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छत्तीसगढ़

राजनांदगांव के 18 ग्रामों को 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का उपहार, विस अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को जताया आभार

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राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 2025-26 के तहत 2 करोड़ 13 लाख से अधिक की स्वीकृति, ग्रामों में शेड, सीसी रोड, नाली व सामुदायिक भवन का होगा निर्माण राजनांदगांव, राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के अथक प्रयासों से मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना वर्ष 2025–26 के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के विभिन्न ग्रामों में लगभग 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से कुल 60 विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। इसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के 18 ग्रामों के लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इनमे निम्नलिखित विकास कार्य प्रस्तावित हैं: ग्राम मुड़पार में 10 लाख, रानीतराई एवं भोथीपार खुर्द में 3 लाख की लागत से शेड निर्माण। ग्राम बरगा, इंदामारा, फरहद में 6.5 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण। ग्राम पार्रीखुर्द एवं जंगलेसर में 7.80 लाख की लागत से और ग्राम सुकुलदैहान, बम्हनी, भानपुरी व रीवागहन में 5.20 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण। ग्राम जंगलेसर, रीवागहन व रवेली में 5.20 लाख की लागत से निर्मला घाट निर्माण के साथ ग्राम धनगांव व बरगा में 5.91 लाख, ग्राम बॉकल में 3.94 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य किया जायेगा। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने इन 18 विकास कार्यों की स्वीकृति पर हर्ष व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक डॉ. रमन सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. रमन ने हमेशा गांवों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी है। इन विकास कार्यों से गांवों में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और जीवनस्तर ऊँचा होगा। यह हमारे क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह जी ने “मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना” के अंतर्गत स्वीकृत इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं ग्रामीण विकास मंत्री  विजय शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह स्वीकृति भाजपा सरकार की ग्रामोन्मुख नीतियों और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय जी एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गांवों को एक नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। यह योजनाएँ संरचनात्मक विकास नहीं, ग्रामीणों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार हैं।”

पालक, विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में आए सुधार से प्रसन्न

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रायपुर : युक्तियुक्तकरण से संबलपुर स्कूल में शिक्षकों की बहाली, पढ़ाई को मिली रफ्तार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा रही  पालक, विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में आए सुधार से प्रसन्न रायपुर प्रदेशभर में शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड स्थित पीएमशासकीय प्राथमिक शाला संबलपुर में शिक्षकों की वर्षों पुरानी कमी अब दूर हो गई है। शिक्षकों की पदस्थापना से अब विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था न केवल व्यवस्थित हुई है, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यहां दो नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे विद्यालय में अब कुल पांच शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय में शिक्षकों की इस बहुप्रतीक्षित नियुक्ति को लेकर शाला विकास समिति, पालकगण और ग्रामीणों ने प्रसन्नता जाहिर की है। साहित्यकार एवं शिक्षाविद बिरेन्द्र निरोटी तथा शाला विकास समिति के अध्यक्ष गंगाराम निषाद ने राज्य शासन की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि विद्यालय में 150 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं, किंतु पूर्व में केवल तीन शिक्षक कार्यरत थे। अब दो अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना से कक्षाएं नियमित और विषयवार संचालित हो रही हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्रा ने जानकारी दी कि युक्तियुक्तकरण के तहत विद्यालय में श्रीमती बसंती टिकेश्वर और राबिन नागवंशी की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में विद्यालय में प्रधानपाठक श्रीमती वीणा ठाकुर, अनिल दिल्लीवार और श्रीमती सुनीता सहित कुल पाँच शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर उत्साह बढ़ा है। पालकों ने बताया कि अब बच्चे घर आकर स्कूल की गतिविधियों के बारे में खुशी से चर्चा करते हैं। शासन की इस पहल से न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्रॉपआउट) पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने इस सकारात्मक पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और शिक्षा विभाग के प्रति आभार जताया है और विश्वास व्यक्त किया है कि ऐसी योजनाएं शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएंगी।

