छत्तीसगढ़

अम्बिकापुर    जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 60 लाख  रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। जिसमें तहसील अम्बिकापुर के माझापारा निवासी विनोद बड़ा की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होने पर उनके वारिस किसुन राम बड़ा, तहसील अम्बिकापुर के बकिरमा निवासी राम प्रसाद की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सस्ति, तहसील अम्बिकापुर के करम्हा निवासी विजेश्वर की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सुखराम, तहसील दरिमा के टपरकेला निवासी नन्दू राम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस संजू राम, शत्रुधन, रकेश्वरी, तहसील दरिमा के कर्रा निवासी सुरेश राम की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होने पर उनके वारिस घासी राम, तहसील दरिमा के बरटिकरा निवासी सुमित सिंह की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस शांति बाई, तहसील दरिमा के पम्पापुर निवासी शोभनाथ की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस दुर्गा बाई, तहसील उदयपुर के पेण्डरखी निवासी बालकेश्वर की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सुखनंदन, तहसील लुण्ड्रा के खूरनडीह निवासी मनुराम यादव की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस फुलेश्वरी यादव, तहसील बतौली के तेलईधार निवासी मसत राम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस कमला पैकरा, तहसील बतौली के सरमना निवासी दीपक राम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस नईहर साय, तहसील बतौली के टिरंग निवासी कल्पनाथ की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस रैतलो यादव, तहसील बतौली के टेडगा निवासी रूपन राम की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस कृष्ण नाथ राम, तहसील बतौली के सल्याडीह निवासी शत्रुधन विश्वकर्मा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस प्यारी बाई एवं तहसील मैनपाट के पिड़िया निवासी बिफना कोरवा की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस एतवारी बाई को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।

रायपुर : पीडीएस के तहत माह जुलाई के लिए 816 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन रायपुर छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही के लिए छत्तीसगढ़ को 816 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इन्द्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए एक लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा। माह जुलाई 2025 के लिए आबंटित केरोसिन का उठाव 31 जुलाई तक करने को कहा गया है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले मेंछत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत प्रदेश भर में 20 श्रम कल्याण केन्द्रों का विभिन्न औद्योगिक जिलों में संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों के माध्यम से श्रम मंडल में पंजीकृत मजदूरों के परिवार के महिला सदस्यों को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक हजारों श्रमिक परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने इन कल्याण केन्द्रों का संचालन कर रही कर्मचारियों की एक बैठक लेकर केन्द्रों की समीक्षा की। प्रत्येक केन्द्र के संचालन करने वाले कर्मचारियों से रूबरू होकर उनके दुःख-तकलीफ को जाना, समस्याओं से अवगत हुए और इन केन्द्रों का भविष्य में किस तरह बेहतर ढंग से संचालित किया जाए, इसके उपाय बताए।  बैठक को संबोधित करते हुए कल्याण मंडल के अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का जिलों में संचालित ये श्रम कल्याण केन्द्र मॉडल है, इन्हें और उन्नत और विकसित किया जाएगा। सिलाई-कढ़ाई-बुनाई के अलावा और दूसरी अन्य रोजगार मूलक शिक्षा देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। उन्होंने अपनी घोषणा में श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन कर रही महिलाओं के वेतन वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा कि इन केन्द्रों का बेहतर ढंग से संचालन करें। लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दें, ताकि वे अपना रोजगार स्वयं प्रारंभ करे सकें और अपने परिवार की आय वृद्धि करने में समर्थ हों। बैठक के प्रारंभ में श्रम कल्याण केन्द्रों की प्रभारी श्रीमती मोनिका मिश्रा ने मंडल के अध्यक्ष का उपस्थित कर्मचारियों से परिचय कराया। कर्मचारीगणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। फिर सभी की बैठक ली गई। इस दौरान मंडल के कमिश्नर अजितेश पाण्डेय जी, एवं अन्य मंडल कर्मचारी उपस्थित थे।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर 23 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया। जनदर्शन में आए लोगों ने कतारबद्ध होकर बारी-बारी से कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं-मांगों से अवगत कराया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने एक-एक कर सभी की फरियाद सुनी और उनके आवेदनों का अवलोकन किया। उन्होंने शिकायत से संबंधित आवेदनों की जांच कराने और मांगों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजकर नियम प्रक्रिया का पालन कराते हुए कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया। जनदर्शन में कलेक्टर ने आवेदकों को राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, विवादित मामलों में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने तथा न्यायालयीन प्रकरण जिनकी सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में पूर्व में हो चुका है, को अपील करने कहा। उन्होंने घरेलू विवाद के मामले में आपसी समझौता कराने सलाह दी। जनदर्शन में आर्थिक सहायता, पारिश्रमिक भुगतान, मुआवजा, अतिक्रमण हटाने, आवास का किश्त दिलाने, पदस्थापना, नियुक्ति आदि से संबंधित आवेदन शामिल हैं।

उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्टर ने लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने अधिकारियों को दिए निर्देश समय-सीमा बैठक में की विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा उत्तर बस्तर कांकेर समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित विकास कार्यों की जानकारी ली तथा उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द करने के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने विभागवार निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि जिले में राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं, उनकी राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी एसडीएम इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूली विद्यार्थियों का जाति, निवास एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज शीघ्रता से तैयार कराएं तथा जरूरत पड़ने पर राजस्व शिविर भी आयोजित किए जाएं। इसी तरह कलेक्टर ने नियद नेल्लानार योजना के तहत जुड़े नए गांवों में विभिन्न योजनांतर्गत शासकीय कार्यों व सुविधाओं में विस्तार करने पर जोर देते हुए माओवाद प्रभावित ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अलावा जिले में डीएपी खाद की कमी के संबंध में अन्य वैकल्पिक खाद एवं उर्वरक का उपयोग कराए जाने हेतु किसानों को जागरूक करने और तकनीकी सलाह देने के निर्देश खाद्य अधिकारी एवं जिला विपणन अधिकारी को दिए। बैठक में आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा पीडीएस सेंटर निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं निर्माण एजेंसियों को दिए। बताया गया कि 499 स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 290 पूर्ण हो चुके हैं जबकि 209 कार्य लंबित हैं। इसी तरह पीडीएस सेंटर भवन निर्माण के 103 स्वीकृत भवनों के विरूद्ध 79 पूर्ण हो चुके हैं तथा 24 कार्य अभी तक लंबित हैं। कलेक्टर ने लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध अब तक हुई प्रगति को लेकर कलेक्टर ने प्रति सप्ताह जनपदवार समीक्षा करने जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। इसके अलावा बस्तर विकास प्राधिकरण एवं डीएमएफ अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जानकारी लेेते हुए तेजी से निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने  सामाजिक अंकेक्षण, पीएम जनमन, पीएम विश्वकर्मा, पोषण पुनर्वास केन्द्र आदि योजनाओं की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द अधूरे एवं अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ हेमचंद पहारे, जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

महासमुंद : सीईओ श्री एस. आलोक ने जन चौपाल में सुनी आम जनों की समस्याएं अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक ने आज मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 26 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। सीईओ ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं रविराज ठाकुर, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। जन चौपाल में सरायपाली के हितग्राही श्री तिलक राम ने पीएम आवास की राशि जारी करने हेतु सचिव द्वारा पैसे लिए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत किया, इसी क्रम में श्री दीनबंधु सोना ने भी शिकायत किया जिस पर सीईओ ने उक्त मामलों में प्राथमिकता से जाँच करने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा श्री सेवक राम साहू पोटापारा पिथौरा द्वारा त्रुटि सुधार हेतु आवेदन, ग्राम पंचायत छांदनपुर के शिव मंदिर में अतिक्रमण श्री वेणुधर थानापति द्वारा आवेदन, झलप में शासकीय भूमि अतिक्रमण संबंधी आवेदन, श्री परमेश्वर यादव साराडीह महासमुंद द्वारा बैंक की ग़लत एंट्री के संबंध में आवेदन, श्री राजकुमार भोई झगरेनडीह पिथौरा द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन किया गया। जन चौपाल में इसके अलावा पीएम आवास योजना, अवैध अतिक्रमण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धान खरीदी, मुआवजा राशि, साथ ही अन्य माँग एवं शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

अम्बिकापुर : एम.पी.एच.डब्ल्यू. (सेनेटेरियन/फिजियोथैरेपी टेक्नीशियन) डाईंग कैडर के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू वरिष्ठता, चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी, दावा-आपत्ति के लिए 10 जुलाई तक की समय-सीमा अम्बिकापुर  छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2020 के प्रावधानों के तहत एम.पी.एच. डब्ल्यू. (पुरुष)/वरिष्ठ सेनेटेरियन/फिजियोथैरेपी टेक्नीशियन (डाईंग कैडर) के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्वास्थ्य शिक्षक (हेल्थ एजुकेटर)/सेनेटेरियन-कम-हेल्थ एजुकेटर के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं, जिनके पास न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव तथा स्नातक उपाधि है, वे इस पद के लिए पात्र माने गए हैं। इसी क्रम में जिला कार्यालय अम्बिकापुर में 03 जुलाई 2025 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके पश्चात् अंतिम वरिष्ठता सूची, अनंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। यह सूची 01 अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर तैयार की गई है और आम जनता के अवलोकन हेतु जिले की आधिकारिक वेबसाइट    https://surguja.gov.in/ पर उपलब्ध कराई गई है। सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की प्रविष्टियों में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है अथवा कोई पात्र कर्मचारी सूची से छूट गया है, तो वे 10 जुलाई 2025 तक अपने प्रमाणित दस्तावेजों सहित कार्यालय में दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अंतिम सूची के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी को नियमों के अनुरूप पदोन्नति नहीं मिलती है, तो इसके लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खंड चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

