मध्य प्रदेश

भोपाल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बाल विकास एवं पोषण सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 66 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना और भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अभियान के अंतर्गत प्राप्त हुई है। स्वीकृत नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए 66 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (मानसेवी), 66 आंगनवाड़ी सहायिका (मानसेवी) तथा 02 पर्यवेक्षक (नियमित वेतनमान) के पद स्वीकृत किए गए हैं। 12 लाख रूपये प्रति भवन की लागत निर्धारित की गई है, जिसकी शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उल्लेखनीय है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के बड़वानी जिले में 25, देवास में 9, खरगौन और रतलाम में 7-7, धार में 5, पन्ना और रीवा में 3-3,श्योपुर और सिंगरौली में 2-2 तथा बैतूल, गुना और नर्मदापुरम में एक-एक आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति मिली है। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से न केवल जनजातीय क्षेत्रों में बाल देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व शिक्षा सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय समुदायों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। योजना के अंतर्गत कुल 132 मानसेवी पदों पर चयन के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। यह पहल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर समर्पित उत्कर्ष अभियान को जनजातीय सशक्तिकरण के स्थायी मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को तत्परता से क्रियान्वित करते हुए जनजातीय समुदायों को सुविधा, सम्मान और समान अवसर देने की दिशा में प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।  

भोपाल राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन संबंधी नीतिगत दस्तावेज के लिए अंतर्राज्यीय बैठक, मध्यप्रदेश के नेतृत्व में 11 जुलाई शुक्रवार को भोपाल में आयोजित होगी। बैठक में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य के आयुष विभाग के उच्च अधिकारी सहभागिता करेंगे। आयुष चिकित्सा को चिकित्सा की मुख्य धारा में लाकर आमजन को उच्च स्तरीय आयुष चिकित्सा प्रदान करना तथा आयुष विभाग की अधोसंरचना एवं उच्च गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना इस बैठक का उद्देश्य है। "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" "National AYUSH Mission and Capacity Building in State" के उपविषयों का चयन किया जाकर उपविषय "संगठनात्मक संरचना की समीक्षा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण सहित" Organizational Structure Review, including HR Strengthening & Capacity Building" के नोडल राज्य मध्यप्रदेश एवं सिक्किम हैं। वर्किंग ग्रुप के अन्य सदस्य राज्य बिहार, दिल्ली, गोवा एवं नागालैण्ड हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में नीति आयोग द्वारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विचार विमर्श के लिए आगामी 6 शिखर सम्मेलन के 6 विषय का चयन किया गया है। चयनित विषयों में से एक विषय के रूप में "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" "National AYUSH Mission and Capacity Building in State" का चयन किया गया है।

भोपाल  कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए “स्प्री 2025” यानि स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लॉयर्स/इम्प्लॉयीज योजना को स्वीकृति दी है। इस निर्णय की घोषणा शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 196वीं ईएसआई निगम की बैठक में की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। संयुक्त निदेशक श्री निश्चल कुमार नाग, प्रभारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्प्री योजना का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अब तक पंजीकृत नहीं हुए प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत नियोक्ता डिजिटल माध्यमों जैसे- ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, MCA पोर्टल से अपने प्रतिष्ठान एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से वैध माना जाएगा। पंजीकरण की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए कोई देनदारी, योगदान या रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी और कोई निरीक्षण या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो पहले अपंजीकरण की स्थिति में संभावित थी। स्प्री योजना का प्रमुख उद्देश्य पिछली देनदारियों के भय को समाप्त कर स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है, इससे कॉन्ट्रेक्ट, अस्थायी और अनियमित श्रमिकों को भी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना के अंतर्गत नकद लाभ (बीमारी, मातृत्व, चोट या मृत्यु की स्थिति में), कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सेवाएं, दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा जैसे विकलांगता लाभ, पेंशन आदि लाभ उपलब्ध होंगे। यह योजना उन नियोक्ताओं पर लागू होगी जिनके प्रतिष्ठानों यानि कारखानें, दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, निजी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, समाचार पत्र, नगर निगमों के ठेका कर्मचारी आदि में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे संस्थानों पर भी यह योजना लागू होगी जो अब तक ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं अथवा वह अपने सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कर पाए हैं। संयुक्त निदेशक श्री नाग ने बताया कि यह योजना सर्वसमावेशी सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिये भी अनुकूल है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, सरल और पारदर्शी है। उन्होंने राज्य के सभी पात्र नियोक्ताओं से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया, जिससे वे न केवल कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें बल्कि अपने कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य व सामाजिक संरक्षण भी प्रदान कर सकें।  

