इसके साथ ही बाढ़ और उफनते हुए नालों इत्यादि के पास रेस्क्यू टीम को मुस्तैद से काम करने और पर्यटन क्षेत्रों में नगरसैनिकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्रीमती रीता यादव सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मिश्रा ने जिले के डायरिया वाले क्षेत्रों की जानकारी ली और मौसमी बीमारियों की जांच करने कहा। उन्होंने इन क्षेत्रों में जलस्त्रोतों और पीने के पानी की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अस्पताल के जर्जर भवनों की जानकारी ली और नये भवनों के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सिकलसेल स्क्रीनिंग करने और टीबी के मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा निक्षय मित्र बनाने भी कहा। इसके अलावा जिले में असुरक्षित ढंग से बिक रहे खाद्य पदार्थों की जांच भी करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर मिश्रा ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रख जर्जर भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, उनकी मरम्मत होने तक स्कूल अन्यत्र भवन में संचालित किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित आंगनबाड़ियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश सुपरवाईजरों को दिए। उन्होंने तालाबों के नजदीक संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का विशेष ध्यान रखने कहा, ताकि किसी तरह की घटना घटित न हो। उन्होंने पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती बच्चों की जानकारी ली। कलेक्टर मिश्रा ने कुपोषित और मध्यम कुपोषित बच्चों की एंट्री सही-सही करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए। उन्होंने ंजिले मे कुपोषण दर कमी लाने के निर्देश अधिकारियां को दिएं।            बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने खाद-बीज के भण्डारण और उठाव की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने दुग्ध संग्रहण का कार्य कण्डेल में शुरू करने कहा। इसके साथ ही अन्य क्षेत्र जहां दूध ज्यादा एकत्रित होते हों, उन स्थानों पर दुग्ध संग्रहण केन्द्र खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत  नगरीय क्षेत्र में किसी एक कालोनी में शत-प्रतिशत सौर प्लांट लगाने कहा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित कर इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर मिश्रा ने जल संरक्षण के लिए चेकडेम बनाने के निर्देश जल संसाधन विभाग को दिए। उन्होंने महानदी के किनारे वृक्षारोपण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश उद्यानिकी विभाग को दिए।             कलेक्टर ने जिले में संचालित छात्रावासों की जानकारी ली और जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमित रूप से छात्रावासों का निरीक्षण कर पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कन्या छात्रावासों में पुरूष का प्रवेश न हो इसका ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अस्पताल भेजा जा सके। उन्होंने निरीक्षण के दौरान छात्रावास भवनों में शौचालय, पानी, दरवाजे, खिड़की आदि का निरीक्षण करने कहा। इसके साथ ही किचन, बेड आदि की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।