रायपुर : प्रदेश में अब तक 320.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज रायगढ़ में सर्वाधिक 451 मि.मी. वर्षा दर्ज रायपुर छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 320.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 451.1 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 138.9 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 259.8 मि.मी., सूरजपुर में 403.9 मि.मी., बलरामपुर में 449.5 मि.मी., जशपुर में 417.7 मि.मी., कोरिया में 375.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 295.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 250.4 मि.मी., बलौदाबाजार में 277.7 मि.मी., गरियाबंद में 276.9 मि.मी., महासमुंद में 274.4 मि.मी. और धमतरी में 275.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 318.8 मि.मी., मुंगेली में 347.8 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 324.8 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 427.5 मि.मी., सक्ती में 365.9 मि.मी. कोरबा में 429.6 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 324.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 195.2 मि.मी., कबीरधाम में 229.0 मि.मी., राजनांदगांव में 212.7 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 431.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 190.9 मि.मी., बालोद में 254.2 मि.मी. और बस्तर जिले में 435.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 260.6 मि.मी., कांकेर में 344.1 मि.मी., नारायणपुर में 312.6 मि.मी., दंतेवाड़ा में 389.1 मि.मी., सुकमा में 202.9 मि.मी. और बीजापुर में 420.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल रहा खाद एवं बीज शासन की योजनाओं का किसानों को मिल रहा भरपूर लाभ प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषक उन्नति योजना से हो रहा फायदा सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के दायरे को विस्तृत करने तथा दलहन, तिलहन, मक्का की फसल की खरीदी पर किसानों में हर्ष व्याप्त रायपुर खेती-किसानी कार्य के लिए किसानों में खुशी एवं उल्लास है। शासन की किसान हितैषी योजनाओं से अन्नदाता किसान धन-धान्य से परिपूर्ण एवं समृद्ध हो रहे हैं। किसान सेवा सहकारी समिति से लगातार खाद-बीज क्रय कर रहे है। शासन की योजनाएं उनके लिए मददगार साबित हो रही है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बोरी के किसान संजय कुमार टंडन सेवा सहकारी समिति गठुला खाद खरीदने आए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास 20 एकड़ जमीन है और आज उन्होंने यूरिया, डीएपी, पोटाश और राखड़ खरीदा है। उन्होंने बताया कि आज जरूरत के हिसाब से खाद मिल गया है। 20 एकड़ खेत में धान की रोपाई हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख 50 हजार रूपए का ऋण लिया है। जिसका उपयोग वे खेती-किसानी के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिना ब्याज के राशि मिल जाने से बहुत मदद होती है और यह किसानों के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री सम्माननिधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की राशि मिल रही है। जिसका उपयोग वे खेती कार्यों के लिए कर रहे है। खेती कार्यों में नवीनतम तकनीक के प्रयोग से कृषि कार्य आसान होते जा रहे है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना सरकार की बेहतरीन योजना है। जिसके तहत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के दायरे को विस्तृत किया गया है तथा दलहन, तिलहन, मक्का की फसल लगाने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना से धान की बिक्री करने पर जो बचत हुई उसका उपयोग उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की मरम्मत एवं अन्य कार्यों में किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को शासन की योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया।      राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला के किसान सुखदास साहू ने 3 बोरी यूरिया, 3 बोरी डीएपी एवं 1 बोरी पोटाश खरीदा। उन्होंने बताया कि समिति में उनकी जरूरत के अनुसार खाद मिल गया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज पर 50 हजार रूपए की राशि ऋण में ली है तथा उन्हें प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 6000 रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। शासन की योजनाओं का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ग्राम चिखली के किसान रामनारायण साहू ने बताया कि उनके पास 1 एकड़ जमीन है और आज उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल गया है। उन्होंने यूरिया, डीएपी, पोटाश खाद खरीदा है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज पर 10 हजार रूपए ऋण लिया है। जिसका उपयोग वे खेती किसानी के लिए करेंगे। इसी तरह ग्राम चिखली के किसान बिरेन्द्र साहू खाद खरीदने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास 12 एकड़ जमीन है और आज उन्होंने सेवा सहकारी समिति से यूरिया एवं डीएपी खरीदा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर 40 हजार रूपए का ऋण लिया है। ग्राम बोरी की श्रीमती ऊषा बाई खाद खरीदी के लिए पहुंची थी और उन्होंने यूरिया, पोटाश खरीदा। उन्होंने बताया कि किसान सेवा सहकारी समिति में उन्हें लगातार व पर्याप्त खाद-बीज मिल रही है।