भोपाल  स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को नए टैरिफ आर्डर के अनुसार अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली पर 20 प्रतिशत की छूट मिल रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। यह उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) श्री सी.के.पवार ने स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता हित में चलाई जा रही शासन की योजनाओं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 5 रुपये में नवीन कनेक्शन, सोलर रूफटॉप आदि को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरूवार को गुना में आयोजित मीडिया कार्यशाला में यह जानकारी दी। परिसर में रीडिंग लेने आने की आवश्यकता नहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) श्री सी.के. पवार ने मीडिया से चर्चा करते हुये बताया कि शहर के लोगों में स्मार्ट मीटर को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि विद्युत स्मार्ट मीटर लगने के बाद परिसर में रीडिंग लेने आने की जरूरत नहीं होती है ऑटोमेटिक सटीक रीडिंग होती है। मानवीय हस्तक्षेप नहीं होने से गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उपभोक्ता अपनी प्रतिदिन की विद्युत खपत स्मार्ट मीटर के माध्यम से देख सकता है। उन्होंने बताया कि दैनिक के साथ –साथ सप्ताहिक अथवा मासिक खपत आसानी से देखी जा सकती है, और बिजली की कितनी खपत हो रही है, अगले महीने उसका कितना बिल आ सकता है, उसका पूर्वानुमान भी आसानी से लगाया जा सकता है। अब तक कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई  महाप्रबंधक श्री पवार ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाते हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। अब तक पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के सोलह जिलों में 03 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भ्रांतिया पैदा नहीं हुई हैं। ऑटोमेटिक माध्यम से सटीक रीडिंग होने के बाद प्रतिमाह 01 तारीख के बाद मोबाइल अथवा ईमेल पर बिल जारी किया जाता है। स्मार्ट मीटर के पहले उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चलता था कि उनकी विद्युत खपत कितनी हैं, जब स्मार्ट मीटर लगे तब उन्हें सही खपत का पता चला और उसका डेटा भी विद्युत विभाग के पास उपलब्ध हुआ है।  हर पंद्रह मिनिट में डाटा अपडेट उपभोक्ता अब उपाय एप के जरिए स्मार्ट मीटर के माध्यम से अपने घर का लोड देख सकते हैं। मीटर में भी के.डब्ल्यू लिखा रहता हैं जो घर का पूरा लोड बताता है तथा केडब्ल्यूएच खपत (यूनिट ) बताता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वयं के यहाँ पर कितना किलोवॉट का लोड चल रहा हैं। इसके साथ ही उपाय एप के स्मार्ट मीटर में इंडिकेटर के माध्यम से यह अंदाजा लगाया जाना आसान हो गया कि किस-समय, किस प्रकार के उपकरण चलाए गए ताकि हरी लाइन से पता चल सकता है कि उस दौरान कितनी बिजली खपत हुई। स्मार्ट मीटर हर पंद्रह मिनिट में डाटा अपडेट करता है।     रियल टाइम डेटा उपलब्ध मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर के फायदे बताते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है। कंपनी ने बताया कि जहां-जहां भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं वहां पर बिलिंग तथा रीडिंग निर्धारित समय पर हो रही है, इससे सभी उपभोक्ता संतुष्ट हैं।  रीडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्रांतर्गत जब से स्मार्ट मीटर स्थापित करने शुरू किये हैं तभी से स्मार्ट मीटर के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में ऊर्जा खपत की सटीक तथा अद्यतन जानकारी मिल रही है, साथ ही रीडिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के परिसर में जाकर रीडिंग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि  निर्धारित तिथि पर ऑटोमेटिक रीडिंग करके उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल पर बिल जारी किया जा रहा है। उपभोक्ता स्वयं कर रहे खपत की निगरानी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि स्मार्ट मीटर के फायदे अनेक हैं। जहां-जहां भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं वहां पर निर्धारित समय पर तथा सटीक रीडिंग हो रही है। उपभोक्ता स्वयं भी ऊर्जा खपत की निगरानी कर सकते हैं, इसके लिए हर 15 मिनट में डाटा अद्यतन हो रहा है, ताकि यह समझने में आसानी रहे कि किस समय कितनी ऊर्जा की खपत हुई है। इससे बिजली खपत को नियंत्रित करने में आसानी हो रही है। बिलों में त्रुटि की संभावना नहीं स्मार्ट मीटरों से बिजली के बिलों में त्रुटि की संभावना बहुत कम हो गई है और बिजली की चोरी रोकने में भी स्मार्ट मीटर मददगार साबित हो रहे हैं। स्मार्ट मीटर वास्तविक समय में अपनी बिजली की खपत पर नज़र रखने में मदद करते हैं, जिससे उपभोक्ता स्वयं भी अपनी खपत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और गैरजरूरी उपकरणों को बंद करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर के फायदे 1. ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है। 2. बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती। 3. एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। 4. ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं। 5. ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। 6. ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है। 7. ऊर्जा की खपत को नियंत्रि