दो शिक्षकों की पदस्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बच्चों व पालकों में दिखा उत्साह

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रायपुर : युक्तियुक्तकरण से बदली तस्वीर : पतरापारा महलोई प्राथमिक शाला में पढ़ाई को मिली रफ्तार राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई युक्तियुक्तकरण नीति का प्रभाव अब गांव-गांव में नजर आने लगा दो शिक्षकों की पदस्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बच्चों व पालकों में दिखा उत्साह रायपुर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई युक्तियुक्तकरण नीति का प्रभाव अब गांव-गांव में नजर आने लगा है। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम पतरापारा महलोई स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की नई पदस्थापना से शैक्षणिक वातावरण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पहले यह स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा था, लेकिन अब दो शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के बाद पढ़ाई में नई ऊर्जा और दिशा आई है। विद्यालय में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक कुल 78 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। पूर्व में एक ही शिक्षक के भरोसे सभी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था, जिससे न केवल शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी, बल्कि विद्यार्थियों को विषय आधारित शिक्षा भी सीमित रूप से मिल पा रही थी। अब दो शिक्षकों की उपस्थिति से समयबद्ध, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हुआ है। विद्यालय के परिवेश में आए इस सकारात्मक बदलाव से पालकों में भी उत्साह का माहौल है। अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आई श्रीमती प्रमिला परजा ने कहा कि अब उनके बच्चे घर लौटकर स्कूल की पढ़ाई और गतिविधियों के बारे में खुशी से बताते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे सम्हालेंगे, लेकिन अब दो शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़ाया जा रहा है और वे पढ़ाई में भी अधिक रुचि लेने लगे हैं। राज्य शासन की इस पहल से न केवल बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिला है, बल्कि ड्रॉपआउट दर में भी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता से बच्चों की पढ़ाई अब नियमित और व्यवस्थित रूप से हो रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सीधा सुधार देखा जा रहा है। युक्तियुक्तकरण योजना के तहत की गई यह पहल ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। इससे बच्चों को न केवल उनके गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल रही है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव भी मजबूत हो रही है।  

युक्ति युक्तकरण से सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार के शिक्षकविहीन स्कूल को मिला शिक्षक

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रायपुर  इस  गाँव में शिक्षा की मशाल जल चुकी है…स्कूल खोलकर यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से न सिर्फ जोड़ा जा चुका है..अब वर्षों से शिक्षकविहीन इस विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति से विद्यार्थियों के साथ गाँव के लोगों में खुशियों का वातावरण है। शिक्षकविहीन की श्रेणी में आने वाले इस विद्यालय में राज्य शासन के फैसलों के बाद अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण की अपनाई गई प्रक्रिया ने यहाँ ज्ञान की नई रोशनी और उम्मीदों का दीया जला दिया है।        कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित ग्राम है। इस विद्यालय में वर्षों से नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं था। स्कूल खुलने के साथ ही गाँव के लोगों की आस थी कि उनके बच्चे भी सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, दुर्भाग्यवश उनकी आस अधूरी ही थी, क्योंकि नियमित शिक्षक नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता था। अब जब विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति हुई है, तो गांव में उत्सव जैसा माहौल है।      गाँव में रहने वाली वृद्धा मैसो बाई खुश है कि स्कूल को नियमित शिक्षक मिल गया है अब उनका नाती-नतिनी ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि रिया और आशीष विद्यालय जाते हैं। गाँव की महिला राजकुमारी बाई ने बताया कि उनका बेटा प्रमेन्द्र स्कूल जाता है। पहले आसपास के विद्यालयों से किसी शिक्षक को स्कूल भेजकर काम चलाया जाता था। अब नियमित शिक्षक आ जाने से हम सभी खुश है कि हमारे गाँव के स्कूल और बच्चों की नई पहचान बनेगी और उनकी पढ़ाई भी आसान होगी।       शासन की युक्ति युक्तकरण से इस विद्यालय में नियुक्त सहायक शिक्षक शेखरजीत टंडन ने बताया कि विद्यालय शहर से बहुत दूर है और अभी नई नियुक्ति के साथ ही लेमरू में ठहरने की व्यवस्था कर वहाँ से नियमित विद्यालय आते हैं। उन्होंने बताया कि बारिश में आवागमन थोड़ा चुनौती है, आने वाले समय में रास्ता पक्का हो जाने के साथ ही समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि युक्ति युक्तकरण के काउंसिलिंग प्रक्रिया में उन्होंने इस विद्यालय का चयन किया है। विद्यालय में अभी 11 बच्चे दर्ज है और उन्हें खुशी है कि सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार के विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने का उन्हें अवसर मिला। उन्होंने बताया कि इससे पहले दूरस्थ क्षेत्र श्यांग के स्कूल में भी पदस्थ रहकर अध्यापन कर चुके हैं, अब सांचरबहार के शासकीय प्राथमिक शाला में नियुक्त है।

कलेक्टर ने की रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन की समीक्षा

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कलेक्टर ने की रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन की समीक्षा    रेलवे तथा राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें – कलेक्टर सीधी   कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि रेलवे तथा राजस्व अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। रेलवे विभाग के अधिकारी कार्यों के प्राथमिकता क्रम को निर्धारित करते हुए राजस्व अधिकारियों के सतत संपर्क में रह कर कार्य मे प्रगति लाएं।   सीधी सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को भू-अर्जन के काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने लंबित रकबों के भू-अर्जन के धारा 11, 19, 21 की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जो भुगतान लंबित है उनकी कमियों को दूर करते हुए अगले एक सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करायें। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया, ताकि कार्य समय सीमा में पूर्ण हो।   बैठक में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, चुरहट शैलेष द्विवेदी, सिहावल प्रिया पाठक, उप मुख्य अभियंता निर्माण रीवा घमंडी लाल मीणा, उप मुख्य अभियंता सीधी अवलीश मीणा, सहायक कार्यकारी अभियंता निर्माण सीधी अविनाश कुमार, वरिष्ठ खंड अभियंता निर्माण सीधी गिरधर मीणा, कुलदीप शर्मा उपस्थित रहे।

अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सोपा ज्ञापन‌‌

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 डिंडौरी   जिला अध्यक्ष इमरान मलिक अतिथि शिक्षक संघ डिंडोरी के द्वारा सैकड़ो अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन कलेक्टेट प्रांगण में तहसीलदार को सोपा गया जिसमें अध्यक्ष ने बताया कि विगत 17 सालों से अल्प मान देय पर अतिथि शिक्षक पूरी निष्ठा ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता से शिक्षा का दान कर देश प्रदेश के भविष्य को संवारने का काम करता आ रहा है लेकिन उसकी सेवा के अनुरूप ना तो उसको मानदेय मिलता है ना अन्य सुविधाओं का लाभ जिस प्रकार की रेगुलर शिक्षकों को मिलता है जब अतिथि शिक्षको नियुक्ति होती है तो अध्यापन कार्य के अलावा सारे अन्य विविध शैक्षणिक कार्य पर  अग्रणी भूमिका निभाते आ रहा है शासन हर वर्ष जुलाई अगस्त में विज्ञापन निकलते हैं और अप्रैल तक सत्र समाप्त होने पर उनकी सेवा समाप्त  मान ली जाती है अगले सत्र के लिए उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ता है जिस संस्था में गत वर्ष अपनी सेवा लगातार देते आ रहे है शासन की इस विसंगतियां की ओर इंगित करते हुए जिला अध्यक्ष इमरान मलिक ने  बताया कि 2  सितंबर 2023 महापंचायत सम्मेलन को बुलाकर तात्कालिक मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं को फिर से याद दिलाते हुए कहा की अपना वादा याद कीजिए जो आपने अपने चुनावी मौसमों के दौरान किया था जब से यह    परंपरा2007-08से चालू हुई है तब से अभी तक अतिथियों का शोषण लगातार होता आ रहा है इस महंगाई के दौर पर इतने अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षक अपनी पूरी निष्ठा समर्पण से अपने कार्य के प्रति सजग अध्यापन कराते आ रहे है और उसका परिणाम आज तक सरकार ने उसके अनुरूप नहीं दिया जिसका वह सही हकदार है जिला अध्यक्ष इमरान मलिक ने बताया गत वर्ष जनजाति कार्य विभाग का आदेश 5 जुलाई को आया था तो संस्था प्रमुख का कहना था की डी पी आई का आदेश जारी हो जाए और इस सत्र डीपी आई का आदेश पहले आया है तो कहा जा रहा है की जनजाति कार्य विभाग का आदेश आ जाने दो फिर आपकी नियुक्ति की जाएगी इस पशोपेस में आदिवासी जिलों में आदिवासी बच्चों का पाठ्यक्रम लगातार पिछड़ते जा रहा है इसका खामियाजा कौन भोगेगा जो इनको सब कुछ कहता है वह उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं जब बच्चे या पीढ़ी शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल कौन पैदा करेगा उनकी मंशा तो ऐसे ही लगती है। कि इनको साक्षर करो शिक्षित नहीं इसी के खिलाफ सैकड़ो अतिथि शिक्षकों अपनी आवाज को  बुलंद कर ज्ञापन सोपा जिसमें जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए अन्यथा समय पर नियुक्ति न होने पर आगामी आंदोलन धरना भी दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जिला मीडिया प्रभारी वीरेंद्र कुमार गर्ग आनंद कटारिया अमरपुर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र किशोर हरदा निगोरी संकुलअध्यक्ष प्रकाश यादव जिला सचिव हरीश खान प्रियंका गायकवाड निरुपमा नामदेव अदिति सिंगरहा अनुपमा नामदेव अवध मरावी वीरेंद्र मिथलेश अजय गवले शाहपुरा ब्लॉक अध्यक्ष ग्रैंड कुमार दुबे वीरेंद्र कुमार दुबे सहित  सैकड़ो अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा  कर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।

महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी, पात्र महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी राशि चेक कर सकती

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रायपुर   छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही महतारी वंदन योजना को लेकर नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि सीएम साय सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में 69.23 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. जारी हुई महतारी वंदन योजना की किस्त   छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो महतारी वंदन योजना की नई किस्त को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, उनके लिए बड़ी अपडेट है. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है. ऐसे में महिलाएं https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/beneficiary-application-status इस लिंक पर क्लिक कर अपनी राशि की जानकारी ले सकती हैं. हर महीने 28 तारीख को अपडेट होता है लिस्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, परियोजना अधिकारी और हितग्राहियों के स्वजन की ओर से मृत्यु होने की जानकारी दी जाती है। हर महीने 28 तारीख तक हुए मृत्यु की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संकलित करने के बाद सूची से हटाया जाता है। योजना की शरुआत में कुछ महिलाओं ने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया था। इसके अलावा कुछ के आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने होने के कारण निष्क्रिय थे, जिसकी वजह से नाम हटाए गए हैं। साथ ही कुछ शासकीय सेवा में होने के बाद भी योजना का लाभ ले रही थीं। शिकायत मिलने पर उनके नाम हटाकर राशि वसूली की जा रही है। संदेहास्पद हितग्राहियों को चिन्हांकित कर होल्ड फार इन्क्वायरी में डालकर भुगतान रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। 70 लाख 12 हजार 417 महिलाओं के खाते में 1000-1000 रुपये की पहली किस्त जारी हुई थी। 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता को प्रतिमाह एक हजार रुपये दी जाती है। आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील महिला व बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वे आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई महिलाओं का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। पंजीयन पोर्टल के दोबारा खुलने का इंतजार प्रदेश में अभी भी लाखों महिलाएं योजना से वंचित हैं, जिन्हें पंजीयन पोर्टल का दोबारा खुलने का इंतजार है। ये महिलाएं पहली बार पंजीयन पोर्टल में आवेदन करने से चूक गई थीं। कुछ ऐसी महिलाओं को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो डेढ़ वर्षों में योजना के लिए पात्र हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और महिला बाल व विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पंजीयन पोर्टल को दोबारा खोलने की घोषणा भी कर चुकी हैं। इन महिलाओं को नहीं मिली होगी राशि   बता दें कि वे महिलाएं जिनका नाम योजना में से हटा दिया गया है, उनके पास योजना से जुड़ी सहायता राशि नहीं पहुंची होगी. ऐसी महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी उनके नाम से पैसे जारी किए जा रहे थे या फिर वे महिलाएं जिन्होंने योजना में दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका आधार कार्ड दस साल पुराना होने की वजह से एक्टिव नहीं था. ऐसी महिलाएं जो सरकारी पद पर होने के बावजूद महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही थीं, इन सभी बहनों के नाम हटाए गए हैं. महतारी वंदन योजना जरूरी अपडेट   बता दें कि महतारी वंदन योजना के जरिए पात्र महिलाओं के खाते में सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने हितग्रहियों से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड अपडेट रखें. अपडेटेड आधार न होने से राशि भुगतान में दिक्कत आ सकती है या फिर भुगतान आधार इनएक्टिव होने की वजह से नाम हटाए भी जा सकते हैं. इसके साथ ही वे महिलाएं जो महतारी वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करने से चूक गई हैं या फिर वे जो इन दो सालों में योजना की पात्र बन गई हैं, उनके लिए महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्दी खुलने की आशंका है.     

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता बनाफर ने पर्यावरण संरक्षण में दिया योगदान, बिजली बिल में भी मिली राहत

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रायपुर : पीएम सूर्य घर योजना से मिल रही बिजली बिल में छुटकारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरेलू उपभोक्ता बन रहे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर रायपुर  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। यह योजना न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि नागरिकों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है। योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे न केवल बिजली बिल शून्य हो रहा है, बल्कि अतिरिक्त बिजली के माध्यम से आमदनी भी प्राप्त हो रही है। कोंडागांव के हास्पिटल वार्ड निवासी अशोक स्वर्णकार ने भी अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाकर इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें स्थानीय बिजली कार्यालय से प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी मिली और वहीं से योजनांतर्गत पोर्टल पर पंजीयन भी कराया गया। उनके घर पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, जिसे अधिकृत वेंडर द्वारा लगाया गया। प्लांट स्थापना के दो माह बाद उन्हें 78 हजार रूपए की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। पूर्व में स्वर्णकार का मासिक बिजली बिल दो हजार से ढाई हजार रूपए तक आता था, लेकिन अब यह पूरी तरह शून्य हो गया है, जिससे उनके मासिक खर्च में राहत मिली है। उन्होंने बताया कि सौर पैनल से प्रतिदिन 15 से 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड में आपूर्ति होकर आय का स्रोत भी बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य की ऊर्जा के इस सदुपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। स्वर्णकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से भी अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने की अपील की। उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घर के छतों में सौर पैनल स्थापना के लिए हितग्राहियों को प्लांट की क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार 01 किलोवॉट के लिए लगभग 65 हजार रूपए की लागत पर केंद्र  सरकार द्वारा 30 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 02 किलोवाट के लिए 01 लाख 30 हजार रूपए की लागत पर केन्द्र सरकार के द्वारा 60 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिल रही है इसी तरह 03 किलोवाट से अधिक की सोलर संयंत्र के लिए 01 लाख 95 हजार की लागत पर 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें हितग्राही का अंशदान 10 प्रतिशत रहेगा और शेष राशि के लिए बैंकों द्वारा 07 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम सूर्यघर योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के विद्युत उपभोक्ता वेब पोर्टल चउेनतलंहींतण्हवअण्पद  या पीएम सूर्य घर मोबाइल एप में पंजीयन करा सकते हैं । रायपुर : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घर हुए रोशन, बिजली बिल से मिली निजात – हितग्राही श्री परमानंद प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अब बिजली बिल में कमी आ रही है वहीं दूसरी ओर अब लोगों को 24 घंटे निर्बाध रूप बिजली की आपूर्ति हो रही है। महासमुंद जिले के रमनटोला निवासी श्री परमानंद साहू जो कि एक ठेकेदार एवं सप्लायर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम आज से तीन माह पूर्व स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने के बाद बारहों महीने बिजली की आपूर्ति होगी। आंधी-तूफान या अन्य मौसमी आपदा में भी उन्हें बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अब उनका बिजली बिल शून्य ही नहीं बल्कि माइनस हो गया है, और उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है।  उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना“ आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 3-5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। महासमुंद जिले के अनेक नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। श्री साहू ने कहा कि यह योजना वास्तव में आम जनता के लिए लाभकारी पहल है। इससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। हर परिवार को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना से नागरिकों को फायदा ही फायदा है। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में 10-12 घरों में सौर ऊर्जा से उनके घर रोशन हो रहे हैं। जिले में 142 हितग्राहियों छत पर सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं लोगों को योजना का लाभ उठाने प्रेरित कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता बनाफर ने पर्यावरण संरक्षण में दिया योगदान, बिजली बिल में भी मिली राहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता के बिजली बिल में कमी आई है।दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा में रहने वाली रीता बनाफर हमेशा से पर्यावरण के प्रति जागरूक रही हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव है और वे अपने स्तर पर इसे संरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहती हैं।  रीता का कहना है कि हर व्यक्ति को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग कर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। वह लंबे समय से अपने घर के लिए सौर ऊर्जा समाधान की तलाश में थीं, लेकिन शुरुआती लागत उनके लिए एक चुनौती थी। तभी … Read more

CM साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की

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राज्य की आर्थिक मजबूती और वित्तीय अनुशासन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री ने ली वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक : वित्तीय प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश CM साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बजट प्रबंधन, राजस्व संग्रहण, व्यय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता के साथ किया जाए, ताकि जनकल्याणकारी योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  राज्य की प्रगति उसकी वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करती है। जितनी सशक्त वित्तीय व्यवस्था होगी, उतनी ही तेजी से हम विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे राज्य की जीएसडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग की वर्तमान वित्तीय स्थिति, राजस्व प्राप्तियों, व्यय नियंत्रण और आगामी रणनीतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध रूप से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और विभाग वित्तीय पारदर्शिता व सुशासन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में विभाग के द्वारा अपनाए गए नवाचारों से राज्य की आर्थिक आधारशिला और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य वित्तीय सुशासन के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल और राहुल भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री ने दी सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर होगा वायुसेना का प्रदर्शन

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रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस (1 नवंबर 2025) के अवसर पर इस साल राजधानी रायपुर में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एक भव्य एरोबेटिक डिस्प्ले करेगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति, प्रेरणा और गर्व का भाव जगाने वाला होगा। इस आयोजन की स्वीकृति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। उन्होंने बताया कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आग्रह पर भारतीय वायुसेना की ‘सूर्य किरण’ टीम को रायपुर में प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना की टीम द्वारा निर्धारित अभ्यास एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि “छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस हमारे लिए गर्व और आत्मसम्मान का दिन है। इस दिन राजधानी में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन प्रदेशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय क्षण होगा। यह आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, अनुशासन और देशभक्ति को और मजबूत करेगा। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।” राज्य के स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में इस प्रकार की प्रेरणादायी और गौरवशाली सैन्य प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी राज्य प्रशासन, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के समन्वय से की जाएगी।